काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनमा गरेका कामको सूचीहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकार प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारका १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले जनताको विश्वास र अपेक्षालाई परिणाममुखी कार्यसम्पादन मार्फत सम्बोधन गर्ने दृढ सङ्कल्पका वर्तमान सरकारले गठन भएकै दिन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाउँदै प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलगायतका प्राथमिक क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम तीव्रताका साथ संचालन गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले आफ्ना १०० दिनका उपलब्धि क्षेत्रगत रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । यस्ता छन् भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेका १० काम
१. लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलबाट ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गरी कानुन र कार्यान्वयन पक्षमा तत्काल समाधान र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा २५० वटा आयोजनाहरू रुग्ण, १२२ वटा अलपत्र, १५३ वटा निर्माणमा ढिलाई भएका, १५ वटा ठेक्का तोडिएका र ३८ वटा अन्य अवस्था भनि पहिचान भएको छ ।
यसैगरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १३१ मा संशोधन गरी पूँजीगत तर्फको रकमान्तर सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी (सचिव) ले गर्न सक्ने व्यवस्था गरी पूँजीगत खर्चको रकमान्तरको प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ ।
२. दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समावेश गरिएको छ। नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको कानुनी प्रवन्ध (प्रबन्धपत्र र नियमावली) विशेष साधारण सभाबाट संशोधन गर्नुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ संचालक समितिबाट स्वीकृत भई नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
३. संघीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयबाट अनुगमन कार्यतालिका तयार गरिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट हालसम्म विभिन्न ठूला ८ वटा आयोजना मध्यपहाडी (पूर्वी खण्ड), कैलाली कञ्चनपुर बाँके वर्दियाका सडक आयोजनाहरू, कालिगण्डकी कोरिडोर, मुस्ताङ, सडक डिभिजन बागलुङ, सडक डिभिजन हेटौंडा, सूर्यविनायक धुलिखेल सडक आयोजना र कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा(सिमिकोट सडक योजना) को सघन अनुगमन भएको छ।
४. राजमार्गका विभिन्न ११ रणनीतिक क्षेत्रहरूमा तौलपुल स्थापना गर्न रणनीतिक क्षेत्रहरू पहिचान गरी तौलपुल स्थापना गर्न प्राविधिक तयारी थालिएको छ। हाल बर्दिवास र चितवनमा तौलपुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी संचालनमा ल्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा चार रणनीतिक क्षेत्रहरूमा तौलपुल स्थापना गरिने योजना रहेको छ ।
५. प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सडक, रेल, पानीजहाज लगायतका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा रहेको ।
६. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महत्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउन ७ वटा ठूला परियोजनाको लगानीको ढाँचासहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आयोजनाको तयारी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
७. आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिता र ट्र्याकिङ सुनिश्चित गर्न प्रणाली विकास भएको छ । परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता कानून निर्माण भइरहेको छ भने संसदमा संशोधनका लागि पेश भएको सार्वजनिक खरिद ऐनमा पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
८. राष्ट्रिय गौरव र ठुला रणनीतिक आयोजनाहरूको नजितामुलक व्यवस्थापनका लागि जग्गा, वन, मुआब्जासँग सम्बन्धीत विषयलाई छिटो छरितो कार्यसम्पादन गर्न फास्ट ट्रयाक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
९. मुलुकका महत्वपूर्ण आयोजनाको लगानी ढाँचासहित स्रोतको आँकलनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड समेतको कार्यदलले अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
१०. विभिन्न मन्त्रालयहरूले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ३५० भन्दा बढी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको छ ।
