काठमाडौं । नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बढ्दो सवारी चाप, साँघुरा सडक, आधुनिक प्रविधिको कम प्रयोग, सीमित स्रोतसाधन, अनुशासनहीन चालक, डण्डा मात्र चलाउने राज्य प्रणाली लगायतले ट्राफिक व्यवस्थापन निकै जटिल बन्दै गएको हो ।
ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नियम आवश्यक र व्यवहारिक कानुन बनाइ लागू गर्ने, सडक पूर्वाधार चुस्त बनाउने, नियमनका लागि आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था गर्नु, पारदर्शी सयाज व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले तोकेको नियम, कानुन पालना गर्नु सडकमा सवारी चलाउने चालकको कर्तव्य हो । विडम्बना नेपालका राज्य र चालक दुवै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन ।
नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीले पाएको छ । नियमन गर्ने ट्राफिक प्रहरी र चालक बीच एकअर्कामा सदभाव र समझदारी देखिँदैन । चालकमा सडक नियम र ट्राफिक प्रहरीलाई नटेर्ने र ट्राफिकमा सामान्य गल्तीमा पनि जरिवाना तिराइहाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसले कतिपय अवस्थामा अप्रिय दुर्घटना समेत निम्त्याइरहेको छ ।
यसैको पछिल्ला उदाहरण हुन् गत असार २५ गते गणेश नेपाली आत्मदाह र सोमबार त्रिपुरेश्वरमा बसमा भएको आगलागी घटना । यही अवस्थामा आगामी दिनमा समेत यस्ता घट्ना नघट्लन भन्न सकिँदैन । त्यसैले, सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारीवहन र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ ।
जटिलताका बाबजूद राज्यले कुशल ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि तत्कालै चरणबद्ध रुपमा सुधारका काम थाल्न जरुरी छ । हालैको एक प्रतिवेदनले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न काम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि १५ बुँदे सुझाव दिइएको छ ।
ती सिफारिसहरू तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्रचार समेत गरिसकेको छ । तर, कार्यान्वयन भने हरू भएको छैन ।
यस्ता छन् समितिले रिफारिस गरेका ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गर्नुपनर्ने कामहरू
१. ट्राफिक नियम पालनाको संस्कृतिको विकासका लागि प्राथमिकताका साथ नागरिक सचेतना अभियान संचालन गर्नुपर्ने।
२. ट्राफिक नियम र नागरिकको दायित्व लगायतका विषयलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै नियमित अध्ययन अध्यापन हुने स्थिति सिर्जना गरी नैतिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने।
३. ट्राफिक तथा नगर प्रहरीले कानूनको पालना गराउँदा सम्मानजनक, आदरपूर्ण एवं पारदर्शी व्यवहार प्रदर्शित गर्न लगाउन निजहरूलाई पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४. ट्राफिक तथा नगर प्रहरीको व्यवहार प्रति कुनै गुनासो भए वा ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेको भनी आफु कारवाहीमा पर्न लागेकै अवस्थामा वा कारबाहीमा परेकै अवस्थामा पनि सो उपर सहज रुपमा गुनासो पोखे वा पुनरावेदन गर्न पाउने संयन्त्र (ट्राफिक अदालत) को विकास गर्नुपर्ने ।
५. ट्राफिक तथा नगर प्रहरीले कारबाही गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा पनि गल्तीको प्रकृति र गल्ति गर्ने व्यक्तिको आर्थिक पक्ष समेतलाई विचार गर्न सक्ने गरी निजहरूलाई लचिलो अधिकार सहितको कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने।
६. सडक सुरक्षा, मार्किङ, पार्किङ लगायत संभारको समुचित व्यवस्थाका अतिरिक्त ट्राफिक व्यवस्थापनको सहजिकरणका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७. पार्किङ गर्न नमिल्ने ठाउँमा पर्याप्त प्रकाश भएको स्थानमा नो पार्किङको वोर्ड सबैले देखे गरी राखे व्यवस्था गरिनु पर्ने।
८. ट्राफिक नियम उल्लंघन भए नभएको चेकजाँच गर्न सवारी अधिक चाप हुने क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधियुक्त Surveillance and Monitoring System जडान गरी फेसलेस ट्राफिक व्यस्थापन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने।
९. सवारी साधन, सवारी चालक अनुमतिपत्र र ट्राफिक नियम उल्लघंन रेकर्ड सिस्टमकाबीच तादात्म्यताको लागि प्रणाली विकास गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वतः ट्राफिक नियम उल्लघंन र सो वापतको हुने जरिवनाको जानकारी एसएमएसद्वारा हुने प्रविधिको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
१०. जरिवानालाई ट्राफिक व्यवस्थापनको मूल उद्देश्यको रुपमा नलिई यो बाध्यात्मक अवस्थामा गरिएको कारवाहीको परिणाम हो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुभूति हुने गरी निजको विश्वास आर्जन गर्ने पद्दतीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने।
११. ट्राफिक तथा नगर प्रहरी र सडक प्रयोगकर्ताको वीचमा विश्वास, सम्मान र सहकार्य हुने गरी आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक पद्दतीको विकास गर्नुपर्ने।
१२. चालक अनुमतिपत्रको वितरण प्रणालीमा थप सुधार गरी नयाँ अनुमतिपत्र वाहकलाई पर्याप्त प्रारम्भिक प्रशिक्षणको प्रवन्ध गरिनु पर्ने।
१३. नीतिगत सुधार अन्तरगत ट्राफिक व्यवस्थापन सम्वन्धी ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरी बीचमा दोहोरो अधिकार क्षेत्रमा पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने।
१४. ब्लुबुक चालक अनुमतिपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र एक अर्कामा आवद्ध हुने प्रणालीको विकास गरी एकिकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने।
१५. सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सडक सुरक्षा ऐनको तर्जुमा गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई समसामयिक रुपमा तत्कालै संशोधन गरिनु पर्ने।
