काठमाडौं । सरकारले कम्बस्चन इन्जिन युक्त गाडी प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाइरहेको छ । विश्वका अधिकांश देशले कम्बस्चन इन्जिन युक्त गाडीको प्रयोग क्रमिक रुपमा घटाउँदै सन् २०५० सम्ममा पूर्ण विद्युतीय गाडी मात्रै चलाउने घोषणा गरिरहेको समयमा नेपाल सरकारले पनि कार्यान्वयनको मिति घोषणा गर्न लागेको हो ।
गाडी निर्माताहरुले नै सन् २०३० देखि ४० भित्र आफ्ना सम्पूर्ण कम्बस्चन यूनिट उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । अझ केही उत्पादकले भने सन् २०३० भित्रै पूर्ण इलेक्ट्रीक कार मात्रै बनाउने घोषणा गरेका छन् । नेपाल सरकारले अहिले उच्च ब्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको असर देखाउँदै कम्बस्चन इन्जिनबाट चल्ने प्यासेन्जर गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ ।
यो प्रतिबन्ध अबको केही दिनपछि खुल्ला गर्ने र त्यो खुल्ला गर्ने समयमा नै कम्बस्चन इन्जिन युक्त गाडीको आयात पूर्णरुपमा रोक्ने मिति घोषणा पनि गर्ने तयारी भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, बाणिज्य सचिब लगायतलाई सदस्य बनाएर आयात खुल्ला गर्ने वा नगर्ने, कहिलेबाट कसरी गर्ने भन्ने निर्णय लिन बनाएको कमिटिले नेपालमा पूर्ण विद्युतीय गाडी मात्रै विक्री गर्ने समय सिमा तोक्ने तयारी गरेको हो ।
‘अहिले आयात खोल्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । विश्वमै विद्युतीय साधन कहिलेसम्ममा पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बहस चलिरहेको समयमा नेपालमा पनि एउटा मिति तय गरेर जानु पर्ने कुरा उठेको छ । तर, कुन मितिलाई आधार मानेर जाने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन’, कमिटिमा रहेका एक सदस्यले मेरोअटोसँग भने ।
ती सदस्यका अनुसार एउटा निश्चित मिति दिएर त्यो मिति पछाडि कम्बस्चन इन्जिन भएका गाडी नेपाल ल्याएर विक्री गर्न नपाउनेगरी ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाने निश्चित छ । हाम्रो तुलनात्मक लाभको बस्तु विद्युत हो । हाम्रै कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने भएकोले बाहिर पैसा पनि नजाने, वातावरण पनि राम्रो हुने, संचालन लागत पनि कम हुने भएकोले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन सरकारले यो नीति लिन लागेको हो । अहिले नै कुल आयातको झण्डै २५ प्रतिशतभन्दा माथि रकम पेट्रोलियम पदार्थसँग सम्बन्धीत रहेको छ । त्यसैले पनि नेपाल छिटोभन्दा छिटो ईभीमा जानु पर्ने स्रोतको दावी छ ।
‘सम्भवत सन् २०३० पछि नेपालमा विद्युतीय गाडी मात्रै ल्याउन र उत्पादन गर्न पाइनेगरी व्यवस्था हुन्छ होला । अहिल्यै यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भनेर जाने हो भने सरोकारवाला सबैले त्यसमा ध्यान दिने छन् र कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ, ती सदस्यले भने ।
