काठमाडौं । भारत सरकारले सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड भारत स्ट्यान्डर्ड (बीएस)–६ लागू गर्ने घोषणा गरिहेको छ । यसले सवारी उत्पादक कम्पनीहरूका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
सवारी उत्पादकहरू नयाँ प्रविधि लागू गर्नका लागि तयार त देखिएका छन् । तर, २०१९ मा बीएस–फोर कै सवारी ल्याउने वा बीएस–६ को परीक्षण गर्ने भन्नेमा अन्योलमा परेका छन् ।
बीएस–६ स्ट्यान्डर्डको सवारी तुलनात्मकरुपमा महंगोसमेत पर्नेछ । सवारीको मूल्य कति बढ्छ भन्ने कुरामा त्यो सवारीमा कुन स्तरको तेल प्रयोग हुन्छ र सवारी कस्तो बन्छ भन्नेले निर्धारण गर्छ । नयाँ प्रविधिमा जाँदा सवारीको मूल्य २५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार भारुसम्म वृद्धि हुनसक्छ ।
यसले डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई अझै महंगो बनाउने र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको माग उच्च हुनेछ । जसका कारण भारतीय अटो बजारमै नयाँ तरंग पैदा हुनेछ । हाल भारतमा बीएस–फोर लागू रहेको छ । २०२० को जनवरी÷फेब्रुअरीदेखि कम्पनीहरूले बीएस–फोर मापदण्डका सवारी उत्पादन गर्न पाउँनैनन् भने सोही वर्षको मार्च ३१ देखि बिक्रीमै प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा भारत सरकाले गरेको छ ।
सवारीको प्रदूषण स्तरोन्नतिमा खासै समस्या नभएको मारुती सुजुकी इन्डियाका अध्यक्ष आरसी भार्गवको भनाई छ । मारुती सुजुकीले २०१९ को मध्यतिरदेखि नै बीएस–६ का सवारी उत्पादन गरिसक्ने भएको सरकारले तोकेको समयभन्दा केही महिनाअघिदेखि मारुतीका सवारी बीएस–६ मा बजारमा आइसकेको हुने भार्गवको भनाई छ ।
२०२० देखि भारत सरकाले सबै सवारीमा बीएस–६ मापदण्ड लागू गर्न लागेको हो । यसले सबै वर्गका सवारी उत्पादकहरूलाई भने केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । २०१७ को अप्रिल १ देखि भारतमा सवारी साधनमा बीएस–४ अनिवार्य गरिएको हो । सरकारले सवारी उत्पादकहरूलाई केही समय राहत दिन खोजेको भए पनि त्यहाँको उच्च न्यायालयले सवारी कम्पनीको नाफा÷घाटाभन्दा मानिसको स्वास्थ्य ठूलो भएकाले अप्रिल १ देखि लागू गर्नु भन्ने आदेश दिएपश्चात् पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
नेपालमा पनि सन् २०१५ बाट नेपाल प्रदुषण स्टायडर्ड ३ लागु भएको थियो । अब सरकारले नेपाल स्टायडर्ड ४ लागुगर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
