काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अकासिएको तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न जी-७ राष्टहरूले आफ्नो भण्डारमा रहेको तेल बजारमा पठाउने भएका छन् ।
जी-७ राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो भण्डारणबाट तेल निकाल्ने विषयमा छलफल गर्ने भएका हुन् । फाइनान्सियल टाइम्सले अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यो समाचार प्रकाशित गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइईए)का प्रमुख समेत सहभागी हुने अधिकारीहरूको यो आपतकालीन बैठक आजै बस्दैछ। उक्त बैठकमा ३० देखि ४० करोड ब्यारेलसम्म तेल बजारमा पठाउने योजनाबारे विचार गरिने छ।
यो समाचार बाहिरिए लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा केही गिरावट आएको छ । सोमबार बिहान कच्चा तेलको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढेर कारोबार भएको थियो । यो समाचार तयार पार्दा (साढे ३ बजे)सम्म ब्रेन्ट क्रुड र डब्लूटीआईको मूल्य करिब १० प्रतिशत मात्रै बढेर कारोबार भइरहेको छ ।
यद्यपि, दुवै क्रुड आयलको भाउ अझै पनि प्रतिब्यारेल १०० डलर माथि नै कारोबार भइरहेको छ। सन् २०२२ मा रुस-युक्रेन युद्धपछि बढेको मूल्य नियन्त्रण गर्न आइईए ले २४ करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याएको थियो, जसमा आधा हिस्सा अमेरिकाको थियो। अहिले छलफल भइरहेको परिमाण त्यो बेलाको भन्दा निकै बढी हो।
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार अमेरिकासहित आइईएका तीन सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा तेल सार्वजनिक गर्न चासो देखाएका छन् । रोचक कुरा के छ भने गत शुक्रबार मात्र आइईएका फातिह बिरोलले बजारमा ‘प्रशस्त तेल’ रहेको र आपतकालीन मौज्दात चलाउने कुनै योजना नभएको बताएका थिए।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन देर लेयनसँगको भेटपछि बिरोलले भनेका थिए, ‘बजारमा तेलको कुनै अभाव छैन, बरु ठूलो मात्रमा स्टक छ।’ तर, अहिले त्यो स्टक हराएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले रुसी कच्चा तेलमा लगाएका केही प्रतिबन्धहरू हटाएको छ । जुन अब भारत लगायत मुलुकमा जानेछ । तर, यसले विश्वव्यापी आपूर्तिमा देखिएको चाप कम गर्न खासै मद्दत नगर्ने भएपछि मौज्दात निकाल्ने विषयमा छलफल सुरू भएको हो।
यदि जी ७ र आइईए ४० करोड ब्यारेल तेल निकाल्न सहमत भए पनि आपूर्ति व्यवस्था सामान्य हुने संकेत नदेखिएसम्म यसले मूल्यमा खासै ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना भने कमै छ ।
जी ७ देशहरू क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका र वेलायत रहेका छन् ।
