काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । विगतका वर्षमा बजेट अगाडि करका दरमा हेरफेर हुन सक्ने आशंकाको आधारमा विभिन्न गाडी विक्रेता कम्पनीले ग्राहक लक्षित योजना नै सार्वजनिक गर्ने गरेको भएपनि यो वर्ष कुनै पनि ब्राण्डले केही गरेका छैनन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने बजेटमा सुरुमा करका दर परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएको भएपनि बुधबारबाट गाडीमा करका दर हेरफेर हुने हल्ला सुरु भएको छ । यसले बजारमा नयाँ किसिमको हलचल सुरु हुने अनुमान गरिएपनि शोरुममा त्यसको असर देखिदैन ।
विद्युतीय गाडीमा ब्याट्रीको आधारमा कर लगाउने विषय अर्थमन्त्रालयमा छलफल भएको भन्दै ब्यवसायीक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ । तर, ब्याट्रीको आधारमा कर लगाउन सहज नभएको जानकारहरु बताउँछन् । उनिहरु भन्छन्, ‘करका दर तोक्दा एक्जीम कोणदेखि धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले संसारमा कहि नभएको तरिका नेपालले अवलम्बन गर्न सक्दैन ।’
विगतमा बजेट अगाडि मोटरसाइकल र कार किन्न चाहने मानिसले निर्णय गर्ने गरेका थिए । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिदा बजेटको मुखमा सरकारले कर बढाउने विषयलाई उपभोक्ताले चासो दिएका छैनन् ।
कोभिड १९ संक्रमण कम भएसँगै केही राहत महसुश गरेका ब्यवसायी र उपभोक्ताले लगानी योग्य रकमको अभाब बजारमा सृजना हुँदा समस्या भोग्दै आएका छन् । यसको प्रत्येक्ष असर हरेक क्षेत्रमा परेको छ । रियल स्टेट, हाउजिङ, अटोमोवाइल्स, साना मझौला ब्यवसायदेखि ठूला उद्योगहरु लगानी योग्य रकमको अभावमा खुम्चेका छन् ।
सरकारले मोटरसाइकल, कार तथा ठूला इलेक्ट्रीक कारमा समेत कर बढाउन लागेको हल्ला भएपनि कारका शोरुम र मोटरसाइकलका शोरुममा ग्राहकको उपस्थिति निकै पातलो छ ।
‘विगतमा बजेट अगाडि आयातकर्तालाई गाडी छुटाउने र खरिदकर्ताले गाडी छनोट गर्न दौडधुप गर्थे यो वर्ष लगभग शोरुमहरु खाली छन्’, थापाथलीमा रहेका एक शोरुम मेनेजरले मेरोअटोसँग भने ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाले रै असार मसान्तसम्म कुनै पनि निजी प्रयोगमा आउने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयात बन्द गरेको कारण पनि बजारमा चहलपहल बन्द भएको हो ।
