काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आफैंले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) छाप्ने योजना बनाए पनि अनुमति नपाउँदा रोकिएको छ ।
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कात्तिकदेखि आफैं लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरे पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अनुमति नपाउँदा रोकिएको हो ।
मन्त्रालयले गत भदौ दोस्रो साता लाइसेन्स छपाइको अनुमति माग्दै केन्द्रलाई पत्रचार गरेको थियो । तर, हालसम्म केन्द्रले अनुमति नदिएकाले प्रदेशको आफैंले लाइसेन्स छपाइ सुरू गर्न नसकेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति नदिँदा प्रदेशको आफैं लाइसेन्स छाप्ने योजना रोकिएको बताए । लाइसेन्स छपाइका लागि प्रिन्टर लगायत आवश्यक सामग्री जुटाइसके पनि अनुमति नपाउँदा काम सुरू गर्न नसकेको उनले बताए ।
‘यातायात व्यवस्था विभागको भर पर्दा सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउन सकेनन् । त्यसैले प्रदेश सरकार आफैंले छापेर बाँड्ने योजना बनाएको हो । सोही अनुसार गत असारमै ५ वटा प्रिन्टर किन्यौं । अन्य आवश्यक तयारी पनि गर्यौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘तर, मुद्रण केन्द्रबाट अनुमति नपाउँदा काम सुरू गर्न पाएका छैनौं ।’ अहिले केन्द्रले अनुमति होइन, आफैं लाइसेन्स छापिदिन्छौैं भन्ने आशयको पत्र पठाएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले गत असारमा ५ करोडमा ५ वटा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । प्रदेश सरकारले किनेका प्रिन्टरको छपाइ क्षमता प्रतिघण्टा १५० थान रहेको छ । ती प्रिन्टर अहिले एकान्तकुना कार्यालयमा थन्क्याएर राखिएको उनले बताए । अनुमति पाएमा एकान्तकुना, गुर्जुधारा, हेटौंडा, चितवन र बनेपाबाट लाइसेन्स छापेर वितरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा लाइसेन्स छपाइ लगायतका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
यसकारण पाएन अनुमति
प्रदेश सरकारले आफैं लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा बाधा अड्चन देखिएको छ । संघीय सरकारले गत वर्ष जारी गरेको ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१’ अनुसार नागरिकता, राहादानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, भिसा स्टिकर, अन्तःशुल्क, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा जस्ता काजगात छाप्ने अधिकार केन्द्र सरकारको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई मात्र दिएको छ ।
सो ऐन अनुसार प्रदेशहरूले आफैं लाइसेन्स छाप्न पाउँदैनन् । यदि, प्रदेश सरकारले तोकेको लाइसेन्सको स्पेसिफिकेसन अनुसारको लाइसेन्स केन्द्रले छाप्न नसक्ने खालको भए मात्र प्रदेशलाई अनुमति दिइने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले बताए । उनले बागमती सरकारले लाइसेन्सको टेक्निकल स्फेसिफिकेशन नतोकी अनुमति मात्र मागेको बताए ।
‘सुरक्षण मुद्रण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार केन्द्रले छाप्न नसक्ने प्रकृतिको कागजात छपाइका लागि मात्र प्रदेशलाई अनुमति दिन पाइने व्यवस्था छ । बागमतीले कस्तो फिचर भएको लाइसेन्स छाप्न लागेको हो केही थाहा छैन । हामीले स्पेशिफिकेसन मागेका छौं, दिएको छैन । केबल लाइसेन्स छपाइका लागि मात्रै अनुमति मागेको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने।
प्रदेशले लाइसेन्सको स्पेशिफिकेसन पठाएपछि, त्यो हेरेर मात्र अनुमति दिने नदिने निर्णय गर्न सकिने उनले बताए । यदि प्रदेशले दिएको रिक्वारमेन्ट अनुसारको लाइसेन्स केन्द्रले छाप्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र प्रदेशलाई स्वीकृति दिइने उनले बताए ।
‘ऐनमै मुद्राण केन्द्रले छाप्न नसक्ने कागजातका लागि मात्र अन्यत्र छपाइको स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । नसक्ने भयौं भने संचालक समिति बैठक बसी निर्णय गर्छौं । अनि अनुमति दिन्छौं,’ उनले भने, ‘अनुमति दिएन भनेर मात्र भएन । कानुन अनुसार चल्नुपर्छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल करिब ३० लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । तीमध्ये केन्द्रले गत सातादेखि पहिलो चरणमा १२ लाख लाइसेन्स छपाइ सुरू गरेको छ । विगत ४ वर्ष अघि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएकाले अझै लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
