काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर संचालनको टेन्डर प्रक्रिया नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको एकल इजलासले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको निर्देशनमा भएको टेन्डर रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्री थापाले टेन्डरमा बोलपत्र आवेदन पेश गर्ने ४ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पुस ९ गते व्यक्तिगत लेटरहेड प्रयोग गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुलाई ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशन विरुद्ध भिजन ड्राभिङ एकेडेमीले पुस १३ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
उक्त रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मैनालीको इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नरनगराउनु, यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
इजलासले मन्त्री थापाको टेन्डर प्रक्रिया स्थगनको निर्णय ‘असल नियत’बाट भएको नदेखिएको ठहर गरेको छ । साथै, उनको निर्देशन असल नियत र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत नरहेको देखिएको अदालतको भनाइ छ ।
अदालतले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, यातायात मन्त्रालयलगायत विपक्षीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
प्रदेशको रुम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुमा ट्रायल सेन्टर संचालनका लागि मंसिर २६ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, मन्त्रीले पुस ९ गते एकाएक स्थगित गरेका थिए ।
सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने, बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै, २०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
