काठमाडौं । अहिले हरेक दिन संसद अबरुद्ध हुँदै आएको छ । विपक्षीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरुसँग गरेको प्रश्नोत्तरमा सिमा विवादको विषय सही तरिकाले नराखेको कारण स्पस्टीकरण चाहियो भन्दै विपक्षी दलहरुले संसद अबरुद्ध पार्दै आएका छन् ।
संसद अबरुद्ध गर्दै आएका दलले बोल्ने मौका पाउने वित्तिकै अर्थमन्त्रीले विद्युतीय कारमा कर बढ्ने सुचना ब्यापारीलाई बेचेको भन्दै तत्काल राजिनामा दिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा बोल्ने अधिकांश विपक्षी सांसदहरुले त्यही विषयलाई मुद्दा बनाएका छन् । तर, ईभीको कर थपघट गर्दा सुचना चुहाएको आरोप लागेका डा. वाग्ले मात्रै एक्ला अर्थमन्त्री होइनन् ।
जहिलेदेखि ईभीको बिक्री बढ्यो, त्यही समयदेखि ईभीको कर बढ्ने सुचना ब्यापारीलाई दिएको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लाग्ने गरेको देखिन्छ । त्यसको पहिलो शिकार भएका थिए जनार्दन शर्मा ।
जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेटमा धेरै उथलपुथल गरेको भन्दै ठूलै आलोचना भयो । उनको समयमा ‘बजेट लिक काण्ड’ नै भयो । सीसी टीभीमा मुसा लागेको प्रकरण अहिले पनि धेरै अर्थतन्त्रमा चासो राख्नेहरुको बीचमा चर्चित छ ।
ठ्याक्कै कर बढ्ने सुचना दिएर ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गर्न दिएको र कर वृद्धि गरेको आरोप आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा डा. प्रकाशशरण महतलाई लागेको थियो । उनले ५०–१०० किलोवाटको मोटर भएका ईभी ठूलो परिमाणमा आयात भएपछि कर बढाएका थिए । त्यति बेलापनि अहिलेका अर्थमन्त्री माथि लागेको जस्तै आरोप महत माथि लागेको थियो ।
यी तीन अर्थमन्त्रीले सुचना बिक्री गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । तर, लगायएको यी आरोप सत्य हुन् भन्ने अहिलेसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीको पालामा पुस्टी हुन सकेको छैन । केबल राजनीति मुद्दा खपतको लागि मात्रै सुचना चुहाएको आरोप अर्थमन्त्री माथि लाग्दै आएको छ ।
किन लाग्छ यस्तो आरोप ?
मुख्यतया यी आरोपको सुरुवात कारहरुको आयात तथ्यांकबाट हुन्छ । बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुन्छ । ईभीमा कर बढ्ने र बढाउँदैछ भन्ने हल्ला ब्यवसायी र केही अभियन्ता भनिनेहरुबाट सुरु हुन्छ । त्यसलाई धेरैले मिडियामा ट्रायल पनि गरेको हामीले देखेका छौं ।
आफ्नो आर्थिक हैसियत हेरेर ब्यवसायीहरुले कार ल्याउँछन् । यसरी ल्याउने क्रममा ३/४ वटा ब्यवसायीक घरानाले धेरै गाडी मगाउँछन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । किनभने बजेटपछिको ५ महिनामा ठूला चाडपर्वहरु पर्छन् । त्यो समयसम्ममा बिक्री गर्ने गाडी हिसाव गरेर ब्यवसायीले मगाउँछन् ।
वार्षिक ३/४ हजार गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीले आधा वर्षको लागि पुग्ने गाडी एकै पटक बजेट अगाडि झिकाउँछन् । खासगरी ठूला र महंगाभन्दा पनि कर घट्ने सम्भावना नभएका गाडी धेरै मगाइन्छ । त्यो आयात भएको तथ्यांक मिडियामा छापिन्छ । अनि सुरु हुन्छ सुचना बिक्री गरेको आरोप । कर घटबढ नहुँदा कसैले कुरै गर्दैन ।
अघिल्लो वर्ष बैशाख १५ देखि जेठ १३ गतेसम्ममा ५ हजार ४०० युनिट ईभी आयात भयो । त्यसको तुलनामा यो वर्ष आधा कम आयात भयो । अघिल्लो वर्ष कर थपघट भएन । सुचना बिक्रीको आरोप सुनिएन । यस पटक कर थपघट भयो, अर्थमन्त्रीलाई सुचना बिक्री गरेको आरोप लाग्यो । त्यसैले संसदमा फुटेज खाने बाहेक अन्य कुरा प्रमाणित हुने खालको देखिँदैन ।
