संचय कोषले दिन थाल्यो सवारी किन्न ऋण, ४५ लाखसम्म पाइने

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले आफ्ना संचयकर्तालाई सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा दिन सुरू गरेको छ ।

कोषले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै ‘संचयकर्ता सवारी साधन सापटी विनियमावली, २०८२’ बमोजिम हलुका सवारी साधन खरिदका लागि ऋण दिन सुरू गरिएको जानकारी गराएको हो ।

कोषका अनुसार संचयकर्ताले चारपाँग्रे र दुईपाँग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सापटी सुविधा पाउने छन् । यो सुविधा नयाँ र पुराना दुवै सवारी खरिदमा पाउने छन् । संचयकर्ताले कोषको संचयकर्ता कर्जा विभाग, लगनखेल ललितपुरबाट उक्त सुविधा पाउने कोषले जनाएको छ ।

विनियमावली अनुसार कोषका संचयकर्ताले सवारी साधन खरिदका लागि ४५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् । कोषले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । नियमावली अनुसार नयाँ विद्युतीय सवारी खरिदका लागि संचयकर्ताले अधिकतम ४५ लाख रुपैयाँ वा खरिद मूल्यको ७० प्रतिशतमा जुन कम हुन्छ त्यति रकमसम्म रकम सापटी पाउने छन् ।

त्यस्तै, कम्बस्चन सवारीको साधन खरिदका लागि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ वा खरिद मूल्यको ७० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबर ऋण पाउने छन् ।

सवारी साधन खरिदका लागि ऋण लिँदा धितो राख्नुपर्नेछ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा खरिद गरिने सवारी साधन र कोषकट्टी रकम धितो सुरक्षणको रूपमा राखिनेछ ।

पुराना सवारी किन्दा खरिद गरिने सवारी साधन, कोषकट्टी रकम र जग्गारघ÷जग्गा धितो सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खरिद गरिने पुरानो चारपाँग्रे सवारी साधन आधिकारिक बिक्रेताबाट पहिलो पटक बिक्री भएको मितिले ५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, पुराना सवारी साधन खरिदको हकमा तोकिएको रकममा नबढ्ने गरी ह्रासकट्टी पश्चातको मूल्य वा सवारी साधनको प्राविधिक मूल्याङ्कनमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ६० प्रतिशतसम्म सापटी उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

७ वर्षसम्मलाई कर्जा पाइने

कोषले सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ७ वर्षसम्मका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो । नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि सापटी लिएको अधिकतम ७ वर्षभित्र र पुराना सवारी साधनका लागि अधिकतम ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ । साथै, संचयकर्ताले निर्धारित अवधि अघि नै अग्रिम रूपमा सापटी चुक्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सापटीको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा मासिक किस्ता संचयकर्ता तथा निजको दम्पतीको स्वघोषित मासिक आम्दानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरिनेछ ।

सापटी सुविधा लिन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिससहित तोकिएको आवेदन फाराम, अद्यावधिक केवाईसी विवरण, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायत विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

सवारी साधन खरिद गर्न कम्तीमा ३ वर्षदेखि नियमित रूपमा कोषकट्टी गरेको र उमेर वा पदावधिका आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा छ महिना बाँकी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषले नयाँ विनियमावलीमार्फत सवारी साधन सापटी प्रक्रियालाई थप सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै संचयकर्ताको आवश्यकता अनुरूप वित्तीय सुविधा विस्तार गर्ने विश्वास लिएको छ । साथै, विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्रोत्साहन गरी वातावरणमैत्री यातायातको प्रयोगलाई समेत बढावा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


Back_to_top