काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन आर्थिक विधेयक मार्फत मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क वृद्धि गरेसँगै नेपालमा नै मोटरसाइकल उत्पादन गर्नु पर्ने बाध्यतामा विक्रेता कम्पनीहरु परेका छन् । नेपालमा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई एसेम्बल किट आयातमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने सरकारी निर्णयसँगै होन्डा, यामाहा, हिरो जस्ता कम्पनी माथि एसेम्बल यूनिट स्थापना गर्न दवाव परेको हो ।
एसेम्बल किट आयातमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क कम लाग्ने भएसँगै पूर्ण तयारी मोटरसाइकल आयात गरेर विक्री गर्ने कम्पनीको मूल्य प्रतिस्पर्धी नहुने देखिएसँगै उनिहरु माथि दवाव सृजना भएको हो ।
नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख यूनिटसम्मको बजार रहेको देखिन्छ । अहिले बजाजले करिब ७० हजार यूनिट मोटरसाइकल उत्पादन र विक्री गर्दै आएको छ भने करिब ५० हजार हाराहारी यूनिटमा होन्डा, यामाहा र टीभीएसले मोटरसाइकल विक्री गर्दै आएका छन् ।
टीभीएसले वीरगंजमा आफ्नो एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गरेर काम सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले नेपालमा विक्री गर्ने कुल संख्याको करिब ३० प्रतिशत यूनिट यही एसेम्बल गर्न थालेको जनाएको छ । यसलाई चाँडै १०० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जगदम्बा मोटर्स स्रोतले जनाएको छ ।
बजाजको भने एभेन्जर २२० बाहेक सबै मोडल नेपालमा नै एसेम्बल हुँदै आएको छ । अहिलेको अन्तःशुल्क वृद्धिले बजाजका मोटरसाइकलको मूल्यमा फरक नपार्ने देखिएको छ ।
यामाहा र होन्डाको तयारी
यामाहाले नवलपरासी र होन्डाले पर्सामा एसेम्बल प्लान्ट लगाउन गृहकार्य गरिरहेको समाचार यसअघि नै आएको थियो । यी दुबै कम्पनी सरकारको स्थीर नीतिको पखाईमा रहेका थिए । चाडपर्वको मुखैमा एक्कासी मोटरसाइकलको मूल्य बढाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएसँगै यी दुबै कम्पनीले चाँडै एसेम्बल प्लान्ट स्थापनाको काम अगाडि बढाउने देखिएको छ ।
यी दुई कम्पनीको अलावा हिरो र सुजुकी पनि नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट लगाउन अग्रसर भएका छन् । हिरो पनि वार्षिक ३० हजार यूनिट हाराहारीमा मोटरसाइकल विक्री गर्ने कम्पनी हो ।
सरकारी लक्ष्य
सरकारले मोटरसाइकल उत्पादन नेपालमा नै होस् भनेर तयारी र एसेम्बल किटको अन्तःशुल्कमा फरक गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
‘नेपालमा नै एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई प्रहोत्साहन गर्ने लक्ष्य अनुसार नै अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा भएको हो । यसले यहाँ एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न सक्ने कम्पनीलाई चाँडो काम थाल्न प्रेरित गरेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रबक्ता महेश आचार्यले मेरोअटोसँग भने ।
सरकारले लिएको नयाँ नीतिले तयारी मोटरसाइकल ल्याएर विक्री गर्ने कम्पनीले आफ्नो मोटरसाइकलको मूल्य तत्काल बढाउनु पर्ने भएको छ भने यही एसेम्बल गर्ने उद्योगले मूल्य बढाउनु नपर्ने देखिएको छ । जसको कारण यही एसेम्बल हुने मोटरसाइकलको मूल्य कम हुनेछ ।
व्यवसायीको चिन्ता
सरकारले प्रस्ट प्लान बनाएर यति अवधिसम्म सुविधा दिन सकिन्छ भनेको भए लगानी गर्न सहज हुने व्यवसायीको भनाई छ । हरेक पटक बजेटमा राजस्वको दर बढाउने र दिएको सहुलियत पनि तुरुन्तै फिर्ता गर्ने परिपाटीले समस्या निम्तने उनिहरुको भनाई छ ।
‘हामी लगानी गर्न सधैं तयार छौं । नेपालमा नै थुप्रै साहायक कम्पनी स्थापना गरेर लोकल कम्पोनेन्टको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसको लागि सरकारले समय तोकेर काम गर्न दिनु पर्छ’, एक मोटरसाइकल आयातकर्ताले भने ।
अहिले सरकारले कर छुट दिएको विषय धेरै समय नबस्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा देखिन्छ ।
‘नेपालमा नै मोटरसाइकल एसेम्बल गर, नत्र धेरै समय टिक्न गाह्रो छ भनेको देखियो, यसले धेरै संख्यामा मोटरसाइकल विक्री गर्ने कम्पनीले एसेम्बल उद्योग लगाउनै पर्ने वाध्यता देखिएको छ । यसले कालान्तरमा राम्रै गर्ला’, अटोमोइल क्षेत्रका जानकार मेघराज पौडेलले मेरोअटोसँग भने ।
