काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन भन्दै सरकारले चार्जिङ स्टेशन निर्माणदेखि डा. यूवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री हुँदा बढाएको कार घटाएर बातावरण निर्माण गरेको भएपनि बागमती सरकारले त्यसमा चासो देखाएको छैन ।
बागमती सरकारले किन्ने भनिएको ४० वटा विद्युतीय बस किन्ने योजनासमेत नयाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे आएसँगै रद्द गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार उठाउने जिम्मा पाएको वार्षिक कर पनि बागमती बाहेक अन्य कुनै प्रदेशमा लाग्दैन । यसले बागमती प्रदेश सरकार इलेक्ट्रीक सवारी साधन प्रति अनुदार रहेको धेरैले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा वार्षिक कर लाग्दैन भनेपछि इलेक्ट्रीक कार किनेका धेरै मानिस अहिले कर तिर्नु पर्ने भएपछि प्रदेश सरकार प्रति आक्रोसित भएका छन् ।
‘नीति निर्माताले कस्तो नीति बनाउँछन् ? कर नलाग्ने समयमा किनेको सवारीमा पनि तत्काल कर लाग्यो भनेर जवर्जस्ती गर्छन् । यसले सरकारको विस्वास गर्न हुँदैन भन्ने संदेश गएको छ’, बानेश्वर घर भएका इलेक्ट्रीक गाडी चढ्ने अनिल शाक्य भन्छन् ।
शाक्यले जस्तै समस्या भोगेका करिब एक हजार हाराहारी इलेक्ट्रीक कार र ५ हजार हाराहारी स्कुटर चढ्ने मानिस यहाँ छन् । तीनले गाडी किन्दा कर लाग्दैन भनियो अहिले कर तिर्नु परिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले लगाएको वार्षिक कर निकै रोचक छ । ३५० वाटदेखि एक हजार वाटसम्मका इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई वार्षिक २ हजार कर लगाइएको छ । तर, ५० किलोवाट मोटर क्षमताभन्दा कमका करमा वार्षिक कर लाग्दैन ।
त्यसैगरी १ हजारदेखि १५ सय वाटसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भने, १ हजार ५ सय वाट माथिका स्कुटर र मोटरसाइकलले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ ।
त्यसैगरी ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाट क्षमताको मोटर भएको गाडीले वार्षिक १५ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीले २० हजार र २०० किलोवाट माथिका गाडीले ३० हजार वार्षिक कर प्रदेश सरकारलाई तिर्नु पर्छ ।
यसरी प्रदेश सरकारले लिने कर बागमती बाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेश सरकारले लगाएका छैनन् ।
