काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरूआतको पहिलो दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै सरकारले १५० सीसी क्षमताभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको सूचना पाइयो ।
डिजिटल युगमा डिजिटल सूचना हेरेसँगै सरकारको दिशा र दशाको विषयमा एकछिन सोचेर आयात प्रतिबन्ध कडा बनाएको समाचार लेखें । समाचार लेख्दै गर्दा नेपालमा आयात हुने यस्ता हजारौं विलासी वस्तुको निर्वाध आयात भएकै छन् । तर, मानिसको आवतजावतमा सहयोग पुग्ने र पुर्याउने सवारीसाधन आयातमा थप कडाइ गरिएको समाचार लेख्नुपर्दा मन खिन्न भयो ।
अझ पहाडी क्षेत्रको खाद्यन्न बोक्नेदेखि बारीमा उब्जेको वस्तु विक्री गर्न बजार लाने मुख्य साधन नै मोटरसाइकल हो ।
साउन १ गते दिउँसो नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सोसियल मिडियामा एउटा स्टाटस लेखे ‘सुन र सुपारी आवश्यक, गाडी विलासी र अनुत्पादक’ । उनको लेखाइको अर्थ नीति निर्माताको विवेक कस्तो छ यहाँ भन्नेमा केन्द्रीत थियो । सरकारले मोटरसाइकल र कारमा नै आयात प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि आजको बहसलाई मोटरसाइकलमा केन्द्रीत राख्ने कोशिस गरेको छु ।
के १५० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल पनि विलासी नै हुन् त ? यस विषयमा यहाँ गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । शिर्षकमा राखिएको अत्यावश्यक प्राडो र पजेरोको अर्थ आम मानिसले प्रयोग गर्ने विषयमा बहस गर्न खोजिएको होइन । यो त मन्त्री, उनका पीए, स्वकीय सचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, विभागीय प्रमुखहरूले चढेको गाडीमा केन्द्रित रहन खोजिएको हो । अझ भनौं विभिन्न योजनाको नाममा रहेका र अख्तियारी दुरुपयोग गरेर प्राडो र पजेरो चढ्नेहरूको नजरको विषयमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको हो ।
अब मूल विषयमा प्रवेश गरौं । नेपालमा अहिले करिब ३० लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल दर्ता रहेका छन् । वार्षिक औषत २ लाख ७० हजार यूनिट मोटरसाइकल र स्कुटर विक्री हुने गरेको छ । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १२५ सीसीसम्मका स्कुटर र मोटरसाइकलको छ । मोटरसाइकलभन्दा यो सेग्मेन्टमा स्कुटरको विक्री धेरै छ । यो सेग्मेन्टमा करिब १ लाख २० हजार यूनिट मोटरसाइकल र स्कुटर आयात हुन्छ । अब दोस्रो धेरै आयात हुने १५० र १६० सीसीका मोटरसाइकल हुन् । यो सेग्मेन्टमा औषत १ लाख यूनिट सवारीसाधन आयात हुन्छ ।
त्यसमा सबैभन्दा धेरै मोडल १६० सीसी सेग्मेन्टमा पाइन्छ । होन्डा हर्नेट, होन्डा एक्सब्लेड, यूनिकर्न १६०, अपाचे आरटीआर १६० फोर भी र टूभी, यामाहा एमटी १५, आर १५ भी थ्री, आर १५ एम, बजाज पल्सर एनएस १६०, हिरो एक्सट्रीम १६० आर, सुजुकी जिक्सर १५५ जस्ता मोडलको सरकारले आयात बन्द गरेको छ । यसको मतलब सरकार आफूले चढ्ने प्राडो र पजेरोभन्दा अर्थतन्त्र जोगाउन यस्ता मसिना मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर बसेको छ ।
त्योभन्दा माथि २०० देखि २५० सीसी सेग्मेन्टमा करिब ४३ हजार यूनिट मोटरसाइकल आयात हुन्छन् भने २५० सीसी माथि करिब ७ हजार मोटरसाइकल आयात हुने गरेको छ । ३०० देखि ३५० सीसीमा रोयल इनफिल्डको बजार हिस्सा ठूलो छ । यो सेग्मेन्टका रोयल इनफिल्ड, जावा, होन्डाका मोटरसाइकल राइडिङ कल्चर र राइडिङ टुरिजमको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
त्यसैले यी नेता, कार्याकता, आसेपासे र सरकारी ठूलाबडा कर्मचारीले चढ्ने गाडी केही समय थन्काएर भए पनि नागरिकलाई आवश्यक वस्तुको उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने ठाउँमा आफ्नो इन्धनसमेत कटौती नगर्नेले नागरिकले यातायातको मुख्य साधन बनाइरहेको मोटसाइकलमा प्रतिबन्ध लगाउनु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो । अब यी मोटरसाइकल किन्नेले यसलाई कसरी प्रयोग गरेका छन् भन्ने विषयमा अलिकति चर्चा गरौं ।
पहिलो, मोटरसाइकलको सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता प्रोफेसनल करियर सुरू गरेका मानिस हुन् । साना मझौला व्यवसायी हुन् । त्यस्तै आजको दिनमा राइड एण्ड सेयरिङ कम्पनीमा जोडिएर काम गर्ने मानिस पनि हुन् । त्यसो भए यी मानिस विलासीताको लागि मोटरसाइकल चढेर आफ्नो अफिस गएका हुन् त ? वा एउटा सानो व्यवसाय चलाउने मासिनले आफूले उत्पादन गरेको र विक्री गर्ने वस्तु मोटरसाइकलमा लिएर बजार घुम्नु विलासीता हो । अथवा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यातायातको क्षेत्रमा नयाँ खोज मानेको राइडिङ एण्ड सेयरिङ विलासी काम हो । यी साधन सिंहदरवारमा बस्नेले खर्च गर्ने इन्धन मात्रै बचाउने हो भने पनि ल्याउन सकिन्छ । नागरिकलाई विक्री गर्न सकिन्छ । विक्री गर्दा राजश्व पनि राम्रै आउँछ । यसमा नीति निर्माता चुकेकै हुन् ।
काठमाडौं होस् वा मुगु, बैतडी होस् वा ताप्लेजुङ जहाँ गए पनि तपाईंले भाडामा चलेका मोटरसाइकल भेट्टाउनु हुन्छ । ती मोटरसाइकलले सार्वजनिक यातायातले जस्तो मानिस बोकेको भेटिन्छ ।
दोस्रो, नेपालको भौगोलिक विविधताको कारण ठाउँ अनुसारको फरक मोटरसाइकल चाहिन्छ । तराई र सहरी क्षेत्रमा १०० देखि १५० सीसीका मोटरसाइकल उपयुक्त हुन्छन् । तर, पहाडी र हिमाली जिल्लामा १५० सीसीदेखि २५० सीसी क्षमताको इन्जिन आवश्यक हुन्छ । अहिले सरकारको आँखाले १५० सीसी क्षमता माथिका मोटरसाइकल विलासी मानेर प्रतिबन्ध लगाएको छ । सायद पहाड र हिमालमा बस्नेहरूलाई उनीहरूको दोषी आँखाले खुसी देख्न सकेन । किनभने नीति बाउनेहरू चढ्ने प्राडो र पजेरो जहाँ पनि पुग्छ ।
तेस्रो विषय, नेपालको मुख्य यातायात साधन मोटरसाइकल हो । काठमाडौं होस् वा मुगु, बैतडी होस् वा ताप्लेजुङ जहाँ गए पनि तपाईंले भाडामा चलेका मोटरसाइकल भेट्टाउनु हुन्छ । ती मोटरसाइकलले सार्वजनिक यातायातले जस्तो मानिस बोकेको भेटिन्छ । सरकारको शून्य लगानी रहेको सार्वजनिक यातायातको बेथितिकै कारण मानिसले छिटो र भरपर्दो साधनको रूपमा मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अझ पहाडी क्षेत्रको खाद्यन्न बोक्नेदेखि बारीमा उब्जेको वस्तु विक्री गर्न बजार लाने मुख्य साधन नै मोटरसाइकल हो ।
त्यसैले नीति निर्माताले कुन आँखाले वस्तुस्थिति नियालेर कानुन निर्माण गर्छन् भन्ने विषयमा सधैँ निरर्थक बहस गर्नुपर्छ । यस्ता सामान्य विषयलाई नबुझी लहडमा कानुन निर्माण गर्नु हुँदैन । कुनै एक व्यक्ति वा स्वार्थ समूहलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउने भए ठिकै हो । अहिलेसम्म यहाँ चलेको विषय पनि त्यही हो । त्यसैले आवश्यकता के ? विलासी के ? भन्ने विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य छैन ।
