काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्र एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । मैले नाडाको नेतृत्व गरेको समयदेखि यहाँ भित्रका चुनौती देखाएको हुँ । कस्तो च्यालेन्ज भन्ने कुरा तपाईंहरूको मनमा होला । हरेक पटक फरक र पृथक च्यालेन्ज सरकारी नीतिले निम्त्याएको छ ।
पहिलो चुनौती अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विभिन्न विभागहरूले निर्माण गर्ने ऐन तथा कानुन कहिल्यै अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री छैनन् । अर्को, च्यालेन्जमा पूर्वाधारमा छ । ठूला पूर्वाधार बने, तर बनेका पूर्वाधार गुणस्तरीय भएनन् । यी पूर्वाधारमा सवारी साधन चलाउन जोखिम धेरै छन् । जीवन सुरक्षा प्रत्याभूत नहुने भएपछि सवारी साधन किन्न उपभोक्ता राजी हुँदैनन् ।
अहिले कमजोर आर्थिक परिस्थिति छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । व्यापार-व्यवसायहरू एकदमै खस्केका छन् । हाम्रा उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको २०/३० प्रतिशतमा मात्रै चलिरहेका छन् । यति भन्दै गर्दा सुधार नै छैन भन्ने होइन, जति हुनु पर्थ्यो त्यही नभएको अवस्था छ ।
विस्तारै बिक्रीमा केही सकारात्मक अवस्था देखिँदै गएको छ । तर, यो सकारात्मकता पनि विद्युतीय गाडीले गर्दा हो । पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको बिक्री राम्रो हुन सकिरहेको छैन । दुई पाङग्रे सवारी साधनको बिक्रीमा पनि विस्तारै सुधार आउन लागेको देखिन्छ । यसले केही व्यवसायीलाई उत्साह थपेको छ ।
अहिले भारत वा चीनलाई पार्किङ शुल्क बुझाउनु परिरहेको छ । यही बन्डेड वेयर हाउस आफ्नै देशमा भएको खण्डमा बाहिर पैसा बुझाउनु पर्ने थिएन । मैले नाडा नेतृत्व गर्दा यसमा खुबै कुरा गरेँ ।
यातायात नीति, वाणिज्य नीति, कर नीतिले सपोर्ट नगरेसम्म कुनै पनि व्यापार फस्टाउन सक्दैन । पहिले बजेटमा आएको एउटा नीतिले १० वर्षको बाटो तय हुन्थ्यो । अहिले सरकार र मन्त्री अनुसारको नीति हुन्छ । त्यसले लगानी गर्न नै कठिन भएको छ ।
अस्थिर सरकारका कारण बजेटमा पनि छिटै नीतिहरू परिवर्तन भए वर्षमै दुई पटकसम्म नीतिगत समस्या भोग्यौं । मौद्रिक नीति पनि हामीलाई दुःख दिने औजार बनिरहेको छ । यी सबै कुराबाट राज्यले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई कता लग्न खोजेको हो भन्ने बुझ्नै सकिएको छैन ।
बैंकको ब्याजदर पनि त्यस्तै अस्थिर छ । अटोमोबाइल क्षेत्रबाट राज्यले पाएको धेरै छ । तर, दिएको कम छ । यसका बाबजुद पछिल्लो समय थुप्रै मोटरसाइकल एसेम्बल प्लाण्ट आयो । हामी आफैंले हुन्डाईका गाडी एसेम्बल प्लाण्ट बनायौं । उद्योग बन्यो, बनेका उद्योगको जगेर्ना गर्ने भन्ने छैन । अटोमोबाइलमा एसेम्बल प्लाण्ट उद्योगको लागि एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ हो । अब यसलाई सपोर्ट गर्ने अन्य उद्योगहरू लगाउने वातावरण तयार पार्नु पर्ने हुन्छ ।
‘एसेम्बल इन्डस्ट्री’कै कारण अब नयाँ उद्योग आउने वातावरण बनेको छ । हाम्रो क्षमता अनुसारको इन्सिलरी उद्योगहरू स्थापना गर्नु पर्नेछ । राज्यले वातावरण बनाए लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।
संसारकै सबैभन्दा महँगो भन्सार र अन्तःशुल्क छ । सरकारले भन्सार दर लाभमुखी सोचका लागि मात्रै लागू गरिरहेको छ । व्यवसाय हेर्दा सबैले कति सजिलो जस्तो सोच्छ । तर, यस क्षेत्रको व्यवसायमा लागत एकदमै धेरै छ । सामान्य रूपमा एउटा साधन ल्याउने हो, शोरुममा राख्ने र बेच्ने हो भन्ने बुझिएको छ । भन्सार बिन्दुमा सबै राजश्व तिरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसको ब्याज लगायतका कुरा छन् । यो व्यवसायको कस्ट घटाउन ‘बन्डेड वेयर हाउस’को कन्सेप्टमा जानु पर्छ ।
अहिले भन्सार पारी गाडी राख्ने गरिन्छ । आवश्यकता अनुसार भन्सार छुटाएर ल्याउने गरिएको छ । पारी राख्दा पनि खर्च लागेकै छ । अहिले भारत वा चीनलाई पार्किङ शुल्क बुझाउनु परिरहेको छ । यही बन्डेड वेयर हाउस आफ्नै देशमा भएको खण्डमा बाहिर पैसा बुझाउनु पर्ने थिएन । मैले नाडा नेतृत्व गर्दा यसमा खुबै कुरा गरेँ । सरकार कन्भिन्स भएको थियो, ठाँउ थिएन । अहिले त चोभारमा पोर्ट नै छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ । पछि नाडामा आएका साथीहरूले यसलाई उठाउनु भएन ।
पछिल्लो समय हामी व्यवसायीहरूको एकता भाँडिएको छ । सरकार समक्ष एउटा समूह जान्छ, कुनै कुरामा यसो गर्नु पर्यो भन्छ । अर्को जान्छ अर्कै कुरा गर्छ । जब बजेटको समय आउन लाग्छ, अर्थमन्त्रालयमा झस्केलोबाट छिर्ने प्रवृति छ । त्यसले व्यवसायिक वातावरण नै बिगारेको छ ।
नाडाका पूर्वध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मेरोअटोले आयोजना गरेको ‘अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८१’मा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश ।
