काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक सकुर्लर जारी गर्दै सवारीसाधनमा जाने कर्जाको ५० प्रतिशतमात्रै फाइनान्स सुविधा दिन निर्देशन दियो ।
केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो भुक्तानी सन्तुलन बिग्रनुमा सवारीसाधन त्यसमा पनि निजी सवारीलाई प्रमुख दोषी मान्यो । तर, यथार्थमा मोवाइल फोनको आयात निजी गाडीभन्दा निकै धेरै रहेको छ ।
यसले हाम्रा नीति–निर्माताले आयातमा कुन क्षेत्रले कति असर गरेको छ भन्ने विषय छुट्याउन सकेको देखिँदैन ।
निजी सवारीभन्दा मोवाइल आयात धेरै
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपूर्व पछिल्लो ३ महिनामा सवारीसाधनको आयात करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा थियो भने सरकारले करिब ३१ अर्बको राजस्व संकलन गरेको थियो ।
मोवाइल फोनको व्यवसायमा अहिलेसम्म राज्यको आँखा पर्न सकेको छैन भने यति धेरै राजस्व दिने निजी सवारीसाधनमा सदैब राज्यले आँखा लगाएको छ ।
तीन महिनामा आयात भएको सबै सवारीसाधन कार–जीप–भ्यान हुन् त ? पक्कै होइनन् । तीन महिनामा ३० अर्बको सवारीसाधन तथा पार्टपूर्जा आयात भएकोमा ५ अर्ब ५६ करोड ८० लाख ५२ हजार २५० रुपैयाँ मूल्य बराबरको मात्रै इलेक्ट्रीकसहितका जीप–कार–भ्यान आयात भएका हुन् ।
स्रोतः भन्सार विभाग
उक्त मूल्य बराबरको ७ हजार ६ सय ३७ सवारीसाधनको आयातमा १२ अर्ब ३३ करोड ३१ लाख १९ हजार ६०० रुपैयाँ सरकारले राजस्वको रुपमा उठाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १३ लाख ६२ हजार ३३१ युनिट मोवाइल फोनको आयात भएको देखिन्छ । उक्त संख्यामा भएको आयातको कुल मूल्य ६ अर्ब २९ करोड ६२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ देखिन्छ । मोवाइल आयातबाट एक अर्ब १७ करोड ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
मोवाइल फोनको व्यवसायमा अहिलेसम्म राज्यको आँखा पर्न सकेको छैन भने यति धेरै राजस्व दिने निजी सवारीसाधनमा सदैब राज्यले आँखा लगाएको छ ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारीसाधनको आयात कम गर्न भन्दै दीपावली सुरु हुनुभन्दा एकदिन अगाडि बैंकहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै निजी गाडीमा जाने कर्जा गाडीको मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै नराख्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘हामीले गाडी आयात लगायतका केही क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका हौँ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले मेरोअटोसँग भने ।
पौडेलकाअनुसार पछिल्लो दिनमा अत्याधिक सवारीसाधन आयात भएको र त्यसले इन्धन आयातसमेत निकै बढाएको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले निजी गाडीमा जाने कर्जामा कडाई गरेको हो ।
मोवाइल आयातको विषयमा भने केन्द्रीय बैंकलेसमेत नजर पुर्याउन सकेको देखिँदैन । प्रवक्ता पौडेलले मोवाइल आयातको विषयमा आफूहरूले गम्भीर भएर नहेरेको प्रतिक्रिया दिए ।
सधैँ टार्गेटमा निजी सवारीसाधन
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले इन्जिन क्षमताको आधारमा सवारीसाधनको वर्गीकरण गरी अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेका थिए । उनले १००० सीसीसम्मका सवारीसाधनमा खासै ठूलो करका दर परिवर्तन नगरे पनि अहिले केन्द्रीय बैंकको नयाँ सर्कुलरले यही सेग्मेन्टमा सबैभन्दा धेरै असर गरेको छ ।
‘राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरको सबैभन्दा धेरै असर साना गाडी किन्नेमा परेको छ । ठूला गाडी किन्ने हैसियत भएकालाई यसले खासै अर्थ राख्दैन’, गाडी बिक्रेताको एउटै आवाज हो यो ।
अर्थ मन्त्रालयको साना सवारीसाधनलाई अत्यावश्यक वस्तु मान्ने विषयलाई केन्द्रीय बैंकले पूरै विलाशिताको वस्तु देखेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
गाडी बिक्रेताको भनाईलाई केलाएर हेर्ने हो भने उनीहरूको भनाईमा सहमत हुनसक्ने थुप्रै तथ्यहरू रहेका छन् । एक महङ्गा गाडी किन्ने मानिससँग पैसाको खासै अभाव हुँदैन । दोस्रो उनीहरूले चढी रहेको गाडी बिक्री गरी नयाँ गाडी किन्ने हुँदा अपुग पैसा मेनेज गर्न उनीहरूलाई निकै सजिलो हुन्छ । तीन बाँकी रकमको जोहो गर्न बैंकमा उनीहरूले धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।
तर, सानो गाडी किन्ने मानिस मोटरसाइकल बिक्री गरेर गाडीमा अपग्रेड हुन चाहने हुन्छ । उसको मोटरसाइकल बेच्दा खासै पैसा आउँदैन । दोस्रो उसलाई आवश्यक रकम ३ देखि ५ लाखसम्म जुटाउन त्यति सजिलो हुँदैन भने, बैंकलाई चाहिने आवश्यक कागजात पूरा गर्न उसलाई कठिन नै हुन्छ । यस्तोमा अर्थ मन्त्रालयको साना सवारीसाधनलाई अत्यावश्यक वस्तु मान्ने विषयलाई केन्द्रीय बैंकले पूरै विलाशिताको वस्तु देखेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
