काठमाडौं । विद्युतीय कारमा कर बढाउने वा नबढाउने अहिले सर्वाधिक चासोको विषय यहि हो । निकै पपुलर बजेट बनाएर मानिसको मन जित्ने बाटोमा हिड्न खोजेका प्रधानमन्त्रीले १९ खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएका विषय बाहिर आइसकेका छन् ।
विगतदेखि नै बजेट अगाडि ईभीको करमा ठूला लफडा अर्थमन्त्रीले खेप्नु परेको थियो । अहिले पनि कर बढ्ने हल्लासँगै करिब २ हजार यूनिट हाराहारी विद्युतीय कार जेठको १५ दिनमै आयात भएको बुझिएको छ । जेठ १ गतेदेखि ९ गते कार्यालय अवधिसम्ममा १ हजार १८५ यूनिट विद्युतीय कार चीनबाट केरुङ नाका हुँदै प्रबेश गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
विद्युतीय गाडीमा माघमै कर वृद्धि हुने हल्ला चलेको थियो । तर, त्यो हल्लामा सिमित भएसँगै फेरी बजेटले कर वृद्धि गर्ने चर्चा ब्यवसायीक वृत्तमा सुनिने गरेको छ । त्यसमा ब्यवसायी र सरकार दुबैले केही साता अगाडि देखिनै मिडियामा आफ्नो हिसावले समाचार आवोस् भन्ने चाहना पोखिरहेका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म राजश्व वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण गरिरहेको बुझिएको छ । यस्तोमा विद्युतीय कारमा कर बढ्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । साथै, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले ईभीमा कर नचलाउने प्रतिवद्धता विभिन्न फोर र भेटघाटमा गर्दै आएको कुरा सतहमा आएकै थियो । त्यसैले ठ्याक्कै करमा के हुन्छ भन्ने एकिन साथ भन्न सकिदैन ।
तर, जसरी आयातकर्ता कम्पनीहरुले पछिल्लो दुई सातामा गाडी छुटाइरहेका छन्, यसले ईभीमा कर राम्रै दरमा बढ्न सक्ने आँकलन लगाउन भने सकिन्छ ।
जे होस् आज आउने बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्रीमा ब्रेक लगाउने होइन, यसलाई सहजीकरण गर्दै विद्युतीकरण गर्न सहयोग पुग्न सकोस् । साथै, ईभी चार्जिङ स्टेशनहरुको निर्माणमा नीतिगत ब्यवस्था गर्न सके ईभीको बिक्री स्वभाविक रुपमा बढ्ने देखिन्छ ।
