काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत हाइब्रिड कारमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेसँगै नेपाली बजारमा महंगा गाडी आयतले चर्चा पाएको थियो ।
यसबीच संसारभर हाइब्रिड कार उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको टोयोटा र होन्डा जस्ता कम्पनीले नेपालमा हाइब्रिड कार ल्याउने तयारी थाले । टोयोटाले नाडा अटो शो २०१९ मा आफ्नो पछिल्लो हाइब्रिड मोडल र्याभफोर र क्याम्री सार्वजनिक पनि गर्यो ।
नाडा अटो शोको उद्घाटन गर्न पुगेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अटो शो स्थलमा पुगेर ति गाडी सार्वजनिक पनि गरे । तर, सोही दिन नै अर्थमन्त्रालयले भन्सार विभागलाई पत्र लेखेर प्लगइन बाहेकका हाइब्रिड कारमा छुट नदिन भन्यो । यसको सरासर मारमा आयातकर्ता कम्पनी पर्यो ।
अर्थमन्त्रालयले भन्सारलाई लेखेको पत्र थाहापाउन्जेल टोयोटाको आधिकारीक बिक्रेता यूनाईटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिले ८४ यूनिट हाइब्रिड र्याभफोरको बुकिङ्ग लिइसकेको थियो । अर्थमन्त्रालयको उक्त निर्णयसँगै टोयोटाले आफ्नो सबै बुकिङ्ग रद्ध गर्नु परेको थियो ।
यो त एउटा उदहारण मात्र हो । त्यसबीचमा गाडी ल्याउन पहल गरिरहेका होन्डालगायतका कम्पनीले आफ्नो गाडी नेपाल ल्याउने तयारीबाटै पछि हटे ।
अहिले अर्थमन्त्रालय हाइब्रिडको मामलामा अझ कडा भएको छ । बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छुटबाट पनि पछाडि हटेको छ । बजेटले व्यवस्था गरेको अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि हटाइएको छ । यसले सरकारले अटो क्षेत्रको गाम्भिर्यतालाई नबुझेको आँकलन गर्न कठिन हुने छैन ।
सरकारले ल्याउने हरेक नीति हचुवाका भरमा तयार हुँदा त्यसले समग्र अटो क्षेत्रमा नै समस्या निम्तन्छ । अहिले हाइब्रिड सवारीसाधनको मामलामा त्यही भएको छ । नीतिगत अन्योलताले यसको सम्भावित बजारलाई सदाको लागि अन्त्य गरेको छ ।
इलेक्ट्रीकमा कति उदार ?
सरकारले इलेक्ट्रीक कारमा भन्सार १० र अन्तःशुल्कमा ० प्रतिशत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर लागाउँदै आएको छ । अहिले जुन हिसावले कम्बस्चन इन्जिन युक्त गाडीलाई चर्को मूल्य तिरेर किन्नु पर्ने अवस्था छ । महंगो टेक्नोलोजी भएपनि इलेक्ट्रीक गाडी सस्तो मूल्यमा पाउन सकिएको छ ।
यसले गाडी किन्ने र इलेक्ट्रीक कार किन्न चाहने ग्राहकलाई सरकारले अर्को बजेटमा करका दर परिवर्तन गरिदिने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
अहिले सबै कम्पनीले इलेक्ट्रीक उत्पादन भारतमा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा यदि सरकारले करका दर चलाउने हो भने इलेक्ट्रीक गाडी चलाउने सरकारको चाहनामा नै ठेस लाग्न सक्छ ।
भन्सारमा थन्किएका महंगा इलेक्ट्रीक र हाइब्रिड कार
अनाधिकृत रुपमा नेपाल ल्याउन खोजीएका सवारीसाधनको विषयमा लामो समयसम्म सरकारले निर्णय लिन नसकेर बिरगंज नाकामा ति गाडीहरु थन्किएर बसेका छन् ।
अहिले भन्सारमा टेस्ला, ज्यागुअर आईपेश, ल्यान्डरोभर, आउडी जस्ता विश्व चर्चित कम्पनीले उत्पादन गरेका गाडीहरु भन्सारमा रोकिएका हुन् । नेपालमा आधिकारीक वितरकको सम्झौँता बिना नेपाल आएका यी गाडीहरु अहिले भन्सारमा थन्किएका छन् ।
यी गाडी नेपालको विद्यमान व्यवस्था अनुरुप आएका छैनन् भने तत्काल जफत गर्दै भोलिका दिनमा अबैधानिक रुपमा आउनसक्ने बाटो सधैको लागि बन्द गर्नु पर्छ । त्यता तिर कुनै ठोस निर्णय गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । आयातकर्ताहरु विभिन्न किसिमका राजनीतिक दाउपेचमा लागिरहेका छन् ।
कर्जामा थप कडाई
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन दिनअघि नयाँ निर्देशन जारी गर्दै आयर पर्चेज कर्जामा थप कडाई गरेसँगै नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । अब कुनैपनि मानिसले घर कर्जाको लागि एकै पटक कर्जा दिनसक्ने अवस्था रहेन । यसले अटो क्षेत्र झनै खुम्चने भएको छ ।
अब सवारी साधन किन्न चाहने मानिसको मासिक कमाईको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा बैंकले दिन पाउने छैन । यसरी हिसावगर्दा करिब ६० हजार मासिक आम्दानी हुने मानिसले इन्ट्री लेभलभन्दा माथिका गाडी किन्न सक्ने छैनन् ।
