काठमाडौं । मुलुक संघीय प्रणालीमा जानु (आव २०७२/७३) अघिसम्म देशभर एउटै मोडलको सवारी साधनले तिर्ने करको दर एउटै थियो ।
तर, संघीयतापछि एउटै प्रकृति र मोडलको सवारी साधनले पनि वार्षिक रूपमा फरक-फरक कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थात् एउटै सवारी साधनको प्रदेश अनुसार करको दरमा अन्तर छ । उही मोटरसाइलमा प्रदेश अनुसार २३ हजार रुपैयाँ र कारमा १५ हजार रुपैयाँसम्म कर घटी/बढी छ । सार्वजनिक सवारीमा भने करिब समान छ ।
संविधानले नै प्रदेशहरूलाई सवारी कर निर्धारण गर्ने एकल अधिकार दिएको छ । सोही अनुसार प्रदेशहरूले आफ्नो राजस्वको चाप अनुसार करका दर निर्धारण गरेका छन् । प्रदेशले निर्धारण गरेको सवारी कर सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूले संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्छन् । कोषमा जम्मा भएको सवारी करमध्ये ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकार र ४० प्रतिशत प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिन्छ ।
सवारी संख्या अधिक भएका बागमती, कोशी, मधेश, लुम्बिनी प्रदेशले निजी सवारी साधनलाई निरुत्साहन गर्ने गरी वार्षिक करको दर तुलनात्मक रूपमा धेरै लगाएका छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता थोरै सवारी साधन भएका प्रदेशले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा करको दर केही कम गरेका छन् । यद्यपि, प्रदेशहरूले चाहेमा करको दर समान पनि बनाउन सक्छन् ।
नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो रहेको र सातै प्रदेशले सवारी साधनलाई दिने सुविधा, सडकको गुणस्तर उस्तै रहेकाले करको दर समान हुनुपर्ने आम गुनासो पनि सुनिन्छ ।
के कर बढी भएकै कारण एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सवारी सरुवा दर्ता गरिन्छ त ? यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठूला सवारी, एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरे करका कारणभन्दा पनि सवारीधनीलाई आफूलाई पायक पर्ने आधारमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सवारी सरुवा दर्ता गराउने बताउँछन् ।
साढे ४ लाख सवारी दर्ता रहेको एकान्तकुनाबाट औसतमा दैनिक ५ देखि १० वटा मात्रै सरुवा सहमति लिने गरेको उनले बताए । सो आधारमा वार्षिक करिब २ हजार सवारी मात्रै अन्य प्रदेशमा जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘करकै कारण एक प्रदेशबाट अर्कोमा सरुवा गर्छन भन्ने लाग्दैन । करभन्दा पनि आफ्नो सहजताका लागि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गरेको देखिन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने । सवारीधनीमा बागमती बाहेक अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको रिसेल भ्यालु कम हुन्छ भन्ने मान्यताले पनि हत्तपत्त सरुवा गर्न नचाहेको देखिएको उनको भनाइ छ ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो (सवारी दर्ताका आधारमा) यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटी करकै मात्र कारण एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा नामसारी नहुने बताउँछन् । बसाइँसराइँ, रोजगारी, विवाह लगायत कारण एकबाट अर्को प्रदेशमा जानेहरूले आफ्नो सहजताका लागि सवारी दर्ता गर्ने उनले बताए ।
‘करका दर फरक भएकै कारण एक प्रदेशको सवारी अर्को प्रदेशमा सरुवा दर्ता गर्छन् जस्तो लाग्दैन । सवारधनीको व्यक्तिगत सहजताका लागि आफू बस्ने/काम गर्ने प्रदेश सवारी सरुवा गरेको देखिन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘बरु सवारी आयातकर्ताले चाँहि सवारी नेपाल भित्र्याउँदा मधेश, लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता गर्ने, अनि पछि बागमतीमा सरुवा गर्ने गरेको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार अरू कुनै प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी बागमतीमा दर्ता गर्दा सुरुवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ । सोही कारण केही आयातकर्ताले पहिला भन्सार बिन्दु रहेको प्रदेशमा दर्ता गर्ने र पछि बागमतीमा दर्ता गर्ने गरेको उनले बताए । चालु आवको ४ महिनामा गुर्जुधाराबाट ३ हजार ७६ सवारी अन्य प्रदेशमा दर्ता हुन गएका छन् । गत वर्ष ११ हजार ८२७ सवारीले सरुवा सहमति लिएका थिए । गुर्जुधारामा १६ लाख बढी सवारी दर्ता छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगी अन्य प्रदेशबाट कर्णालीमा सवारी सरुवा दर्ता हुने क्रम तुलनात्मक रूपमा बढेको बताउँछन् । यद्यपि, कर कम भएकै कारण मात्रै बढेको भन्न नसकिने उनले बताए ।
‘पछिल्ला वर्षहरूमा सवारी सरुवा दर्ता बढ्दो क्रममा छ । पहिला भेरी, बागमती लगायत प्रदेशमा दर्ता हुन्थे । संघीयतापछि सुर्खेतमै दर्ता हुन थाल्यो । मुख्यतः सवारीधनीलाई कर तिर्न सजिले हुने भएकाले आफ्नै प्रदेशमा सार्ने क्रम बढेको देखिन्छ । साथै, कर कम भएकाले पनि केही बढेको हुनसक्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेती, धनगडी, कैलालीका सूचना अधिकारी सुरेश ओखेडा अरू प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी सुदूरपश्चिममा पुनः दर्ता हुन आउने क्रम केही बढेको बताए ।
‘यसअघि अरू प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी सुदूरपश्चिममा आउने क्रम केही बढेको छ । तर, करका कारणभन्दा पनि व्यक्तिले आफ्नो कामकाज र बसाइँसराइँका कारण ठाउँ सरुवा गरेको पाइन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
मोटरसाइकलमा २३ हजार र कारमा १५ हजारसम्म फरक
सात प्रदेशहरूमा साना क्षमताको मोटरसाइकलमा करको दरमा खासै अन्तर छैन । तर, ठूला क्षमताको मोटरसाइकलमा करमा ठूलो अन्तर छ ।
एउटै क्याटागोरीको मोटरसाइकलमा प्रदेश अनुसार करको दर २३ हजार रुपैयाँसम्म अन्तर छ । ४०० सीसीभन्दा माथिको जुनसुकै मोटरसाइकलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा कम ११ हजार ५०० रुपैयाँ कर लगाएको छ । तर, बागमती प्रदेशले ६५० सीसी माथिको मोटरसाइकलमा ३५ हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ ।
त्यस्तै, निजी प्रयोजनका कारमा करको दर कम्बस्चनमा ८ हजार र ईभीमा २० हजार रुपैयाँसम्म फरक रहेको छ । कम्बस्चनमा २००० सीसीसम्म लगभग उस्तै छ । सोभन्दा माथिको गाडीमा भने करको दर १२ हजार रुपैयाँसम्म फरक छ । २५०० सीसीभन्दा माथिको गाडीमा सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा कम ५८ हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ भने कोशी र बागमतीले समान ७० हजार रुपैयाँ लगाएका छन् ।
त्यस्तै, एउटै क्याटागोरीको ईभीमा करको दर १५ हजार रुपैयाँसम्म फरक छ । न्यूनतम ५० किलोवाटसम्म मधेश, बागमती र कर्णालीले ५ हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमले अधिकतम १२ हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ । २२५ किलोवाट माथि सुदूरपश्चिमले सर्वाधिक ३५ हजार र गण्डकीले २० हजार रुपैयाँ मात्र कर लगाएको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा भने सवारी कर सातै प्रदेशमा लगभग उस्तै छ । भाडामा दर्ता भएका कार जीप, भ्यान, माइक्रोबस, मिनिट्रक, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, थ्री ह्वीलर र टेम्पो, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, टिपर, मिनिबस/मिनिट्रक, ट्रक/बस ट्यांकर, ग्यास बुलेट, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशनरी उपकरणमा सातै प्रदेशको करको दरमा १/२ हजार रुपैयाँ मात्रै अन्तर छ ।
यस्तो छ प्रदेश अनुसार निजी सवारीमा लाग्ने कर
