भारत सरकारले पुराना सवारीमा समेत हाइब्रिड वा विद्युतीय बनाउन सकिने गरि कानुन बनाउने भएको छ । रोड ट्रान्सपोर्ट मन्त्रालयले मोटर भेइकल एक्ट १९८९ लाई संशोधन गरि उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई रेट्रोफिट गरि हाइब्रिड वा इलेक्ट्रिक बनाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रेट्रोफिट गरि बनाइएका हाइब्रिड वा इलेक्ट्रिक कार एआइए–१२३ स्ट्यान्डर्डको हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
डिजेल र पेट्रोल कारमा हाइब्रिड वा इलेक्ट्रिक सिस्टम जडान गर्दा त्यसको संचालन खर्च ५० प्रतिशतले कामी आउने दाबी गरिएको छ । यो प्रणालीलाई ३ वर्गमा राखिएको छ ।
पहिलो हाइब्रिड सिस्टम प्यासेन्जर कार र सामान बोक्ने साना सवारी जसको तौल ३५ सय केजी भन्दा कम भएका, दास्रो ३५ सयभन्दा बढी तौलका सवारी र तेस्रोमा त्योभन्दा माथि तौल भएका सवारीलाई विद्युतीयमा परिणत गरिनेछ ।
आधिकारीक वर्कसपले मान सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । परिवर्तन गरिने इन्जिन इन्टिरनेशनल कम्बस्टन इन्जिन (आइसीइ) स्ट्यान्डर्डको हुने छ ।
केही कम्पनीहरुले डिजेल, पेट्रोल र सीएनजी कारमा इलेक्ट्रिक वा हाइब्रिड मोटर जडान गर्न सकिने बारे काम गरि रहेका छन् ।
अहिले केही कारमा मोटरसमेत जडान गरि परिक्षण भइरहेको छ । यस्तोमा डिजेल÷पेट्रोलका साथै इलेक्ट्रिक मोटरले समेत काम गरिरहेको छ ।
डिजेल÷पेट्रोल कारमा हाइब्रिड वा विद्युतीय मोटर जडान गर्न मारुतीको अल्टोजस्ता साना कारमा करिब ८० हजार भारु लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै डिजेल सेडान र एसयुभीमा १ लाख भारुसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
