काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ९५ प्रतिशत विद्युतीय साधन चलाउने महत्वाकांक्षी योजना पास गरिरहँदा हाम्रा भन्सार कर्मचारी गाडीको भन्सार पास गर्न भ्याइनभ्याइ भएको बताइरहेका छन् ।
भन्सार नजिक रहेका सडकदेखि खोलाको किनारसम्म विद्युतीय गाडीको लाइन छ । यसरी किन लाइन लाग्यो भन्ने जिज्ञासा तपाईंको मनमा भए जेठ १५ गते आउने बजेटले ईभीको मूल्य बढाउँछ भनेर हो ।
सरकारले ईभीमा कर बढाउने हल्लाका बीच व्यवसायीले झण्डै ६ हजार गाडी ल्याएर स्टक राखेका छन् । यसको मतलब व्यवसायीलाई पहिल्यै कर बढाउने सूचना पुगेको हो वा त्यतिकै व्यवसायी आँत्तिएर आयात गरेका हुन् भन्ने हो ।
यदि, अबको १० वर्षभित्र नेपालमा ९५ प्रतिशत विद्युतीय गाडी चलाउने हो भने चार्जिङ पूर्वाधारमा राज्यको लगानी अनिर्वाय सर्त हो ।
सरकारले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । त्यसैले आगामी बजेटले सरकारकै लक्ष्य अनुसार ईभीको प्रयोग बढाउन पनि लगानी बढाउनै पर्ने अवस्था छ । त्यसैले विद्युतीय गाडीमा कर लगाउनु अगाडि अर्थमन्त्रालयले केही कुरामा ध्यान देओस् ।
चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणको लागि विशेष घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि, अबको १० वर्षभित्र नेपालमा ९५ प्रतिशत विद्युतीय गाडी चलाउने हो भने चार्जिङ पूर्वाधारमा राज्यको लगानी अनिर्वाय सर्त हो ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । तर, यहाँ भित्र रहेका सबै व्यवसायिक फर्महरूले राखेका चार्जिङ नेटवर्क एउटै सिस्टममा आउन सकेको छैन । त्यसको लागि देशभित्र रहेका सबै डीसी चार्जरहरूलाई एउटै एप भित्र ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तत्काल सरकारले एउटा सरकारी, निजी र उपभोक्ताको लगानी रहने किसिमको कम्पनी घोषणा गरेर जान सकेको खण्डमा दीर्घकालको लागि पनि चार्जिङ पूर्वाधार तयार हुनेछ । उपभोक्ताको विश्वास र माया पनि यस्ता चार्जिङ पूर्वाधारमा हुनेछ ।
कारमा पीकपावरको खेल बन्द गरौं
नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशमा ५०-१०० जस्ता किलोवाटको नाममा गाडीमा कर निर्धारण गर्ने काम बन्द गरौं । जटिल भूवनोटमा ठूलै पावरको गाडी चाहिन्छ । त्यसैले पीकपावरको नाममा कर निर्धारण मात्रै न्यायोचित हुँदैन । त्यसको विकल्प अर्थमन्त्रालयले खोज्नै पर्ने हुन्छ ।
नेपालले एसेम्बली उद्योग हुँदै आगामी १० वर्षमा उत्पादनमा कति फडको मार्छ भन्ने लेखाजोखा हुनुपर्छ । त्यही अनुसारको सहयोग निरन्तर राख्दै औद्योगिक युगमा नेपाललाई प्रवेश गराउनुको विकल्प छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रै सडकको अवस्था अनुसार ठोस नीति बनाउन जरुरी छ । त्यसमो हुन सकेमात्रै ईभीको व्यापार दिगो हुन्छ । नत्र एकले अर्कालाई चोर देख्ने र आरोप लगाउने विषयले धेरै स्थान पाउँछ ।
एसेम्बली उद्योगलाई कडाईसँगै सहयोग दिउँ
नेपालमा उद्योगको विकास गर्ने हो भने पनि एसेम्बली उद्योगमा अनुदान दिनैपर्छ । यसरी दिइने अनुदान निसर्त भने हुनुहुँदैन । कुनै पनि उत्पादकले अनुदान मात्रै लिने तर, भ्यालू एड नगर्ने हो भने यस्तो उत्पादकले तोकिएको अवधिमा लिएको अनुदान पनि फिर्ता लिनुपर्छ ।
त्यसैले सरकारले ५ वा १० वर्षको स्पष्ट प्रावधान बनाएर कति भ्यालू एड गर्ने हो । कति, अनुदान पाउने हो । के केमा सहुलियत दिन सकिन्छ । वैदेशिक लगानी ल्याउनेलाई थप सुविधा के दिन सकिन्छ । जस्ता विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।
नेपालले एसेम्बली उद्योग हुँदै आगामी १० वर्षमा उत्पादनमा कति फडको मार्छ भन्ने लेखाजोखा हुनुपर्छ । त्यही अनुसारको सहयोग निरन्तर राख्दै औद्योगिक युगमा नेपाललाई प्रवेश गराउनुको विकल्प छैन ।
कर थप्नु मात्रै समाधान होइन
अहिले दक्षिण एशियामै पनि हामी सबैभन्दा धेरै सवारीसाधनमा कर तिर्ने देशमा पर्छौं। भारतमा झण्डै ८ लाख नेपाली रुपैयाँ पर्ने कार हामीले यहाँ ३० लाखभन्दा धेरै तिर्नु पर्ने अवस्था छ ।
मोबिलिटीको लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने निजी सवारी साधनमा लगाइने अतिरिक्त कर उपभोक्तालाई अन्याय हो । त्यसैले करको दायरा विस्तारमा अर्थमन्त्रालयले काम गर्न सक्नुपर्छ । दर थप्नु हुँदैन भन्ने हो ।
विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको कर थोरै होइन । यसलाई बढाउने होइन, व्यवस्थित गर्ने दिशामा अर्थमन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ ।
