काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा जडान हुने अंग्रेजी भाषाकाे इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ भदौ ३ गते एक सूचना जारी गर्दै असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य भनेको थियो ।
विभागको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाएका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको हो । ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत भौतिक मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चले आइतबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
भाषाविद् लगायत विभिन्न पक्षले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरिक लिपी प्रयोग हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
विभागले असोज १ देखि नयाँ सवारी दर्ता, नवीकरण र नामसारीमा इम्बोस्ड अनिवार्य भने पनि भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा छापेर राखिएका नम्बर प्लेट जलेपछि स्थगित भएको थियो ।
