काठमाडौं । सार्वजनिक सडकमा क्षति पुर्याउने प्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ । जथाभावी सडक खन्ने तथा बिगार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कडा कानुन प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा सडकमा क्षति पुर्याउनेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्नेदेखि ६ महिना कैद सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा कुनै किसिमको काम गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सडक कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई जुनसुकै प्रयोजनको लागि सडक वा सडक सीमा खन्न, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र कुनै पूर्वाधार वा संरचना निर्माण गर्न, सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न, प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।
सडक वा सडक क्षेत्रसँग जोडिएर कुनै कार्य गर्नुपर्ने भएमा सडक कार्यालयबाट त्यस्तो कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त, कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तथा प्रस्तावित कार्यको डिजाइन र नक्सा सहितको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
यदि, कसैले अनुमति नलिई वा तोकिएको विपरीत कार्य गरी सडकमा क्षति पुर्याएका जरिवाना र कैद सजायसम्म तोकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक कार्यालयको स्वीकृति नलिई सडक छेउमा पेट्रोल, डिजेल वा एलपीजी ग्यास फिलिङ्ग स्टेशन, विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन, टोल प्लाजा, होटल, मोटल, रेस्ट रुम, साइट एण्ड सर्भिस प्लाजा, रिफ्रेसमेण्ट सेन्टर, ग्यारेज, ड्राइभिङ्ग सेन्टर, उद्योग, खानी वा कलकारखाना लगायतका संरचनाको स्थापना गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यस्तै, स्वीकृति नलिई सडक छेउ कुनै संरचना वा व्यवसाय निर्माण वा संचालन गरेमा वा प्राप्त स्वीकृतिको शर्त र मापदण्ड विपरीत हुने गरी निर्माण वा संचालन गरेको पाइएमा १० लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, सडक कार्यालयले त्यस्तो संरचना वा व्यवसाय तत्काल हटाउन वा बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने र संचालकले आफ्नै खर्चमा उक्त संरचना हटाउनुपर्नेछ ।
यदि, संचालकले आदेश पालना नगरेमा सडक कार्यालयले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायले निर्माण गरेको संरचना हटाई सार्वजनिक सडकलाई साविकको अवस्थामा कायम गर्नेछ । सो बापत लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट सडक कार्यालयले असुल उपर गर्नेछ ।
त्यसैगरी, अनुमति नलिई ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य बिछ्याउने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य गरेको पाइएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
जग्गा अधिग्रहण गर्दा वा कानुन बमोजिमको कुनै सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध वा हुल हुज्जत गरेमा ५० हजार, सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख उखेलेमा, काटेमा वा भाँचेमा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
तोकिएको भारवहन क्षमता विपरीत मालवाहक सवारी साधन चलाउने सवारी साधनको धनीलाई प्रति पटक तत्काल ५ लाख रुपैयाँसम्म, तोकिएकोभन्दा ठूलो आकारको सवारी साधन चलाएमा वा सडक पेभमेन्ट तथा पुल आदि संरचनाहरुलाई क्षति पुर्याउने प्रकारका पाँग्रा भएका निर्माण मेशिन तथा अन्य उपकरण सडकमा चलाएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
सडकमा कुनै प्रकारको घरपालुवा पशुपंक्षी छोडिएको पाइएमा ५ हजार रुपैयाँसम्म, सडक निर्माणका लागि माटो, ढुङ्गा, बालुवा वा अन्य निर्माण सामग्री लिँदा बाधा विरोध गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
प्रस्तावित विधयेक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्नेछ । र, राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिनदेखि लागू हुनेछ ।
