काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका-३ दोभानस्थित निर्माणाधीन सुरुङमार्ग निर्माण ६५ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत रहेको छ ।
११२६ मिटर लम्बाइ भएको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । १५१, १६१ र १३० मिटर लम्बाइ भएका तीन वटा पाइपास सुरुङको पनि निर्माण सकिएको छ । सुरुङतर्फ निर्माणको काम सकिए पनि भेन्टिलेटर, बिजुली बत्ती, सीसी क्यामेरा लगायत उपकरणहरू जडान गर्न बाँकी छ ।
सुरुङमार्गसम्म पुग्ने पहुँच सडक, भीर संरक्षण कार्य, रिटेनिङवाल लगायतका संरचना निर्माणाधीन छन् । समग्रमा २३९८ मिटर सडक स्तरोन्नति गर्नु पर्नेछ ।
पहिरो तथा ढुंगा झर्नबाट रोकेर हाल चालु रहेको सडकलाई सुरक्षित बनाउन ७८० मिटर लम्बाइ, ३.४३ मिटर चौडाइ र ४.४ मिटर उचाइ भएको रक सेड निर्माण बाँकी छ । मुख्य सुरुङबाट सवारी साधन चलाउन सुरू भएपछि मात्र रक सेड निर्माण थालिने छ ।
इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७८ फागुन २५ गते चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता बमोजिम चैत २०८३ भित्र सुरुङको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि कम्पनीले १८२५ दिन सुरुङ संचालन एवम् मर्मत सम्भार गर्नेछ । नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सुरुङमार्गको निर्माण भइरहेको हो ।
सिद्धबाबा क्षेत्रमा वर्षायाम र हिउँदसमेत ढुंगा खस्ने, माटो बगेर आउने तथा सुख्खा पहिरो जाने कारणले थुप्रै दुर्घटना भएर मानवीय क्षति हुँदै आएको छ । वर्षायाममा समस्या झन् विकराल बन्ने गरेको र यसले गर्दा घण्टौंसम्म ट्राफिक अवरोध हुने गरेको छ ।
उक्त समस्या समाधान गर्न सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो । सुरुङमार्ग निर्माण भएपछि सिद्धार्थ राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुका लागि सुरक्षित र भरपर्दो यात्रा सुविधा हुने, समय र दूरी घट्ने, दुर्घटना तथा सवारी साधन खर्च घट्ने देखिएको छ ।
तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सुरुङमार्ग निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणलाई तीव्रता दिई तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मासहित आयोजनास्थल पुगेका मन्त्री घिसिङले आयोजना र निर्माण व्यवसायी बीच निरुपण हुन बाँकी रहेका विषयलाई तत्काल निर्णय गरी टुंग्याउन निर्देशन दिए । समयमै गर्नु पर्ने निर्णय नगरेका कारणले निर्माण कार्यमा कुनै पनि हालतमा ढिलाइ हुन नहुने घिसिङले बताए ।
उनले भने, ‘समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसकेको, वन कटानमा ढिलाइ भएको, अग्रिम भुक्तानीमा ढिलाइ गरिएको लगायतका काबू बाहिरको परिस्थिति देखाउँदै निर्माण व्यवसायीबाट १९ महिना म्याद थप माग भएको रहेछ, यस विषयलाई आयोजना, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी बसेर तत्काल निर्णय गर्नुहोस्, निर्णय नगरेर आयोजनाको निर्माण कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुन दिनु हुँदैन ।’
