काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ५ नयाँ कानुन बनाउने भएको छ ।पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा हाल भएका ४ वटा ऐन संशोधन र एउटा पूरै नयाँ कानुन ल्याउने भएको हो ।
सरकारले चालु आवमा १६६ वटा कानुन बनाउने सूची संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ । सोमध्ये पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १६ वटा कानुन बनाउने भएको छ । जसमा सडक तथा यातायात क्षेत्रका मात्रै ५ वटा रहेका हुन् ।
मन्त्रालयले चालु आवमा नयाँ सवारी तथा यातायात सम्बन्धी, सडक सुरक्षा सम्बन्धी, सार्वजनिक सडक सम्बन्धी, पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यस्थापन सम्बन्धी र शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने भएको हो ।
तीमध्ये २ वटालाई पहिलो प्राथमिकतामा र ३ वटालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका विधेयक (साउन–कात्तिक) र दोस्रोमा (मंसिर फागुन) भित्र कानुन बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात ऐन सम्बन्धी विधेयक र सडक सुरक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक कात्तिक भित्रै कानुन बनाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । दुवै विधयेकको मस्यौदा बनाइ अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग राय लिई मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । दुवै विधेयक क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ ।
सरकारले ३४ वर्षपछि नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन ल्याउन लागेको हो । यद्यपि, २०४९ मा जारी ऐन हालसम्म ११ औं पटक संशोधन भइसकेको छ । ती संशोधनमा पनि समेट्न नसकिएका प्रावधान समेट्न नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
मुलुकको संघीय संरचना अनुरूप सडक यातायात सेवालाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाई सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन सवारी तथा यातायात सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन नयाँ विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित सवारी तथा यातायात विधेयकमा ट्राफिक कारबाहीको दायर र जरिवाना बढाउने, लाइसेन्स नवीकरणको जरिवाना घटाउने, पैदल यात्रुलाई अनुशासित बनाउन जरिवाना लगाउने, लाइसेन्स पाउने उमेर बढाउने, लाइसेन्सको प्रकृति छुट्याउने, विद्युतीय सवारीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने लगायत व्यवस्था समेटिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले पहिलोपटक सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको हो । सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूका बीच आवश्यक समन्वय गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापन एवम् प्रवद्र्धन गर्न, सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन र दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न पहिलो पटक सडक ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति, बहुमाध्यम यातायात तथा भू–उपयोग र सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सुरक्षित सवारी साधन तथा यातायात सेवा, सडक गति नियमन, सडक प्रयोगकर्ता नियमन तथा जनचेतना, सडक दुर्घटनामा पीडितको उद्धार तथा उपचार, बीमा तथा क्षतिपूर्ति लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले आगामी फागुनसम्म सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यी तीन वटै कानुन हाल भएको ऐनमा नयाँ प्रावधान राखेर ल्याउन लागिएको हो । यिनको पनि हाल मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
