काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको छ ।
गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवको बैठकले असोजदेखि इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते सूचना जारी गर्दै आफ्ना सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गर्न भनेको थियो ।
यससँगै एकातर्फ यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भीड बढेको छ भने अर्कोतर्फ यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सामाजिक संजालमा ‘नो इम्बोस्ड नम्बर’ ह्यासट्याग अभियान चलाइएको छ । जाग नेपाली समूहले आन्दोलन घोषण गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठन सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले तत्काल इम्बोस्ड जडान नगर्न सार्वजनिक अपिल नै गरेको छ भने यातायात मजदुरहरूले पूर्वाधार तयार गरेर मात्रै अनिवार्य गर्न माग गरेका छन् ।
यद्यपि, चौतर्फी आक्रोश र विरोधपछि मंगलबार विभागले सूचना जारी गर्दै इम्बोस्ड अनिवार्य भए पनि तुरुन्त जरिवाना नलाग्ने र आफ्नो अनुकूलमा जडान गर्न भन्दै ‘फेस सेभिङ’ गरेको छ ।
न पर्याप्त जनशक्ति छन्, न नागरिकले सहजै सेवा पाउने सुनिश्चितता छ । तर, ठेक्का म्याद गुज्रिनै लागेपछि फेरि जनतालाई आतंकित हुने गरी हुकुमी शासन लाद्न खोज्नु राज्य गैरजिम्मेवार र दायित्वविहीन बन्नु हो ।
अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा हामी अपग्रेड हुँदै जानुपर्छ । साधारण नम्बर प्लेटबाट इम्बोस्डमा जानु सवारीधनी र राज्य दुवैको हितमा छ । इम्बोस्ड जडान भएपछि चोरी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुने, कर छली रोकिने, सवारीको एकीन तथ्यांक थाहा हुने, सवारी व्यवस्थापनमा सहज हुने विभागको भनाइ छ ।
सरकारले पनि सवारीलाई डिजिटालाइजेसन गर्ने योजना अनुरुप नै इम्बोस्ड जडान अघि बढाएको हो । तर, राज्यकै कार्यक्षमताको अभाव, वेवास्ता र फितलो कार्यान्वयनकै कारण ‘फ्लप’ भएको इम्बोस्ड फेरि जबरजस्ती अनिवार्य गरी सवारी नै नवीकरण नहुने भनेपछि चौतर्फी विरोध भएको हो ।
राज्यका कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा नागरिक सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो उनीहरूको कर्तव्य हो । राज्यले पनि सहज, छरितो र सुलभ रूपमा सेवा प्रवाहको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो । तर, राज्यले सहज सेवा प्रदानको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार व्यवस्थापन नगरी उर्दी गर्दाको परिणम हो जनआक्रोश ।
इम्बोस्डको विरोध हुनुका मुख्य कारण र राज्यका कमजोरी बारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थित योजना बिनै उर्दी जारी
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध हुनुको मुख्य कारण सरकारले आवश्यक पूर्वाधर तयारी र व्यवस्थित योजना बिनै उर्दी जारी गर्नु हो । विभागले सवारी नवीकरणमा इम्बोस्ड अनिवार्य भनेको छ । इम्बोस्ड जडान नगरे सवारी नवीकरण हुँदैन । नवीकरण नहुनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा जरिवाना लाग्नु हो । किनभने हालको व्यवस्था अनुसार तोकिएको म्याद सकिएको ९० दिन वा चैत मसान्त (जुन अघि आउँछ)भित्र सवारी नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि गरिएन भने जरिवाना लाग्छ । इम्बोस्ड जडान नगर्दा जरिवाना नलागे पनि नवीकरण नहुँदा लाग्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
एकीन तथ्यांक नरहे पनि हाल नेपालमा ५० लाख बढी सवारी रहेको अनुमान छ । सरकारको हालको ठेक्का योजना २५ लाख सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड जडान गर्ने हो । तर, ती २५ लाख सवारी भित्र कुन कुन पर्छन् भनेर वर्गीकरण गरिएको छैन । २०७३ देखि सुरु भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा मात्र जडान गरिएको छ । अझै २४ लाख १० हजारमा जडान गर्न बाँकी छ ।
सरकार इम्बोस्ड नम्बरमा घर नबनाई छानो हाल्न हतारियो । अर्थात् आवश्यक पूर्वाधार र उपकरण व्यवस्था नगरी जडानमा मात्र ध्यान दियो ।
हाल विभागका अनुसार हाल देशभरका ९ कार्यालयबाट इम्बोस्ड जडान गर्न सकिन्छ । तीमध्ये एकाध बाहेक अधिकांश कार्यालयमा दैनिक ५० वटाभन्दा बढी प्लेट जडान गर्न सक्ने जनशक्ति छैनन् । केहीले अधिकतम २५० वटासम्म जडान गर्न सक्छन् । देशभरको हिसाब गर्ने हो भनै दैनिक २ हजारदेखि २५०० भन्दा बढी प्लेट जडान गर्न सकिँदैन । सो अनुसार १ वर्षमा बढीमा ७ लाखभन्दा बढी जडान गर्नसक्ने देखिँदैन । यही गतिमा गर्ने हो भने पनि कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । न पर्याप्त जनशक्ति छन्, न नागरिकले सहजै सेवा पाउने सुनिश्चितता छ । तर, ठेक्का म्याद गुज्रिनै लागेपछि फेरि जनतालाई आतंकित हुने गरी हुकुमी शासन लाद्न खोज्नु राज्य गैह्रजिम्मेवारी हो, दायित्वविहीन बन्नु हो ।
अर्को विभागले इम्बोस्ड जडानका लागि क्रमबद्ध तालिका बनाएको छैन । पहिलो चरणमा नयाँ र नामसारी हुने सवारीमा अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो । यस्तो गर्दा मात्रै वार्षिक ३ लाख बढी सवारीमा जडान हुन्थ्यो । नवीकरणको हकमा सबै सवारीलाई एकैपटक अनिवार्य नगरी वर्ग अनुसार क्रमशः अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो । पहिला थोरै संख्यामा रहेका सरकारी, निजी कार, मालवाहक, सार्वजनिक (बस माइक्रो), तीनपाँग्रे र दुईपाँग्रेका फरक फरक समय तोक्नु पर्थ्यो । त्यसमा पनि लट लट अनुसार तोके झनै व्यवस्थित र सहज हुन्छ । यस्तो गर्दा सबै सवारीमा एकैपटक जडान गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन्थ्यो । यातायात कार्यालयहरू र सेवाग्राही दुवैलाई सहज हुन्थ्यो । तर, सरकारले सबैलाई अत्याउनेगरी सूचना जारी गर्दा आक्रोश बढेको देखिन्छ ।
यातायात कार्यालयको सेवा आफैंमा बद्नाम छ । पैसा नखुवाई, सहजै, छिटो छरितो सेवा पाइँदैन भन्ने आमभोगाइ छ । अहिले ३० लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा इम्बोस्ड अनिवार्य भन्दा अधिकांशले लाइसेन्सकै जस्तो हालत हुने बुझे । सरकारले इम्बोस्डको फाइदा र लाइसेन्सभन्दा फरक रहेको बुझाउने कोशिस गरेन् ।
इम्बोस्ड रिड गर्ने गेट र मेसिन नबनाउँदै हतारिनु
सरकार इम्बोस्ड नम्बरमा घर नबनाई छानो हाल्न हतारियो । अर्थात् आवश्यक पूर्वाधार र उपकरण व्यवस्था नगरी जडानमा मात्र ध्यान दियो । सवारीमा इम्बोस्ड जडान गरेपछि त्यसको पूर्ण उपयोग हुनुपर्छ । तर, अहिले जडान गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुनेगरी पूर्वाधार बनाएको छैन ।
इम्बोस्ड जडान सवारीको अवस्था थाहा पाउन देशभर १० वटा आरएफआइडी गेट बनाउने सम्झौता भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नागढुंगा, नागार्जुन, फर्पिङ र जगातीमा तथा उपत्यका बाहिर प्रमुख नाका इटहरी, पथलैया, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा बनाउने भनिएको छ । तर, हालसम्म काठमाडौंको नागढुंगा र नागार्जुनमा मात्र आरएफआइडी गेट बनेका छन् । ती पनि संचालनमा छैनन् । त्यस्तै, फर्पिङ र पथलैयामा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने अन्य ठाउँमा सुरू नै भएको छैन । आरएफआइडी गेट नै नबनाई इम्बोस्ड जडानको पूर्ण अर्थ हुँदैन । अर्थात् कुन सवारी कहाँबाट बाहिरिए र कहाँबाट भित्रिए थाहा पाउन सकिँदैन ।
सवारीधनीमा अहिले जडान गरेको प्लेट चाँडै बिग्रिए फेरि महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ, किन अनावश्यक दोहोरो खर्च गर्ने भन्ने धारणा छ । यस्तोमा विभागले कम्तीमा यति वर्षसम्म बिग्रिए निःशुल्क जडान गरिदिने आवश्त पार्नुपर्छ । यसो गर्नसकेमा सवारीधनीमा प्लटेप्रति आकर्षण र विश्वास बढ्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, सवारी चेकजाँचका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई ‘ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर’ आवश्यकता पर्छ । तर, हालसम्म विभागले ५ थान मात्र ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर उपलब्ध गराएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक केशर न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल उपत्यकामा ७८ युनिट छन् । कम्तीमा सबै युनिटसँग एक एक थान हुने हो भने पनि ७८ थान आवश्यक पर्छ । देशभरी हिसाब गर्ने हो भने सयौंको संख्यामा चाहिन्छ ।
महँगो हुनु
इम्बोस्ड नम्बर महँगो भएको गुनासो आइरहेको छ । हाल सामान्य नम्बर प्लेट न्यूनतम ३५०/४०० रुपैयाँदेखि जडान गर्न सकिन्छ । इम्बोस्डका लागि दुईपाँग्रेले २५०० रुपैयाँ, तीनपाँग्रेले २९००, साना सवारीले ३२०० रुपैयाँ र ठूला सवारीले ३६०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
सामान्य प्लेटको तुलनामा प्रविधिका कारण इम्बोस्ड केही महँगो हुनु स्वभाविक हो । तर, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा निकै महँगो रहेको देखिन्छ । भारतमै पनि न्यूनतम ५०० भारुदेखि ११०० भारुसम्म तोकिएको हो ।
साथै, सरकारले सस्तोमा किनेर नागरिकलाई महँगोमा बेचेको पाइएको छ । सरकारले डेकाटुर टाइगरसँग दुईपांग्रेको प्लेट १४.५० डलर (२०३६ रुपैयाँ), तीनपांग्रेको १७.५० डलर (२४५८ रुपैयाँ), साना सवारीको १७.७० डलर (२४८६ रुपैयाँ) र ठूला सवारीको १९ डलर (२६६८ रुपैयाँ)मा किनेको हो । सरकारले खरिद मूल्यभन्दा करिब ३५ प्रतिशत नाफा राखेर जबरजस्ती भिडाउन लागेको हो ।
गुणस्तरमा शंका
विभागले इम्बोस्ड प्लेटमा तोकिएको गुणस्तर सुनिश्चित गरिएको दाबी गरेको छ । तर, जडान गरेकाहरूले भने प्रश्न उठाएका छन् । इम्बोस्डमा राखिएको चिप्स उप्किने, केही वर्षमै नम्बर खुइलिँदै जाने, सामान्य ठक्करमै भाँचिने लगायत गुनासो आइरहेका छन् ।
त्यस्तै, सवारीधनीमा अहिले जडान गरेको प्लेट चाँडै बिग्रिए फेरि महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ, किन अनावश्यक दोहोरो खर्च गर्ने भन्ने धारणा छ । यस्तोमा विभागले कम्तीमा यति वर्षसम्म बिग्रिए निःशुल्क जडान गरिदिने आवश्त पार्नुपर्छ । यसो गर्नसकेमा सवारीधनीमा प्लटेप्रति आकर्षण र विश्वास बढ्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको आशंका
प्रायःजसो सरकारी ठेक्का कमिसनका लागि सेटिङमै लगाइँदै आएको दर्जनौं उदाहरण छन् । इम्बोस्ड नम्बर सुरूदेखि विवादित योजना हो । ठेक्का प्रक्रियामै सेटिङमा चलखेल गरिएको आरोप छ । प्रस्तिस्पर्धी कम्पनीकोभन्दा करिब १ अर्ब बढी कबोल्ने डेकाटुरलाई ठेक्का दिइएको थियो । डेकाटुरले ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० डलर)मा ठेक्का पाएको थियो । सोमध्ये हालसम्म ९० करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको छ ।
अदालतले नै निरुपण गरेको विषयमा पुनः विवाद झिक्नु भनेको अतिवादी सोच हो । कानुनी राज्यको उपहास हो । नागरिक र राज्य दुवैले अदालतको फैसला मन नपरे पनि मान्नुपर्छ ।
ठेक्का सम्झौता पनि सरकार तल पर्ने गरिएको छ । ठेक्का तोड्नु परेको खण्डमा कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा काम नगर्ने कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नुको साटो पटक पटक म्या थप्दै आएको छ । काण्डैकाण्डका बीचमा फेरि अर्को विवादित योजना जबरजस्ती अघि बढाउन खोजेपछि आम नागरिमा भ्रष्टचारकै लागि हो भन्ने भ्रम समेत परेको देखिन्छ ।
अनावश्यक भाषा विवाद
इम्बोस्ड नम्बरमा जानाजानी भाषा विवाद ल्याइएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु संविधान र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको विपरीत रहेका भन्दै २०७४ फागुन ६ र ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए । तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ गते रिट खारेज गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतले नै निरुपण गरेको विषयमा अहिले फेरि अनावश्यक बखेडा झिकेर विवादित बनाइएको छ । यसमा सरकारको होइन, नागरिकको दोष छ । एकातर्फ हामीले आफूलाई ग्लोबल सिटिजन्स दाबी गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ आफ्नै रटान छाड्न सकेका छैनौं ।
विश्वका अधिकांश देशमा इम्बोस्ड अंग्रेजी भाषामै छ । सबैले सजिलै बुझ्न सकुन भनेरै अंग्रेजीमा लेख्ने चलन छ । केही देशमा आफ्नो भाषमा पनि छन् । नेपालीमै राखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, अंग्रेजीमा राख्दैमा आकाशै खस्ने होइन । किनभने रोमन लिपिको संरक्षण नम्बर प्लेटले मात्र गर्ने होइन् । सरकारी कामकाजी भाषामा राखिएकै छ । विद्यायल शिक्षाको पाठ्यक्रममै समावेश छ ।
अदालतले नै निरुपण गरेको विषयमा पुनः विावद झिक्नु भनेको अतिवादी सोच हो । कानुनी राज्यको उपहास हो । नागरिक र राज्य दुवैले अदालतको फैसला मन नपरे पनि मान्नुपर्छ ।
