काठमाडौं । देशका सातै प्रदेशले सवारी तथा यातायात क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रदेशहरूले यातायात क्षेत्रका सेवा छिटो, छरितो र डिजिटल बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम समेटेका हुन् ।
सार्वजनिक सवारीको संचालन, नियमन र व्यवस्थापन प्रदेशहरूको क्षेत्रधिकारमा पर्छ । २०७३ देखि उनीहरूले नै नियमन र संचालन गर्दै आएका छन् । सवारी दर्तादेखि वार्षिक कर निर्धारण, नवीकरण उनीहरूले तोके बमोजिम हुन्छ ।
आम सरोकारको र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र भएकाले प्रदेशहरूले आगामी आवको बजेटमा सवारी तथा यातायात क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । प्रदेशहरूले बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ र प्राप्ति सहज बनाउने, यातायात कार्यालयहरूको कामकारबाही डिजिटाइज गर्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान गर्ने, कायम सिण्डिकेट हटाउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, आइस सवारीलाई ईभीमा कन्भर्जन गर्ने, चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने लगायत योजना समेटेका छन् । प्रदेशहरूले आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकतामा राखेका मुख्य काम बारे यहाँ चर्चा गरेका छौं ।
१. यातायात कार्यालयको सेवा : प्रदेशहरूले यातायात कार्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवा फेसलेस बनाउने घोषणा गरेका छन् । कार्यालयहरूमा हुने सेवाग्राहीको भीडभाड हटाइ लाइसेन्स, ब्लू बुक नवीकरण, सवारी दर्ता, राजस्व भुक्तानी जस्ता काम क्रमशः अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेका छ । साथै, कार्यालयहरू सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियामुक्त बनाउन कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेशहरूले लाइसेन्स आफैं छापेर बाँड्ने घोषणा गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले समयमै लाइसेन्स छापेर दिन नसकेपछि प्रदेशहरू आफैं छाप्न तातेका हुन् । यद्यपि, कानुनी अड्चन भने कायमै छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी लगायत प्रदेश लाइसेन्स छपाइका लागि बजेट समेत छुट्याएका छन् ।
त्यस्तै, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख सिर्जना, सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नोती सहित केन्द्रिय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआवद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने घोषणा गरेका छन् ।
२. सार्वजनिक सवारीमा प्रविधिको प्रयोग : प्रदेशहरूले सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटाइज गर्ने काम प्राथमिकतामा राखेका छन् । सवारी नियमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सवारीमा जीपिएसजडान गर्ने, सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटका छन् । त्यस्तै, मुख्य सहरी क्षेत्रका सडक र राष्ट्रिय राजमार्गले छुने सहरी सडकमा ‘स्मार्ट सीसीटीभी सर्भिलेन्स प्रणाली’को जडान र विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् ।
त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा कायम सिण्डिकेट तोड्न, भाडदारलाई पारदर्शी बनाउन र नागरिकलाई सुरक्षित तथा सुलभ सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
३. ईभी प्रयोगमा प्रोत्साहन : अधिकांश प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् । उनीहरूले ईभीमा विभिन्न किसिमका करमा सहुलियत दिएका छन् । मधेस प्रदेशले विद्युतीय बस संचालन गर्नेलाई रुट परमिटमा छुट दिएको छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम पद्धार्थबाट चल्ने सवारीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न प्रोत्साहन गरिने बताएको छ ।
४. चार्जिङ स्टेसन निर्माण : अधिकांश प्रदेशहरूले चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । देशभर बढ्दो विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई मध्येनजर गर्दै आफ्नो प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको हुन् । उनीहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पीपीपी मोडलमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने नीति लिएका छन् । हाल देशभर १ हजार बढी चार्जिङ स्टेसन छन् । सरकारी अध्ययनले नै सन् २०३० सम्म देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।
५. सडक दुर्घटना न्यूनीकरण : नेपालमा सवारी दुर्घटना भयावह छ । औसतमा दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुन्छ । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै अधिकांश प्रदेश सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छन् । सचेतना कार्यक्रम संचालन, रोड सेफ्टी अडिट गर्ने, सुरक्षित सडक निर्माण लगायत कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
साथै, प्रदेशहरूले मुख्य नाकाहरूमा चेकपोस्ट निर्माण, सवारी चाप हुने स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान, भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर, स्क्र्याप सेन्टर, राइड सेयरिङ सेवा नियमन र व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटका छन् ।
यद्यपि, प्रदेशहरूले विगतका बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रम राख्ने गरेका भए पनि कार्यान्वयन भने साह्रै फितलो छ । धेरैजसो योजना कागजमै सीमित भएका छन् । आगामी बजेटमा समावेश कार्यक्रम तथा योजना पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ ।
