काठमाडौं । सरकारले अब ठूला सहरी पूर्वाधार आयोजना बनाउनु अघि यातायातको प्रभाव मूल्याङ्कन (ट्राफिक इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट) अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
सरकारले ल्याएको नयाँ ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त नीति गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रिय यातायात नीति अनुसार अब ठूला शहरी विकास आयोजना, व्यावसायिक भवन, अस्पताल, सेवा केन्द्र, सपिङ कम्प्लेक्स बनाउनुअघि ती क्षेत्रमा यातायातको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
‘ठूला शहरी विकास आयोजना, व्यावसायिक भवन, सेवा केन्द्र तथा नयाँ विस्तार हुने क्षेत्रहरूमा यातायातको प्रभाव मूल्याङ्कन (ट्राफिक इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट) सम्बन्धी मार्गदर्शन अनिवार्य रूपमा लागू गरी भू उपयोग र यातायात पूर्वाधारको लगानीबिच सामन्जस्यता सुनिश्चित गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।
यातायात प्रभाव मूल्यांकनले सहरी क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित निर्माण, सवारी आवगमन व्यवस्थापन, ट्राफिक चाप न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
यस अन्तर्गत नयाँ आयोजना बनेपछि त्यहाँ कति सवारी साधन र पैदलयात्री थपिन्छन, पिक आवरमामा ट्रफिक जाम कति हुन्छ, तिनले गर्दा वरपरको सडकमा जाम वा दुर्घटना बढाउँछ कि बढाउँदैन लगायत अध्ययन गरी समाधानमा उपाय खोजिन्छ ।
साथै, भविष्यमा हुने सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न पहिल्यै हिसाब गरेर सडक र चोकको क्षमता बढाउने, आयोजनाको क्षमता अनुसार पार्किङ स्पेस राख्न सुझाव दिइन्छ ।
