काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधका कारण अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीको हकमा २०८२ चैत १५ गतेपश्चात समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही संचालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने छ ।
सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का समेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यस व्यवस्थामा समेटिने उनले बताए । मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाई बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गरिनेछ । वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा मात्र रकम निर्धारण हुने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो ।
