काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा नेपाल) राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा सभा, नीति तथा कार्यक्रममा अटोमोबाइल, सडक र सार्वजनिक यातायातका विषय समेट्न राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएको छ ।
नासा नेपालले नेसनल एलायन्स फर सेफ एन्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी-नेपाल तथा स्वतन्त्रता अभियान नेपालसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सुझावपत्र दिएको हो ।
नासाले प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता प्रमुख राजनीतिक पार्टीमा सो सुझाव पत्र पेश गरिएको हो ।
त्यसैगरी उज्यालो नेपाल पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) जस्ता राजनीतिक पार्टीहरूमा समेत माथि उल्लिखित क्षेत्रका विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ तथा पेशागत समुदायको तर्पmबाट समेत सो सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो ।
नेपालका अटोमोबाइल, दिगो सडक र सुरक्षित यातायातको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा क्रियाशील दर्जनौँ संघसंस्था, पीडित परिवार, विज्ञ, सञ्चारकर्मी, तथा अभियानकर्मीहरूको तर्पmबाट मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई अटोमोबाइल, सुरक्षित यातायात, दिगो सडक, सार्वजनिक यातायात, स्वाथ्य, उपभोक्ता तथा मानव अधिकारसंग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरू समेटी सुझाव–पत्र पेश गरिएको छ ।
समृद्ध, सभ्य र आधुनिक नेपाल निर्माणमा भयरहित यात्राको अधिकार, स्वाथ्यको अधिकार, सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित सार्वजनिक यातायात, युएनका अभिसन्धीहरू, अड्किरहेका ऐन, नियम र कार्यक्रमहरू, रोड सेफ्टी एक्ट, रोड सेफ्टी काउन्सिल तथा इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई सो सुझाव पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यस्ता छन् नासा नेपालले दिएका सुझावहरू
सडक सुरक्षा व्यवस्थापन नीतिगत बुँदाहरू
१) दश वर्षदेखि मस्यौदाका रुपमा रहेको सडक सुरक्षा ऐन तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन ।
२) विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयन ।
३) वर्तमानमा तदर्थ अवस्थामा रहेको सडक सुरक्षा परिषद् विघटन र एक अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त कार्यकारी र विज्ञ सम्मिलित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन ।
४) बाह्र वर्षदेखि मस्यौदाका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुमोदन गरी सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा कार्यान्वयन ।
५) सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो, आधुनिक, व्यवस्थित बनाउन नीति तथा बजेट व्यवस्था ।
६) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार यातायात तथा अटोमोबाइल क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चित गर्न ।
७) अटोमोबाइल क्षेत्रबाट संकलित राजस्व सडक पूर्वाधार, सडक सुरक्षा र सार्वजनिक यातायात सुधारमा विनियोजन ।
८) सडक दस्तुर, प्रदुषण दस्तुर, लगायतका अटोमोबाइल क्षेत्रबाट संकलित राजस्व यसै क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न ।
सुरक्षित सडक पूर्वाधार सम्बन्धित बुँदाहरू
९) देशभर सडक सञ्जालको नक्शांकन, सुरक्षा अवस्था वर्गीकरण गरी अनुसार गति व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएका सबै सडकहरूमा आवधिक रोड सेफ्टी अडिट अनिवार्य गर्न ।
१०) शहरी सडक पूर्वाधार निर्माण वा सुधार गर्दा पैदलयात्री, साइकलयात्री, ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता र दृष्टिविहीनहरूका लागि सहज संरचना अनिवार्य गर्न ।
११) विद्यालय र अस्पताल क्षेत्र आसपासका सडक पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्टार रेटिङ्ग प्रणाली लागू गर्न ।
सुरक्षित सवारी साधन सम्बन्धित बुँदाहरू
१२) कम प्रदूषण गर्ने र उच्च गुणस्तरीय सवारी साधन मात्र आयातको नीतिगत व्यवस्था गरी निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ।
१३) सुरक्षित, टिकाउ र गुणस्तरीय गाडी आयातको नीति तथा देशको आर्थिक अवस्था, गाडीको गुणस्तर, कण्डिसन र प्रदुषण मापदण्डको आधारमा मात्रै पुराना गाडी विस्थापित गर्ने नीति बनाउन
१४) प्रमुख शहरहरूमा सवारी साधनको यान्त्रिक जाँच शुलभ हुनेगरी भेहिकल फिट्नेस टेस्टिङ सेन्टर तथा मोटर टेस्ट सर्टिफिकेशन प्रणाली सञ्चालन गर्न अटोल्याण्ड पार्कको व्यवस्था ।
१५) लामोदुरीका र शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक बसहरू र स्कुलबसको बडी निर्माणको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्न ।
१६) नेपालका ठूला शहरहरूमा ब्यबस्थित वसपार्क र पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनको ब्यबस्था गरी यस क्षेत्रलाई उद्यमको मान्यता दिन ।
१७) एकीकृत र वैज्ञानिक यातायात, अटोमोबाइल्स तथा अटोमेकानिकल क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन रणनीति र दिगो विकास कार्यक्रम तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन ।
१८) युनेस्कोद्वारा संरक्षित भिन्टेज, क्लासिक र ऐतिहासिक महत्वका गाडीहरूको उचित संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सदुपयोग
सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित बुँदाहरू
१९) सवारी चालक प्रमाणपत्र वितरण प्रणाली सुधार गर्न ड्राइभिङ्ग स्कुलहरूको स्तरोन्नति, हेभी ड्राइभिङ्ग तालिममा सरकारी लगानी, र लाइसेन्स प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन ।
२०) सडक यातायातसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीहरूको अनुमोदन र अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट जारी गर्न आवश्यक कानुन, संरचना र निकाय तोक्ने तथा नेपाली ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विस्तार गर्न ।
सडक प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षासम्बन्धित बुँदाहरू
२१) दुर्घटनाको कारण अकाल मृत्युबाट जीवनरक्षा गर्न सातै प्रदेशमा यथेष्ठ ट्राफिक प्रहरी, यातायात निरीक्षकहरूको दरबन्दी र भर्ना सुनिश्चित गरी नियम पालनामा कडाई र रोजगार सिर्जना ।
२२) सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मोटरसाइकल सबै प्रयोगकर्ताका लागि गुणस्तरीय हेलमेट प्रयोग अनिवार्य गर्न र सुरक्षित हेलमेटको राष्ट्रिय मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न ।
२३) सडक पूर्वाधार र ट्राफिक सुरक्षा सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई व्यापक बनाई सबै सरोकारवाला नियकायहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने नीति बनाउन ।
दुर्घटनापश्चातको स्याहारसम्बन्धित बुँदाहरू
२४) दुर्घटनापश्चात उद्धार, उपचार, पुनस्र्थापना, बीमा र पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहयोगमा राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न ।
२५) उच्च जोखिमयुक्त राजमार्ग तथा सहायक मार्गमा यातायात सुरक्षा पूर्वाधार, सीसीटीभी र २४ घण्टा सक्रिय रहने द्रुत प्रतिकार्य टोली (क्विक रेस्पोन्स टिम) व्यवस्था ।
२६) सडक दुर्घटनाका गम्भीर घाइतेको उपचार अत्यन्त महँगो हुने र सबैले धान्न नसक्ने भएकोले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीले सडक दुर्घटनालाई पनि समेट्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न ।
२७) मुख्य मुख्य हाइवे र ठूला शहरहरूमा सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर निर्माण ।
