काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभिङ सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
नियमावली अनुसार प्रदेश भित्र संचालन हुने गरी राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि सवारी साधन दर्ता गर्नुपर्ने छ । कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीले सेवा प्रदान गर्न पाउने छैनन् ।
नियमावलीमा जुनसुकै सवारी राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवामा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।
नियमावलीमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवामा प्रयोग हुने दुईपाँग्रे र चारपाँग्रे सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकेको छ ।
नियमावली अनुसार दुईपाँग्रेको हकमा इन्जिन क्षमता कम्तीमा ९५ सीसी वा इलेक्ट्रीक कम्तीमा १.५ किलोवाट मोटर क्षमता भएको, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र अद्यावधिक भएको, सवारी साधनको संचालन अवधि १० वर्षभन्दा कम रहेको (ईभीमा १५ वर्ष) हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, चारपाँग्रे पेट्रोलको हकमा इन्जिन क्षमता कम्तीमा ७९० सीसी भएको, म्यानुअल वा अटोमेटेड वा दुवै ट्रान्समिसन प्रणाली भएको हुनुपर्नेछ । तर, ट्याक्सी सेवा प्रदान गर्ने गरी कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त सवारी साधनको हकमा ७९० सीसीभन्दा कम भएमा पनि दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन ।
त्यस्तै, पेट्रोलियम सवारी साधनको हकमा सवारी प्रदूषण परीक्षणमा सफल भएको, सवारी दर्ता प्रमाण पत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र अद्यावधिक भएको, सवारी साधनको संचालन अवधि १५ वर्षभन्दा कम रहेको हुनुपर्नेछ ।
चारपाँग्रे ईभीको हकमा कम्तीमा २० किलोवाट क्षमताको मोटर भएको हुनुपर्नेछ । २० वर्षसम्म पुराना ईभी दर्ता गर्न बाधा नपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

