काठमाडौं । नेपालमा अहिले हरेक दिन जसो एउटा नयाँ विद्युतीय सवारी (ईभी) ब्राण्डको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । विद्युतीय कारको बिक्री बढेसँगै चिनियाँ ब्राण्डका नयाँ ईभी ल्याउने होडबाजी सुरू भएको हो ।
यसअघि सन् २००७ देखि २०१० सम्म चिनियाँ कार ब्राण्ड ल्याउन होडबाजी चलेको थियो । त्यसपछि क्रमशः चिनियाँ ब्राण्ड बजारबाट हराउँदै गए । अहिले फेरि इलेक्ट्रीक कारको बजार विस्तार भएसँगै चिनियाँ ब्राण्ड प्रवेश गर्न थालेका हुन् ।
पछिल्ला वर्षहरू बीवाइडी बाहेक अन्य चिनियाँ ब्राण्डको खासै अस्तित्वमा थिएनन् भन्दा फरक पर्दैन । तर, सन् २०२० पछि फेरि चिनियाँ ब्राण्ड नेपाल ल्याउन तँछाडमछाड चलिरहेको छ । खासगरी चिनियाँ ब्राण्ड आयातमा सबैको एउटै उद्देश्य विद्युतीय कार ल्याएर बिक्री गर्नु हो ।
ब्रिटिस ब्राण्ड मोरिस ग्यारेज (एमजी) लाई एसएआइसी ग्रुपले खरिद गरेर विद्युतीय कार नेपाली बजारमा पठाएसँगै चिनियाँ ब्राण्ड ल्याउन होडबाजी सुरू भएको हो । सन् २०१७ बाटै एमजी र बीवाइडी नेपाली बजारमा उपलब्ध थिए ।
पछिल्लो समय ग्रेटवाल मोटर्स, मेक्सस, चांगन, दिपल (चांगनको इलेक्ट्रीक ब्राण्ड), फोटोन, एसआरएम, किङलङ, हाइलङ, स्काईवेल, चेरी, नेटा, ओमोडा (चेरीको इलेक्ट्रीक ब्राण्ड), डीएफएसके, सेरेस (डोङफेङको इलेक्ट्रीक ब्राण्ड) जीएसी एवोन, विलिङ, हेनरी र डेरी जस्ता ब्राण्ड नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।
यी मध्ये डेरी ब्राण्डका उत्पादन आयात हुन छाडेको छ । हेनरीले पनि पछिल्ला दिनमा आयात गरेको देखिँदैन ।
मूल्यकै कारण गाडी ल्याउन हतार
अहिले बजारमा उपलब्ध बाहेक पनि अर्को एक दर्जन ब्राण्ड नेपाल आउने क्रममा छन् । यी सबै ब्राण्डका कार नेपाल आउने हो भने चिनियाँ ब्राण्डको संख्या दुई दर्जन बढी पुग्नेछन् ।
चीनमा सरकारले उत्पादनमा नै अनुदान दिँदै आएको कारण चिनियाँ उत्पादन कम लागतमा तयार भइरहेका छन् । त्यसको सिधा फाइदा नेपालमा उपलब्ध रहेको छ । नेपाल सरकारले पनि ईभीमा कम भंसार लगाएका कारण उपभोक्ताले ईभी प्रयोगलाई बढवा दिएका हुन् ।
सरकारले कुनै पनि समयमा कर बढाउन सक्ने अनुमान गर्दै व्यवसायीहरूले ठूलो संख्यामा ईभी अर्डर गर्न थालेको सूचनाहरू बाहिर आएका छन् । त्यसैले पनि नयाँ आउने ब्राण्डलाई ईभी आयात तत्काल थाल्न हतारो भइरहेको देखिन्छ ।
सर्भिस र स्पेयरमा समस्या सुरू
विद्युतीय कार बिक्री गर्ने कुनै पनि ब्राण्डले सहज सर्भिस उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि चिनियाँ ब्राण्डको अवस्था थप नाजुक छ । कुनै गाडीको सिट बेल्टमा नै समस्या आए पनि तत्काल फेर्न पाउने अवस्था नरहेको ईभी प्रयोगकर्ताहरूले नै बताउन थालेका छन् ।
‘सरकारले ईभी ल्याउन सबैलाई छुट दिएकै छ । कम्पनी दर्ता र एजेन्सी साइन भएको पेपर भएपछि गाडी ल्याउन पाइन्छ । केही यूनिट बेचौं, पछि जेहोस् होस् भन्ने परिपाटी मौलाएको देखिन्छ । यसलाई नियमन जरुरी भयो,’ एक अटोमोबाइल व्यवसायीले भने ।
अधिकांश नयाँ ब्राण्डको ध्यान बिक्रीमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । बिक्रीपछिको सेवा नदिँदा कस्तो समस्या आउँछ भन्ने विषयमा उपभोक्ता सजक भएको पाइँदैन । उनीहरू सरकारले कर बढाउँछ, जुन ब्राण्डको भए पनि ईभी किनिहाल्नु पर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
