काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि जेठ १५ गते संघिय संसदमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । विगत २० महिनादेखि चलिरहेको आर्थिक संकटले सबैभन्दा बढी पिडित भएको क्षेत्र मध्येको एक अटोमोवाइल क्षेत्रले बजेट मार्फत केही सकारात्मक नीतिगत ब्यवस्थाको अपेक्षा गरिरहेको छ ।
आफ्नै उत्पादन सडकमा गुड्ने भयो भनेर दर्ता गर्ने कानुन नै निर्माण नगरी यात्रीको उत्पादन र लगानी दुबै डुवाउन सरकार नै लागेको देखियो ।
अटोमोवाइल क्षेत्रमा ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीहरुको संस्था नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशन अफ नेपालले अर्थमन्त्रालयमा आगामी बजेटको लागि सुझाव पेश गरिसकेको छ । ब्यवसायीक हितको लागि नाडाले पेश गरेको विषय अर्थमन्त्रीले कति पुरा गर्न सक्छन्, त्यो थाहापाउन भने कुर्नु नै पर्ने हुन्छ ।
अहिलेको सिथिल अवस्थाबाट अटोमोवाइल क्षेत्रलाई बाहिर निकाल्ने हो भने बजेटले करका दरमा केही परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै, सरकारी संयन्त्रको परिचालन र अटो क्षेत्रको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस कार्यक्रम र योजना अगाडि ल्याउन सक्नु पर्छ ।
१. करका दरमा परिवर्तन
सरकारले अटोमोवाइल व्यावसायलाई चलायमान बनाउन इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन युक्त सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क घटाउनु पर्छ । अन्तःशुल्क घटाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट चल्ने साधनको विक्री बढ्नेछ ।
इन्टरनल कम्बस्चनमा अन्तःशुल्क घटाउने र ईभीमा अहिले लाग्दै आएको करका दरलाई निरन्तरता दिने हो भने गाडी किन्ने मानिसमा केही हदसम्म कन्फिडेन्ट आउने छ । त्यसले कार बजार चलायमान बनाउन सक्छ ।
साथै, ईभीमा करका दर परिवर्तन नहुँदा सरकार ईभीको प्रयोग बढाउन कटिबद्ध छ भन्ने संदेश जानेछ । त्यसले समग्र ब्यवसायमा नै सकारात्मक संदेश जाने र निजी क्षेत्रले समेत ईभीको लागि आवश्यक थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवस्था आउँछ । यसले सरकारको अटोमोवाइल क्षेत्र प्रति हेर्ने नजर पनि परिवर्तन गर्नेछ ।
२. सवारीसाधन उत्पादनमा विशेष जोड
सरकारले सवारीसाधनलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्न सकेन । विगतमा खुलेको हुलास मोटर्सको मुस्ताङ होस् वा अहिले यात्रीले आफैं डिजाइन गरेर उत्पादन गरेको मोटरसाइकल । यी कसैको पनि हित हुने र संरक्षण गर्ने नीति सरकारले बनाउन सकेन ।
प्रदुषण मापदण्ड लागु गर्ने नाममा हुलास मोटर्सको उत्पादन बन्द गरियो । यता आफ्नै उत्पादन सडकमा गुड्ने भयो भनेर दर्ता गर्ने कानुन नै निर्माण नगरी यात्रीको उत्पादन र लगानी दुबै डुवाउन सरकार नै लागेको देखियो ।
यी दुई घटनाले नेपालमा सवारीसाधन उत्पादनमा कति जटिलता छन् र सरकार कतिसम्म उदासिन छ भन्ने विषयलाई बुझाउँछ । नयाँ अर्थमन्त्री डा. महतलाई त्यसलाई सच्याउने र हामी हाम्रै उत्पादनको प्रयोग गछौं भन्ने संदेश दिनपनि सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कम्पनीको लागि विशेष प्याकेज निर्माण गर्न जरुरी छ ।
३. भेहिकल फिटनेश सेन्टरको स्थापनाको लागि बजेट ब्यवस्था
सवारीसाधनको गुणस्तर मापन गर्न सरकार सधै चुक्दै आएको छ । नेपालमा भेहिकल फिटनेश सेन्टर निर्माण गर्ने विषय विगत १० वर्षदेखिको बजेटमा निरन्तर पर्दै आएको छ । मानव सुरक्षामा निकै महत्वपूर्ण मानिने भेहिकल फिटनेस सेन्टरहरु सबै प्रदेश राजधानीमा निर्माण गर्न आवश्यक बजेट दिन सक्ने हो भने यसले गाडी बेच्ने र चढ्ने सबैमा आत्मविश्वास जगाउन सक्छ ।
साथै, अहिले अन्धाधुन्दा नेपाल आएका कमसल किसिमका ईभीको आयातमा रोक लगाउन पनि भेहिकल फिटनेस सेन्टर निर्माण आवश्यक छ । अहिले टेकुमा रहेको फिटनेस सेन्टर पनि सम्पूर्ण इक्यूपमेन्ट सहितको बनाउन आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, सबै प्रदेशमा ‘अटो जोन’ निर्माण गर्न सकेको खण्डमा यसले उद्यमशिलता विकासदेखि उत्पादन वृद्धि गर्नसमेत सघाउने छ । अहिले यत्रतत्र छरिएर रहेका ग्यारेजदेखि मर्मत केन्द्रहरु ब्यवस्थित हुनेछन् ।
