काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले १ वर्षभन्दा कम म्याद रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) नछाप्ने भएको छ । विभागले छाप्न बाँकी (ब्याकलग) लाइसेन्समध्ये १ वर्षभन्दा कम अवधि रहेका ३ लाख थान बढी नछाप्ने भएको हो ।
हाल छाप्न बाँकी लाइसेन्सको म्याद ५ वर्षकाे हुन्छ । ४ वर्ष अघिदेखि राजस्व तिरेका लाइसेन्स समयमै छापेर नदिँदा ४ वर्षभन्दा धेरै म्याद सकिसकेको छ । अब १ वर्षभन्दा कम मात्र म्याद छ । ती लाइसेन्स अहिले छापेर वितरण गरे पनि १ वर्ष भित्रै नवीकरण गर्नुपर्ने र पुनः छाप्नुपर्ने भएकाले विभाग त्यस्ता लाइसेन्स नछाप्ने निर्णयमा पुगेको हो । यद्यपि, विभागले औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।
विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले ब्याकलग २९ लाख लाइसेन्स मध्ये १ वर्षभन्दा कम म्याद रहेका ३ लाख ११ हजार लाइसेन्स नछापिने बताए । अहिले १ वर्षभन्दा कम म्याद बाँकी भएका लाइसेन्स १ वर्ष भित्रै ‘एक्सपायर’ हुने र ती लाइसेन्स फेरि नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले नछापिने भएको उनले बताए । यद्यपि, सेवाग्राहीले माग गरेको खण्डमा भने केही दिन मात्रै म्याद रहेको लाइसेन्स पनि छापेर दिइने उनको भनाइ छ ।
राज्य र सेवाग्राही दुवैको हित हेरेर १ वर्षभन्दा कम म्याद रहेका लाइसेन्स नछाप्ने निर्णयमा पुगिएको उनले बताए । उनका अनुसार १ वर्षभन्दा कम म्याद रहेका ३ लाख थान लाइसेन्स छाप्न ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रतिलाइसेन्स छपाइ खर्च (भ्याटसहित) २२०.५४ रुपैयाँ लाग्छ । अर्कोतर्फ लाइसेन्स होल्डरले पनि छोटो समयमै नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई झन्झट हुन्छ । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै अहिले नछाप्ने र नवीकरण गरेपछि एकैपटक १० वर्षे अवधिको लाइसेन्स छापेर दिइने खतिवडाले बताए ।
‘ब्याकलग २९ लाख लाइसेन्स मध्ये ३ लाख ११ हजारको लाइसेन्स म्याद १ वर्षभन्दा कम छ । ती लाइसेन्स १ वर्ष भित्रै नवीकरण गर्नुपर्ने र फेरि छाप्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘यस्तोमा राज्य र सेवाग्राही दुवैको हित हुने देखेर १ वर्षभन्दा कम अवधि रहेका लाइसेन्स नछाप्ने निर्णयमा पुगिएको हो । यद्यपि, औपचारिक निर्णय भने गरिएको छैन ।’
उनका अनुसार १ वर्षभन्दा कम म्याद रहेका ३ लाख ११ हजार लाइसेन्स होल्डर मध्ये करिब ६५ प्रतिशत विदेशमा रहेको अनुमान छ । अहिले ती लाइसेन्स छापेर दिए पनि उनीहरूले तत्कालै लिन आउने सम्भावना कम छ । उनीहरू विदेशबाट आउँदा म्याद सकिने भएकाले अहिले छाप्नुको खासै औचित्य नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
विभागले १ वर्षभन्दा कम म्याद रहेका लाइसेन्स नछाप्ने भएसँगै सेवाग्राहीले भने लाइसेन्स हातै नपारी फेरि राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भएको छ । अझ, असार भित्रै नवीकरण गर्न नभ्याउनेहरूले अहिलेकोभन्दा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ । आगाम आवदेखि लागू हुने गरी अधिकांश प्रदेशले लाइसेन्सको आवेदन, अनुमतिपत्र/नवीकरण र वर्गथपको दस्तुर बढाएका छन् । हाल लाइसेन्स नवीकरण गर्दा वर्ग अनुसार १५०० रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ । साउनदेखि भने ३ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ ।
नछापिने लाइसेन्स अब नवीकरण गर्दा विभागले कुनै सहुलियत दिन नसक्ने निर्देशक खतिवडाले बताए । लाइसेन्स सम्बन्धी दस्तुर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई मात्र भएकाले विभागले केही गर्न नसक्ने उनले बताए । प्रदेशहरूले चाहेमा भने त्यस्ता लाइसेन्स नवीकरण गर्दा केही छुट दिन सक्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले १ वर्षभन्न्दा कम म्याद रहेका लाइसेन्स नवीकरण गर्दा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी निर्णय गरेका छैनन् । यद्यपि, पहिला नवीकरण गर्दा ५ वर्षे अवधिको लाइसेन्स आउँथ्यो भने २०८२ साउन १४ गतेदेखि १० वर्षे अवधिको आउँछ ।
२४ लाख छपाइ सम्पन्न
नयाँ सरकारले आएपछि लाइसेन्स छपाइले तीव्रता पाएको छ । यद्यपि, छपाइ प्रक्रिया भने गत कात्तिकदेखि सुरू भएको थियो । गत फागुनसम्म ब्याकलग लाइसेन्सको संख्या २९ लाख थियो । तीमध्ये बिहीबार (असार १८ गते)सम्म सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २३ लाख ८९ हजार ४३१ थान लाइसेन्स छापिसकेको हो । थप १ लाख ७४ हजार १६८ थान प्रक्रियामा रहेको र १/२ दिनभित्रै सकिने केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार हालसम्म ४२ हजार २८६ वटा आपतकालीन, २ लाख २७ हजार ९४८ दैनिक प्रिन्ट र २१ लाख १४ हजार ५४६ थान ब्याकलग लाइसेन्स प्रिन्ट सकिएको हो ।
केन्द्रले गत कात्तिक २१ गतेदेखि क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्स छपाइ सुरू गरेको थियो भने फागुनदेखि तीव्रता दिएको थियो । केन्द्रले फागुन यता मात्रै करिब २१ लाख थान लाइसेन्स छापेको हो ।
विभाग र केन्द्र बीच दुई चरणमा गरी कुल २९ लाख थान लाइसेन्स छपाइको सम्झौता भएको छ । पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते १२ लाख थान (वैशाख १२ भित्र) र दोस्रो चरणमा वैशाख ४ गते थप १७ लाख (२०८३ असार असान्तभित्र)लाइसेन्स छापिसक्ने सम्झौता भएको थियो । केन्द्रले सम्झौता अनुसारको लाइसेन्स छपाइ अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
निर्देशक खतिवडाले लाइसेन्स छपाइको समस्या अब सधैंका लागि अन्त्य भएको बताए । आगामी साउनदेखि छपाइको जिम्मा प्रदशेहरूलाई नै दिने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
हालसम्म छपाइ भएका २४ लाखमध्ये २२ लाख थान लाइसेन्स वितरणका लागि देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए । तीमध्ये करिब ३५ प्रतिशत लाइसेन्स सेवाग्राहीले लगिसकेको उनको भनाइ छ ।
