काठमाडौं । भारत सरकारले विद्युतीय कारको प्रयोग बढाउन ठूलो धनरासी अनुदानमा दिने नीति २०१९ मै अंगिकार गरेको थियो । फास्टर एडप्सन एण्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अफ इलेक्ट्रीक भेहिकल इन इन्डिया (फेम) नाम दिएर अनुदान दिदै आएको थियो ।
सन् २०१९ को अप्रिलबाट ३ वर्षको लागि लागू भएको फेम स्कीमको लागि भारत सरकारले १० हजार करोडको फन्ड बनाएको थियो । सन् २०२२ मा समय सकिएपनि उक्त स्कीमपछि २ वर्षको लागि थपियो । दोस्रो पटक ११ हजार ५ सय करोड रकम सहित थपिएको यो स्कीम अप्रिल अन्तिममा सकिदै थियो । अब सरकारले थप ४ महिनाको लागि फेम स्कीमलाई निरन्तरता दिएको छ । यो स्कीम जुलाई ३१ सम्म लागू रहनेछ ।
भारत सरकारले सन् २०३० सम्म प्राइभेट बहानमा ३० प्रतिशत, कमर्शियमा ७ प्रतिशत र दुई पाङ्ग्रेमा ८० प्रतिशतसम्म प्रयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो ।
तर, यसको उपलब्धी खासै देखिएको छैन । सन् २०२३ मा भारतमा ईभीको बिक्री १५ लाख २६ हजार ३१९ यूनिट पुग्यो । जुन अघिल्लो वर्षको १० लाख २५ हजार ११६ यूनिटभन्दा ४८ प्रतिशतले बढि हो । तर, सरकारको अनुमान अनुसार ईभीको ग्रोथ भने होइन ।
दुई पाङ्ग्रेमा ईभीको बिक्री केहि उत्साहजनक भएपनि चार पाङ्ग्रेमा भने अझै ३ प्रतिशत पनि बजार हिस्सा पुग्न सकेको छैन । अझ पछिल्लो ६ महिनाको बिक्री हेर्दा बिक्री घट्दो क्रममा देखिएको छ ।
