काठमाडौं । देशका सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट ल्याएका छन् । असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेहरूले आ आफ्नो बजेट ल्याएका हुन् ।
प्रदेशहरूले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सवारी क्षेत्रलाई समेटेका छन् । प्रदेशहरूले बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ र प्राप्ति सहज बनाउने, यातायात कार्यालयहरूको कामकारबाही डिजिटाइज गर्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान गर्ने, कायम सिण्डिकेट हटाउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, आइस सवारीलाई ईभीमा कन्भर्जन गर्ने, चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने लगायत योजना समेटेका छन् ।
यस्ता छन् प्रदेशहरूको यातायाता र सवारी क्षेत्रका योजनाहरू
कोशी प्रदेश
प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो, प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन प्रादेशिक सुरक्षा संरचनाको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गरिने छ । प्रदेशको सुरक्षा ब्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मुख्य सहरी क्षेत्रका सडक र राष्ट्रिय राजमार्गले छुने सहरी सडकमा ुस्मार्ट सीसीटीभी सर्भिलेन्स प्रणालीु को जडान र विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको छ ।
सडक अनुशासन, व्यवस्थित पार्किङ र सुरक्षालाई ध्यान दिई प्रदेशभित्र गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा जीपिएस प्रणाली (राखन अनिवार्य गर्दै लगिनेछ । साथै नियमन ब्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई जीपिएस निगरानी प्रणालीबाट अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा प्रणालीलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाइनेछ । विगत वर्षदेखि वितरण गर्न बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमति पत्रको वितरण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको समन्वयमा प्रदेशबाटै लाइसेन्स छपाइ कार्य आरम्भ गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो, प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन प्रादेशिक सुरक्षा संरचनाको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ । प्रदेशको सुरक्षा ब्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मुख्य सहरी क्षेत्रका सडक र राष्ट्रिय राजमार्गले छुने सहरी सडकमा ‘स्मार्ट सीसीटीभी सर्भिलेन्स प्रणाली’को जडान र विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको छ।
मधेस
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा हुने भिडभाड र बिचौलियाको प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्लू बुक नवीकरण र सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन भुक्तानी र टोकन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका सेवाहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउन पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा भेइकल फिटनेश टेष्टिङ सेन्टर र अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाक सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
वातावरण प्रदूषण कम गर्न सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्दै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेलाई रुट परमिटमा छुट दिने र मुख्य राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा आधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ ।
यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट तोड्न, भाडदारलाई पारदर्शी बनाउन र नागरिकलाई सुरक्षित तथा सुलभ सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ । पेट्रोलियममा आधारित सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइएको छ
बागमती
प्रदेश राजधानी लगायत मुख्य सवारी साधनको चाप बढी हुने स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न र बागमती प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
‘प्रविधि र पारदर्शिताः सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’ लाई आत्मसात गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख सिर्जना, सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नोती सहित केन्द्रिय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआवद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
यातायात सम्बद्ध सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्नको लागि न्यूनतम सम्पर्क बिन्दु कायम गर्ने र फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारुप तयार पार्न सवारी चालक अनुमती पत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित बनाउने, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलोमतोलाई निस्तेज गर्ने, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारी कर सम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणको लागी कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ ।
संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँगको आबद्धता मार्फत पँहुचयोग्य, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र यान्त्रिक परीक्षण सम्बन्धी जानकारी नागरिकले मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर आदिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुराना सवारी साधनको पत्रु गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ, यस्ता केन्द्रलाई एकीकृत यातायात सेवा केन्द्रको अवधारण अनुरुप विकास गर्दै लैजाने व्यवस्थाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, आवश्यकता अनुसार उपत्यकामा साना सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता खुला गरिने व्यवस्था मिलाइने छ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जनधनको सुरक्षा गर्न सुरक्षित सडक, जिम्मेवार चालक, सचेत नागरिक वर्ष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षा सम्बन्धी संस्थागत समन्वय कायम गरिनेछ। सवारी चालकहरूको क्षमता विकास तथा सडक सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गरी दुर्घटना न्यूनीकरणमा जोड दिँदै सडक सुरक्षा दिवस, प्रशिक्षण कार्यशाला र जनसचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी
उच्च ट्राफिक भएका सडकमा बढ्दो दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न रोड सेफ्टी अडिट र टेक्निकल अडिटका आधारमा सडक सुरक्षा पूर्वाधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश भित्रका मुख्य बजार क्षेत्रमा नागरिकका लागि सहज हुने गरी उचित शुल्कमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन तथा यात्रु चाप र आवश्यकताको आधारमा बसपार्क तथा यातायात पूर्वाधारको व्यवस्थापन सुधारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने छ ।
राइड शेयरिङ सेवाको व्यवस्थापन, नियमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी, प्राविधिक तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । विभिन्न कारणले कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीको लागि आफू रहेकै स्थानबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्नका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छ।
लुम्बिनी
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवालाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गर्दै सवै अभिलेखहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण र रुपान्तरणको लागि सवारी साधन सम्बन्धी अभिलेख डिजिटाइज गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको छिटो छरितो छपाइ तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि रु २ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक, समुदाय र विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सार्वजनिक सवारी साधनका उक्तृष्ट चालकहरूलाई पुरष्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकिङ तथा सिसि क्यामेरा जडान गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
कर्णाली
यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा विद्युतीय भुक्तानी, स्मार्ट लाइसेन्स छपाई र वितरण एवम् ट्रायल सेन्टरबाट हुने परीक्षा प्रणालीलाई आधुनिक तथा अझ व्यवस्थित बनाउनका लागि भौतिक तथा प्राविधिक सहायता एवम् क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षित सडक अभियान मार्फत दूर्घटनाको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा सरोकारवालाहरूको समन्वयमा सडक दूर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सुरक्षित र भरपर्दो यातायात सेवाको प्रत्याभूतिका लागि सवारी चालक र परिचालक लक्षित व्यावसायिक सिप विकास, यात्रुसँगको उचित व्यवहार र सवारी साधन मर्मत सम्बन्धी तालिम तथा सचेतना कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
