काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा राइड सेयरिङ दर्ता खुलेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै प्रदेशमा संचालित राइड सेयरिङहरूलाई दर्ता हुन आउने भनेको हो ।
मन्त्रालयले साउन १५ गते भित्र राइड सेयरिङ दर्ता गरिसक्न भनेको हो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाख १२ गते ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमाली २०८२’ दोस्रो संशोधन गरेको थियो । उक्त नियमावली वैशाख ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै दर्ता खुलाउने बाटो खुलेको थियो ।
देशका ७ प्रदेशमध्ये आधिकारिक रूपमा राइड सेयरिङ दर्ता खुलाउने गण्डकी पहिलो प्रदेश हो । कोशी प्रदेशले राइड सेयरिङ नियमावली बनाए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन भने अन्य प्रदेशले नियमावली नै बनाएका छैनन् । केन्द्र सरकारले सातै प्रदेशमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी सेवामा एकरूपता ल्याइ नियमन गर्न कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको नियमावली अनुसार राइड सेयरिङ सेवा संचालनका लागि एक कम्पनीले बढीमा ३०० वटा मात्रै चारपाँग्रे सवारी दर्ता गर्न सक्नेछन् । राइड सेयरिङमा एउटै कम्पनीको सिण्डिकेट नहोस् भनेर प्रदेश सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । दुईपाँग्रेको हकमा भने कुनै सीमा तोकिएको छैन ।
यो नियमावली लागू हनु अघि ट्याक्सी सेवाको रूपमा संचालनमा रहेका सवारी साधनको हकमा भने ३०० बढी संख्यामा भए पनि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘तर यो नियमावली लागू हुनु भन्दा पहिले गण्डकी प्रदेशमा साविकमा ट्याक्सीको रूपमा दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा तीन सय भन्दा बढी सवारी साधन कम्पनीको नाउँमा पञ्जीकृत भएका कम्पनीलाई हाल संचालनमा रहेका सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी र अन्य तीन सय भन्दा कम सवारी साधन कम्पनीको नाउँमा पञ्जीकृत भएका कम्पनीलाई बढीमा तीन सयमा नबढ्ने गरी राइड सेयरिङ सेवा संचालनका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन,’ नयाँ नियमावलीमा भनिएको छ ।
रातो प्लेटका चारपाँग्रेलाई रोक
प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटका चारपाँग्रे सवारी साधनलाई ‘राइड सेयरिङ’ सेवा प्रदान गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ १ गते राइड सेयरिङ नियमावली जारी गर्दै सार्वजनिक र निजी दुवै सवारी साधनले राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि देशभर आन्दोलन भएपछि केन्द्र सरकारको हस्तक्षपमा नियमावली स्थगित गरिएको थियो ।
तर, गत फागुनमा नियमावली संशोधन गर्दै कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्र राइड सेयरिङ गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो संशोधनमा पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै निजी कार, जीपलाई रोक लगाइएको हो । यद्यपि, रातो नम्बरमा दुईपाँग्रे सवारी साधनले भने राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्न पाउने छन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार चालकसहितको ५ सिटभन्दा माथि क्षमता भएका सवारीले कालो नम्बर प्लेट लिएर राइड सेयरिङ सेवा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्ता सवारी साधनमा ट्याक्सी भनेर लेख्न पनि पाइने छैन ।
राइड सेयरिङमा दर्ता भएका सवारीमा एपबाटै भाडा तय हुने भएकाले ट्याक्सीमा जस्तो मिटर जडान गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, राइड सेयरिङ प्रयोजनमा दर्ता भएका कारलाई अन्य निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
सेल्फ ड्राइभका रूपमा संचालन भइरहेका सवारी साधनका हकमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित एपको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, यसअघि राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ गरिरहेको भएका वा आफ्नै एमार्फत यातायात सेवा संचालन गरिरहेको भएमा मन्त्रालयले भाडादर निर्धारण गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य दर्ता इजाजत लिएरमात्र सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
१० प्रतिशत भाडा छुट दिनुपर्ने
संशोधित नियमावलीमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रुलाई अनिवार्य १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीको हकमा १५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।
‘राइड सेयरिङ सेवा दिने सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूले सञ्चालन गरेको एपमा प्रदेश सरकारले यात्रुलाई तोकेको शुल्कमा दश प्रतिशत छुट र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको हकमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म छुट दिन मिल्ने गरी एपमा व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो सेवा प्रदायक कम्पनीले तोकेको शुल्क भन्दा वढी सेवा शुल्क लिएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ,’ नयाँ नियमावलीमा भनिएको छ ।
