काठमाडौं । गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाले प्रदेशले पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तुर बढाएका छन् ।
प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ मार्फत लाइसेन्सको आवेदन, नवीकरण र वर्ग थप दस्तुर बढाएका हुन् ।
गण्डकी र कर्णालीले लाइसेन्सको आवेदन, नयाँ अनुमतिपत्र/नवीकरण र वर्ग थप दस्तुर दोब्बर बढाएका छन् । गण्डकीले आवेदन दस्तुर हालकै यथावत राखेको छ भने नयाँ अनुमतिपत्र/नवीकरण र वर्ग थप दस्तुर दोब्बरले बढाएको छ ।
हाल सबै वर्गका सवारीको लाइसेन्सको आवेदन दिँदा ५०० रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । आगामी साउनदेखि गण्डकी र कर्णालीमा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । लुम्बिनीमा भने ५०० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ ।
तीनै प्रदेश सरकारले नयाँ लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर दोब्बरले बढाएका छन् । हाल ए/के वर्ग (मोटरसाइकलरस्कुटर)को नयाँ लाइसेन्स लिँदा र नवीकरण गर्दा १५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आगामी साउनदेखि भने ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, हाल कार, जीप, भ्यान (बी), टेम्पो, अटोरिक्सा (सी) र पावर ट्रिलर (डी) वर्गका लाइसेन्सको २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो भने साउनदेखि ४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, साउनदेखि ट्याक्टर (ई), मिनिबस, मिनि ट्रक (एफ)को लाइसेन्सको ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । हाल २५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो ।
त्यस्तै, ट्रक, बस, लहरी (जी), रोडरोलर, डोजर (एच), क्रेन दमकल, लोडर (आइ) र एस्काभेटर, ब्याकहो लोडर, गर्डर लगायत (जे)को लाइसेन्स लिँदा र नवीकरण गर्दा ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । हाल ३ हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ ।
सबै वर्गको सवारीको नयाँ वा नवीकरण हुने लाइसेन्सको म्याद भने १० वर्षको हुनेछ ।
वर्ग थपको दस्तुर पनि दोब्बरले बढेको छ । हाल वर्ग ‘ए’देखि ‘एफ’सम्मको वर्ग थप दस्तुर ५०० रुपैयाँ रहेकोमा साउनदेखि १ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यस्तै, वर्ग ‘जी’देखि ‘जे’सम्मको २ हजार रुपैयाँँ तिर्नुपर्नेछ । हाल १ हजार रुपैयाँ छ ।
कोशी र बागमती प्रदेशले पनि लाइसेन्स सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तुर दोब्बरले बढाएका छन् । मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने हालसम्म आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएको छैन ।
