काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ भने आजबाट बजेटका कार्यक्रममा छलफल सुरू भएको छ । विशेषतः अटोमोबाइल क्षेत्र सबै बजेटको मारमा पर्दै आएको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको आगामी वर्षको बजेटमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापनामा जोड दिँदै आयात निरुत्साहन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यही अनुसार साना विद्युतीय गाडीको कर नचलाइएको भए पनि १०० किलोवाटभन्दा ठूला मोटर प्रयोग भएका विद्युतीय गाडीमा व्यापक कर वृद्धि गरिएको छ ।
साना मोटरसाइकलको कर सामान्य हेरफेर गरिएको भए पनि २५० सीसी माथिका मोटरसाइकलमा व्यापक भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । यसले २५० सीसी माथिका मोटरसाइकलको मूल्य उच्च वृद्धि हुनेछ ।
समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ बजेटको प्रभाव कस्तो परेको छ भन्ने विषयमा हामीले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूसँग पोष्ट बजेट छलफल गरेका छौं ।
अटो क्षेत्रको महत्व बुझ्न ढिला भयो : ध्रुव थापा, अध्यक्ष नाडा
सरकारले विगतदेखि नै विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर कर लगाउँदा आमनागरिकले सामान्य गाडीको लागि पनि चर्को मूल्य तिर्नु परेको हो । अहिलेको बजेटले साना मोटरसाइकल, साना क्षमताका कार, कमर्शियल गाडीको कर चलाएको छैन । यसले केही वर्गका साधनलाई आवश्यकताका वस्तु बनाएको हो कि भन्ने लागेको छ । अर्को कुरा एसेम्बल प्लान्टको लागि वातावरण निर्माण नाडाको धेरै अगाडि देखिको माग हो । यसमा बजेट बोलेको छ । कार्यान्यन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
अर्को कुरा, विद्युतीय गाडीमा लागइएको कर निकै धेरै भयो । महंगो टेक्नोलोजीमा बनेका ईभीमा चर्को कर लगाए पनि नागरिकको पहुँचमा विद्युतीय कार नपुग्न सक्छन् । चल्तीका गाडी पनि बजारमा आउन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको देखिन्छ ।
हामीले उठाएको नयाँ एग्जीविसन सेन्टर निर्माणको विषयमा बजेट बोलेको छ । प्लान्ट स्थापना पछिमा आयकरमा छुट, जमिनको उपलब्धता, भन्सारमा छुट जस्ता विषय सकारात्मक छन् । तर, मोटरसाइकल र विद्युतीय कारमा लगाएको थप कर सच्चाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
कर बढ्नु अफ्ठ्यारो, प्लान्ट लगाउने बाटो खुल्यो : राजनबाबु श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष नाडा
सबैभन्दा पहिला कमर्शियलको कुरा गरौं । सामुदायिक स्कुलले एकै पटक दुईवटा स्कुल बस खरिद गर्दा केही सहुलियत दिने घोषणा भएको छ । यो बाहेक अन्य साधनमा करका कुनै पनि दर परिवर्तन भएको छैन । बजेटले एसेम्बल लगाएका विषयमा बोलेको छ । यद्यपि, यो कति समयको लागि हो भन्ने विषय सबैको मनमा छ । विगत दुई वर्षका विद्युतीय गाडीमा कर बढ्यो, त्यो समय सापेक्ष बढेन । यसले धेरैलाई समस्या भएको देखिन्छ ।
नीतिगत रूपमा ब्यवस्था धेरै कुरा भएका छन् । तर, अहिले पनि समस्या कार्यान्वयनको हो । अहिले यसपटक चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको १५०० सीसीसम्मका साधनमा कर चलाएको छैन । यसले कम्तीमा साना गाडीलाई सरकारले आवश्यकताको वस्तुको रूपमा हेरेको हो जस्तो लाग्छ । यति भन्दै गर्दा १०० किलोवाट भन्दा माथिका मोटर जडान भएका विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करले विद्युतीय गाडी चलाउने लक्ष्यलाई सहयोग गर्दैन ।
कागजमा मात्र होइन कार्यान्वयनमा जोड दिउँ : सुरेश उप्रेती, महासचिव नाडा
बजेटमा के आयो भन्नेभन्दा बजेटमा आएका कुरा कसरी कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले उद्योग खोल्ने वातावरण बनायो वा बनाएन अहिले छलफल गर्नु उचित हुन्न । कार्यान्वयन तहमा लाने सरकारले नै त्यसैले उसको काम गर्ने इच्छा शक्तिमा धेरै कुन निर्भर हुन्छ । सुन्दा राम्रा लाग्ने कुरा बजेटमा धेरै भए पनि ती सबै कुरा कार्यान्वयनमा नजाने हाम्रो पुरानै रोग हो ।
उद्योग स्थापना गरेपछि त्यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने योजना बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या अनिश्चितता हो । लामो योजना बनाएर प्रस्ट भिजनको साथ काम अगाडि बढ्न सक्ने हो भने मात्रै यहाँ अटोमोबाइल उद्योग विस्तार हुनसक्छ । त्यसैले लेख्ने र काम गर्ने दुवै हुनुपर्छ ।
पूर्वाधार बन्दा हेभी इक्यूपमेन्टको प्रयोग बढ्छ : मिलनबाबु मल्ल, कोषध्यक्ष नाडा
म हेभी इक्यूपमेन्टको पनि व्यवसायमा छु । जसरी सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर काम गरेको छ, त्यसले हेभी इक्यूपमेन्टको माग बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नति, नयाँ बाटा निर्माण र सुरूङ मार्गको निर्माण, ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माण हुनु भनेको काम गर्ने नयाँ क्षेत्र खुल्नु हो । त्यसैले बजेटलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।
गाडीको जति नै कर मोटरसाइकलमा लाग्दा कठिन : सोहनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य नाडा
सरकारले विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर उत्पादनको लागि सहुलियतको घोषणा गरेको भए पनि त्यसलाई ग्राहकले कतिको स्वीकार गरेका छन् भन्ने विषय हेरेको देखिएन । जसरी विद्युतीय कारमा आकर्षण देखियो, त्यसैगरी दुईपाङ्ग्रे इलेक्ट्रीकमा देखिएन । त्यसको विभिन्न कारण छन् ।
लामो यात्रामा सामान्य मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने धेरै मानिस यहाँ छन् । त्यस्तोमा थोरै रेन्ज भएकै कारण विद्युतीय गाडीको प्रयोग नबढेको देखिन्छ । तर, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राइडिङ कल्चर र एड्भेन्चर टुरिजममा सहयोग पुर्याउन सक्ने मोटरसाइकल आयात बन्द गर्ने सरकारी नियत देखियो । यसमा हाम्रो आपत्ति हो । सरकारले त्यसको आवश्यकतालाई हेरेर गाडीमा जसरी लगाएको भन्सार र अन्तःशुल्क हटाउनु पर्छ ।
विकट क्षेत्रमा गुड्ने साधनलाई उपेक्षा गरियो : वरदान बस्नेत, सदस्य नाडा
सरकारले गाडीको प्रयोज हेरेर कर लगाउन यसपटक पनि सकेन । पहाडी र कच्ची सडकमा सेवा प्रदान गर्दै आएको २ हजारदेखि ३ हजार सीसीसम्मका गाडीलाई अन्य लग्जरी गाडीको जसरी नै कर लगाएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपथ्र्यो गरिएन । यसले हाम्रा कच्ची बाटामा चल्ने गाडीको अवश्यकता सरकारले बुझेन वा बुझ्न चाहेन ।
हामीले सधैँ यहाँका कच्ची बाटोमो सेवा दिने गाडीमा केही फरक गर्न भनेका हौं । तर, यहाँ नै गाडी उत्पादन गर्दा भन्सारमा २५ प्रतिशत र अतःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय राम्रो छ । साथै, ५० वर्षको लागि जमिन भाडामा लिन मिल्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिए, भोलिका दिनमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न केही सहज हुन्छ ।
विद्युतीय दुईपाङ्ग्रेको उत्पादन र प्रयोग बढाउनु पर्छ : निसान ढकाल, सदस्य नाडा
सरकारले विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन एसेम्बलको लागि जुन किसिमको सहुलियत घोषणा गरेको छ, त्यसले सकारात्मक संदेश दिएको छ । सरकार उत्पादन बढाउन चाहन्छ, त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ ।
विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्दा प्लान्ट चालु भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशत छुट घोषणा हुनु सकारात्मक पक्ष हो । साथै, दुईपाङ्ग्रेमा पनि १ प्रतिशत भन्सार सुविधामा एसेम्बल किट ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुलाई सकारात्मक लिनुपर्छ ।
यहाँ नीतिगत व्यवस्था भएर पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसैले दुईपाङ्ग्रे इलेक्ट्रीक सवारीको सम्भावना अध्यन गरेर धेरै व्यवसायीले काम अगाडि बढाउने देखेको छु ।
स्पेयर पार्टस् उस्तै : निलमणी पाठक, सदस्य नाडा
सरकारले स्पेयर पार्टस्मा लाग्ने कर चलाएको छैन । हामीले स्पेयार पार्टस् अति आवश्यकताको वस्तु भएकाले कर घटाउन भनेका थियौं । नघटे पनि बढाइएको छैन । त्यसैले यो बजेटले स्पेयर पार्टस्लाई छोएन ।
