काडमाडौं । आज बिक्रम सम्बत २०७६ को अन्तिम दिन । भोलिबाट नयाँ वर्षमा प्रबेश गर्नुअघि एक वर्षमा अटो क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने चासो हुनु स्वभाविक हो ।
पछिल्ला ५ वर्षमा अटोमोवाइल व्यवसाय निकै कठिन अवस्थामा पुगेको २०७६ सालमा नै हो । यसवर्ष करिब २० हजार हाराहारीमा प्यासेन्जर कार आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको भएपनि गाडी बिक्रेता कम्पनीसँग रहेको स्टकको कारण गाडीको यथार्थ बिक्री निकै कम रहेको छ ।
माथि उल्लेख गरिएको २० हजारको तथ्यांकमा पीकअप र भ्यानहरु समेत जोडिएको छ । यस्तोमा २०७६ साल गाडी बिक्रेताको लागि भुकम्प र नाकाबन्दीले असर गरेको २०७२ कै अवस्था सृजना भयो ।
उसोत २०७६ मा कोरोनाको कारण सवारीसाधनको बिक्री घटेको भन्ने पनि भेटिएलान् । तर, कोरोनाको कारण अटोमोवाइलको बिक्रीमा खासै असर गरेको छैन । किनभने नेपालमा कोरोनाको असर चैतको पहिलो हप्ताबाट मात्रै परेको हो ।
यस्ता छन् गाडी बिक्रीमा कमी आउनाको कारण
गाडी बिक्रीमा कमि आउनुको मुख्य कारण सरकारी नीति रहेको छ । सरकारले गाडी किन्नेको हकमा कर्जा प्रकृया निकै कठिन बनाएको छ । कुनैपनि गाडी किन्ने मानिसले कर्जा मागगर्दा कार चुक्ता प्रमाण पत्र, आय स्रोतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता रकम हुनु नहुने जस्ता व्यवस्था गरेसँगै अटोमोवाइलको बिक्रीमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएको थियो ।
सहज रुपमा बैंकले कर्जा नदिने, सरकारले अन्तःशुल्क, सडक दस्तुर र सवारी करमा हरेक वर्षजस्तै वृद्धि गर्दै जाने र गाडी चढ्नु भनेको अपराध हो भन्ने जसरी समाजमा स्थापित गराउनु जस्ता कारण सवारीसाधनको बिक्रीमा उच्च गिरावट आएको हो ।
अर्थमन्त्रीको नजरमा गाडी विलासी मात्रै
अर्थमन्त्री डा यूवराज खतिवडाले सवारीसाधनलाई विलासी साधनको रुपमा सधै व्याख्या गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछिकाे पहिलो बजेटबाट उनले सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र सडक करमा व्यापक हेरफेर गरेर गाडी चढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका थिए भने त्यसपछि पनि उनको निसानामा सवारीसाधन पर्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि उनले ५० हजार डलरभन्दा माथिका सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्धसमेत लगाएका छन् ।
भन्सारको लफडा
२०७६ मा अर्को चर्चित काण्डरुपमा भन्सारमा थन्किएका आधिकारीक डिलर विना आएका सवारीसाधन रहे । अउडी, ज्यागुअर ल्याण्डरोभर, टेस्ला जस्ता कम्पनीका उत्पादन भन्सारमा रोकिए । लामो विवादपछि केही गाडी भन्सार छुटेर आएभने केही गाडी अझै भन्सारमा थन्किएका छन् ।
हाइब्रिड विवाद
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा हाइब्रिड गाडी आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गर्यो । तर, त्यो घोषणामा दिइएको हाइब्रिडको परिभाषले सामान्य गाडीहरु पनि भन्सार र अन्तःशुल्क छुट लिएर आउने अवस्था सृजना भयो ।
यो घटना सरकार संचालकका असक्षमताले निम्तिएको थियो । पछि सरकारले हाइब्रिडको अर्थ प्लगइन हाइब्रिड मात्रै भन्ने लगाएर अन्तःशुल्कमा दिइएको छुट समेत हटायो । सरकारी यो निर्णयले मारुती सुजुकी र टोयोटा जस्ता कम्पनी गाडी मगाए । सरकारी निर्णयपछि अन्य गाडीको अर्डर रद्धगर्न बाध्य भए ।
