काठमाडौं । सरकारले आज (असोज १ गते) देखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भने पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
भदौ २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा छापेर राखिएका ६ लाख बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आजगनीबाट नष्ट भएपछि लागू नहुने भएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले औपचारिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान स्थगित भएको जानकारी गराएको छैन । तर, अब सवारी साधनमा जडान गर्न प्लेट नै नभएपछि स्वतः स्थगित भएको हो ।
यसअघि असोज १ गतेदेखि नयाँ दर्ता, नामसारी र नवीकरण हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य भनिएको थियो ।
छापेर प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा पठाउन तयारी अवस्थामा राखेका सबै प्लेट जलेपछि अहिलेलाई स्थगित भएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
‘असोज १ देखि देशभर नयाँ दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य भनिएको थियो । सोही अनुसार यातायात कार्यालयहरूमा पठाउन ६ लाख बढी प्लेट तयारी अवस्थामा थियो । दुर्भाग्यवश आन्दोलनकारीले सबै जलाए,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘अब जडान गर्न प्लेट नै छैन । त्यसैले स्वतः स्थगित भयो । यद्यपि, स्थगित भएको घोषणा गरिएको छैन ।’
अहिले क्षतिको विवरण संकलन भइरहेकाले अब कहिलेदेखि जडान गर्ने भन्ने बारे मन्त्रालयसँग छलफ गरेपछि मात्रै थाहा हुने उनको भनाइ छ । प्रदेश कार्यालयहरूमा रहेका नम्बर प्लेट भने जडान गर्न सक्ने उनले बताए ।
विभाग स्रोतका अनुसार क्षतिको एकीन विवरण आइनसके पनि ६ लाख बढी नम्बर प्लेट जलेको अनुमान छ । स्रोतका अनुसार साउन मसान्तसम्म ८ लाख १९ हजार इम्बोस्ड नम्बर छापिएको थियो । तीमध्ये करिब २ लाख हाराहारी प्रदेश कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको थियो । बाँकी ६ लाख १९ हजार हाराहारी प्लेट पठाउने तयारी भइरहँदा आगलागी भएपछि सबै जलेर नष्ट भएको हो ।
गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवको बैठकले असोजदेखि इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विभागले भदौ ३ गते सूचना जारी गर्दै आफ्ना सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गर्न भनेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि विभागले भदौ १० गते सूचना जारी गर्दै तत्कालै जरिवाना नलाग्ने र समय अनुकूल जडान गर्न भनेको थियो ।
विभागले २०७३ जेठमा २०७८ मंसिरसम्म २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुरलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० डलरमा ठेक्का दिएको थियो । उक्त अवधिमा १ प्रतिशत मात्रै सवारीमा जडान भएपछि विभागले ठेक्का म्याद २०८२ मंसिरसम्म थपेको थियो । तर, हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा मात्रै जडान भएको विभागको तथ्यांक छ ।
