काठमाडौं । भन्सारमा बुझाइने एफओबी (फ्री अन बोड) मूल्यलाई सिधा हिसाब गर्दै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर जोडेर निस्केको रकम र खुद्रा बिक्री बीचको सम्पूर्ण रकम नाफा हुन्छ त ? अहिले बजारमा चलिरहेको यही चर्चालाई हामीले यहाँ विषय बनाएका छौं ।
नेपाल खुल्ला बजार नीति अंगिकार गरेको देश हो । डब्लूटीओ, साफ्टा, बिमस्टेक जस्ता विश्व व्यापार र क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरण गर्ने संस्थाको सदस्यता लिएको देश भएको कारण हरेक वस्तुको मूल्य सकारले तोक्न सक्दैन र तोक्नु पनि हुँदैन ।
एफओभी प्राइसकै आधारमा गाडीमा लाग्ने कर जोडेपछि बिक्रेताको दायित्व सकिन्छ त ? पहिलो प्रश्न यही हो । गाडी बिक्रेता कम्पनीको दायित्व गाडी बिक्री गरेको दिनबाट सुरू हुन्छ । सामान्यतया एउटा गाडीको आयु २० वर्ष हुन्छ भनेर मात्रै मान्ने हो भने पनि त्यसको लागि आवश्यक सर्भिस नेटवर्क निर्माण, पार्टस्को मौज्दात, तयारी अवस्थामा सर्भिस टिम राख्नु कम्पनीको दायित्व हो । यी सबै दायित्व पूरा गर्न खर्च गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, गाडी बिक्रेताले गर्ने खर्च के-के भन्ने हो ? हामीले अहिलेसम्म देखेको गाडीको खर्च ब्याज, डिलर मार्जिन, शोरुम संचलान खर्च, अफिस स्टाफ र विज्ञापन तथा प्रमोशनसँग जोडिएर आउने खर्च हुन् । यसमा कम्पनीहरूले कति खर्च गर्छन् भन्ने विवरण वार्षिक आय व्यय विवरण बनाउँदा नै तयार पार्छन् । तर, यस्तो विवरण पब्लिकमा सार्वजनिक हुँदैन । यद्यपि, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्जा मागगर्दा भने देखाइएको हुन्छ ।
अब यहाँ नदेखिने हिडन कस्ट (लुकेको लागत)को कुरा गरौं । भन्सार बिन्दुबाट गाडी ल्याउँदा गर्ने खर्च, छोटो अवधिको बीमा, नामसारीमा लाग्ने खर्च, एक वर्षको वार्षिक कर, उत्पादकबाट किनेर ल्याउँदा गाडीमा आउन सक्ने स्क्र्याच जस्ता कुरामा पनि कम्पनीहरूले खर्च गरिरहेका हुन्छन् । यसले पनि कुनै पनि गाडीको मूल्य बढ्न गएको हुन्छ ।
थोरै ईभीमा करका कुरा
अहिले विद्युतीय गाडीमा करको दर मोटर पावरको आधारमा निर्धारण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत केही करका दर परिवर्तन गरिएको छ । जसमा भन्सार र अन्तःशुल्क परिमार्जन गरिएको हो ।
अहिले ५० किलोवाट मुनि पीक पावर भएका गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्छ । यी गाडीमा अन्तःशुल्क लाग्दैन । भन्सारका अतिरिक्त १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर भन्सार विन्दुमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता गाडीमा वार्षिक सवारी कर पनि १० हजार मात्रै लाग्छ । जुन २५० सीसी मोटरसाइकलमा लाग्ने करभन्दा कम हो ।
सरकारले ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताको पीकपावर भएका मोटर जडान कारमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यसका अलावा १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक निर्माण गर भन्सार विन्दुमा नै आयातकर्ताले बुझाउनु पर्छ । यी गाडीको वार्षिक कर प्रदेश अनुसार २० हजार रुपैयाँसम्म छ ।
१०० किलोवाट माथि २०० किलोवाट क्षमताका मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसमा पनि भ्याट र सडक निर्माण दस्तुर समान नै लाग्ने हो । यस्ता गाडीको वार्षिक कर भने प्रदेश अनुसार ३० हजारसम्म लाग्दै आएको छ ।
त्यस्तै, २०० किलोवाट माथि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ४५ प्रतिशत भन्सार र ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यस्ता गाडी निकै पावरफुल हुने भन्दै सरकारले धेरै कर लगाएको हो । साथै, यी गाडीमा वार्षिक कर पनि ३० हजार लाग्छ ।
३०० किलोवाट माथिका सबै गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्छ । भ्याट, सडक निर्माण दस्तुर र वार्षिक कर जोड्दा ठूलो मोटर भएका गाडीमा कर धेरै लाग्ने नै भयो ।
मूल्य र मार्जिन
सिधा हेर्दा कम्पनीहरूले राख्ने मार्जिन धेरै देखिन्छ । तर, लामो सयम गाडी बिक्री नभएर होल्ड भएको खण्डमा भने आयातकर्ता नोक्सानीमा जाने खतरा पनि त्यतिकै छ ।
अहिले मझौला साइज र प्राइसमा उपलब्ध कारहरूको मूल्य ३५ लाखदेखि ६५ लाखसम्म छ । यी गाडीमा अधिकतम नाफा २० प्रतिशतसम्म राख्न सकिने कानुनी प्रावधान अनुसार कम्पनीहरूले मूल्य निर्धारण गरेका हुन्छन् । तर, विद्युतीय कारमा त्यो धेरै भयो, भन्ने उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ ।
उपभोक्ता अन्तिम प्रयोगकर्ता भएको कारण ऊसँग अधिकार असीमित हुन्छ । तर, यहाँ उपभोक्ता अधिकारमा राज्य मौन छ, व्यवसायी उदार बन्ने गर्दैनन् । त्यसैले त सधैं उपभोक्ता र बिक्रेता बीच बार्गेनिङ भइरहन्छ ।
अधिकतम खुद्रा मूल्यमा लिन सकिने जति छुट लिन ग्राहकले प्रयास गर्नुपर्छ । एमआरपीलाई नै उसले बिक्री गर्ने मूल्य हो भन्ने भाष्य निर्माण पनि गर्नु हुँदैन ।
