काठमाडौं । सन् २०२१ मा उपभोग बढेका बस्तु छानेर सरकारले २०७८ चैत २१ गतेबाट अघोषित प्रतिबन्ध लगायो । अघोषित प्रतिबन्धको कारण पहुँचवाला ब्यवयासीले करिब एक वर्ष ब्यापार गर्न पुग्ने सामान मगाउन एलसी खोले । जसको बैंक र केन्द्रीय बैंकमा पहुँच पुगेन उनिहरुले चैत २१ पछि एलसी खोल्न पाएनन् ।
विदेशी मुद्राको संचितिमा आएको गिरावट र बजारमा अन्धाधुन्दा बढेको उपभोग रोक्न सरकारले विभिन्न बाटो खोजी गरेको र नभेट्टाएर आयात प्रतिबन्ध लगाउनु परेको थियो । यो सरकारी मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको पनि बुझाई थियो ।
सन् २०२० मा कोभिड १९ संक्रमणको कारण अर्थतन्त्र खुम्चियो । तर, त्यही समयमा अन्य ब्यापार ब्यवसायमा लाग्दै आएको रकम समेत सेयर बजारमा आउँदा बजार तिब्र गतिमा बढ्यो । सेयर बजार बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा ब्यापार क्षेत्रमा भयो ।
सन् २०२१ को अक्टोबर तिरको ब्यापार हेरेपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भनेका थिए, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र ओभर हिट भयो । यसले बजारमा उपभोग त बढायो तर, अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन सक्छ ।’
गोल्छाको त्यति बेलाको भनाई मोटरसाइकल, कार, घर जग्गा लगायत विभिन्न विलासी उपभोग्य बस्तुको विक्री बढ्नु तर्फ केन्द्रीत थियो भन्ने बुझ्न कठिन थिएन । त्यति बेला अर्थतन्त्र र बजारलाई नियालेर बस्ने देशको अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न तह र तप्कामा रहेर सरकारलाई सल्लाह दिने अर्थशास्त्रीहरु मौन थिए ।
समग्रमा यो आयात प्रतिबन्धले राजस्वमा १ खर्व २० अर्वभन्दा धेरैको क्षेती पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै, अहिले अटोमोवाइलमा काम गर्ने मध्ये करिब ४० प्रतिशत जनशक्तिले रोजगारी गुमाउने छन् ।
अर्थमन्त्रालयले राजस्व पाएकै थियो, राष्ट्र बैंक आफ्नै धुनमा थियो । अर्थशास्त्रीहरु सेयर बजारबाट बाहिरिन हतार गर्दै थिए । ब्यापारीलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्यबसाय बिस्तार गर्नु थियो । यही चक्करमा देशको अर्थतन्त्र नाजुक भएको कसैले पत्तो पाएन । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कता थियो भन्ने विषयमा यहाँ ब्यर्थको बहस गर्नु पर्ने अवस्था छैन ।
अर्थतन्त्रमा सवारीसाधनको कनेक्सन
सन् २०२१ मा २० हजारभन्दा बढी यूनिट कार विक्री हुनु नेपालको लागि आफैँमा नयाँ रेकर्ड बन्नु थियो । यो रेकर्डले गाडी विक्रेतादेखि राजस्व उठाउने भन्सार कर्मचारीसम्म मालामाल भए । ब्यवसायीले नाफा आर्जन गरे । भन्सार कर्मचारीले तोकिएको लक्ष्य भेट्टाए र १०० प्रतिशत बोनस पाए । अर्थतन्त्रको लागि यी दुबै कुरा स्वभाविक थियो ।
तर, एक्कासी १२ अर्व संचिति रहेको डलर केही महिनामै घटेर ९ अर्वमा झर्यो त्यसपछि अर्थतन्त्रका जानकारदेखि ठेकेदारसम्मको आँखा खुल्यो । यति कम समयमा रेमिट्यान्स लगायतको क्षेत्रबाट आएको सम्पूर्ण रकम बाहिर गएर पनि ढुकुटीमा रहेको ३ अर्वभन्दा बढी डलर आयातको लागि खर्च भएसँगै अर्थमन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्म आयात रोक्ने मुडमा पुगे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत २१ गते आपतकालीन रुपमा बाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर गाडी, ठूला मोटरसाइकल, मदिरा, सुन, चाँदी, कुरकुरे, लेज लगायतका १० बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई संकटमा लाने बस्तुको पहिचान नै यीनै बस्तु भए जसरी प्रतिबन्ध लगाइयो ।
घोषित प्रतिबन्धको पनि ७ महिनाभन्दा धेरै समय वितिसकेको छ । सरकारले मदिरा, ३०० डलर माथिका मोवाइल र सवारीसाधन बाहेक अरु बस्तुको आयात खुल्ला गरिसकेको छ । अझै गाडी र मोटरसाइकलको प्रतिबन्ध खुल्ने छाँटकाँट छैन । यसले अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने विषय अहिले गौण भएको छ । प्रत्यक्ष रोजगारी कति मानिसले गुमाउँछन् र सरकारले कति राजस्व गुमाउँछ भन्ने विषयमा भने केही चर्चा हुन थालेको छ ।
अटो क्षेत्रमा अहिले चलिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको रोजगारी कटौती, शोरुम बन्द अवस्था र डिलरहरुको आर्थिक संकट मुख्य देखिएको छ । विगत ८ महिनादेखि एलसी नखुल्दा कुनैपनि ब्राण्डसँग गाडी उपलब्ध छैन । कामदारलाई काम नै दिन नसक्ने अवस्था आएपछि कर्मचारीलाई छुट्टी दिन थालिएको गाडी आयातकर्ताहरुको भनाई छ ।
अहिले ब्राण्ड आयातकर्ताभन्दा उसले बनाएका डिलरहरुको अवस्था थप नाजुक छ । आयतकर्ताले केही स्थानमा आफ्नै शोरुम संचालन गरिरहेको भएपनि धेरै स्थानमा स्थानिय डिलर नियुक्त गरेका छन् । सबै डिलर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बुझ्न कठिन छैन ।
समग्रमा यो आयात प्रतिबन्धले राजस्वमा १ खर्व २० अर्वभन्दा धेरैको क्षेती पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै, अहिले अटोमोवाइलमा काम गर्ने मध्ये करिब ४० प्रतिशत जनशक्तिले रोजगारी गुमाउने छन् ।
