काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष अटोमोबाइलका लागि मिश्रित भयोभन्दा फरक पर्दैन । अहिल्लो वर्ष कोभिड १९ को कारण खुम्चेको अटोमोबाइल बजारमा यो वर्षको सुरूआतसँगै नयाँ तरङ्ग आएको थियो ।
सवारीसाधनको ९ महिनाको आयातले पनि यसलाई पुष्टी गरेको थियो । विभिन्न कम्पनीहरूले यस अवधिमा ७५ अर्ब बारबरको सवारीसाधन आयात गरे भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि आक्रमक तबरले लगानी गरे । परिणामतः सरकारको आँखा लाग्यो ।
बजारमा सुरू भएको तरलता संकट र घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले लगानीमा एक प्रकारको अंकुश लगाउन केन्द्रीय बैंक बाध्य भयो । यसलाई सकारात्मक वा नकारत्मक जुन कुनै किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगहरूको अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो अंकुश नै लगाउनु पर्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा रोक लगाएसँगै मदिरा, गुड्खा, सुपारी जस्तै गाडी पनि विलासी वस्तुको कोटामा राख्यो र आयात बन्द भयो । चैतको अन्तिम साताबाट बन्द भएको एलसी कहिलेबाट खुल्छ अहिलेसम्म एकीन छैन ।
तर, हामीले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको विषय सवारीसाधनको कर बढ्ने र मूल्य वृद्धि हुने आशंका कसरी सुरू भयो भन्ने विषय हो । गभर्नरको निलम्बन (अहिले काममा फर्किसकेका छन्) र त्यसपछिको अर्थमन्त्रालयको अभिव्यक्तिले गाडी विक्रेतादेखि उपभोक्तासम्ममा करको त्रास बढाइएको छ ।
केही दिनअघि मिडियामा सवारीसाधनको कर बढाएर आयात खुलाउन लागेको समाचार आएको थियो । विशेषतः बजेटबाट परिवर्तन हुने करका दरहरू एक्कासी बीचबाटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट परिवर्तन गर्ने विषय आयो । निर्वाचनको मुखमै सरकारले कर बढाउन लागेको टिकाटिप्पणी भए । यद्यपि, अहिलेसम्म सरकारले यसमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
अर्थ सचिव मधु मरासैनीले सरकार संचालनको लागि रकम अभाव भएको खण्डमा विलासी वस्तुमा कर बढाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति विक्री गर्न सकिने भनाइबाट अटोमोबाइल व्यवसायीहरू त्रसित भएका छन् ।
नयाँ बजेट र सवारीसाधन कर
नयाँ बजेटबाट सवारीसाधनमा कर बढ्ने आकलन यसअघि नै सुरू भएको हो । आयातमा कडाइ र राजस्व वृद्धि दुवै कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भएको कारण सवारीसाधनमा कर बढ्ने हल्ला सुरू भएको हो ।
त्यसोत चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत भन्सार, ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ७ देखि १० प्रतिशतसम्म सडक निर्माण कर लगाउँदै आएको छ ।
दुई पाङ्ग्रे साधनमा पनि ५० प्रतिशत भन्सार, ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र १२ हजारदेखि २ लाखसम्म सडक निर्माण कर लगाएको छ । अहिलेको कर संसारकै धेरै देशले अटोमोबाइलमा लगाउने मध्येको कर हो । यस्तोमा थप कर लगाउनु न्योचित हुन्न ।
गाडी किन्ने अवसर
अहिले एलसी खोल्न पनि बन्द भएको र आउने क्रमम पनि घटेको कारण बजारमा उपलब्ध कार किन्ने उत्तम अवसर अहिले रहेको आयातकर्ताहरूको भनाइ छ । सरकार कर बढाउन लागि परेको छ । आयात पनि रोकिएको अवस्था छ । यस्तोमा बजारमा उपलब्ध कार किन्ने यो राम्रो समय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘अहिले बजारमा गाडी विक्री गर्नेहरूले राम्रो अफर दिइरहेका छन् । बजेटसँगै आउने अनेकन हल्लाबाट बच्दै नयाँ गाडी किन्न चाहनेको लागि यो निकै राम्रो अवसर हो,’ स्कोडा नेपालका कार्यकारी निर्देशक रौनक अग्रवालले भने ।
सरकारले कर बढाउने चक्करमा दरमा वृद्धि गर्ने हो भने जेठ १६ गतेबाट सवारीसाधन निकै महंगो हुन सक्ने छ । अहिले कम्पनीहरूले नयाँ वर्ष स्कीम समेत चलाई रहेको समयमा अतिरिक्त छुट खोज्नेको लागि पनि यो समय उचित रहेको छ ।
