काठमाडौं । विगत ६ वर्षदेखि विद्युतीय गाडीमा सरकारको बक्रदृष्टि परेको छ । कहिले ठूलो परिमाणमा कर बढाउने, कहिले घटाउने, फेरि बढाउने, विरोधपछि फेरि घटाउने यस्तै चक्र चलिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरू भएको ईभीमा कर चलाउने श्रृंखला तत्काल रोकिने अवस्था छैन । यसरी करको दर चलाइनु उपभोक्ता र बिक्रेतालाई भने फाइदाको विषय होइन । स्वार्थ केवल करका दर चलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीको मात्रै हो ।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनल)ले आयोजना गरेको ‘प्रि बजेट’ छलफल कार्यक्रमा अर्थमन्त्री स्वयम्ले ईभीमा कर बढाउन पर्यो भन्दै पेट्रोल गाडी बिक्री गर्नेहरू आफूकहाँ आइरहेको बताए । अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइलाई कसरी बुझ्ने ? पेट्रोल गाडी बिक्री गर्नेहरू खर्च गर्न तयार भएका छन्, ईभी बेच्नेहरू नबढाउन आग्रह गर्न आउनुस् भन्न खोजेका हुन् कि । नत्र यस्ता विषय सार्वजनिक म१चमा १५ दिनपछि बजेट पढ्ने अर्थमन्त्रीले किन बोलेको ?
अर्थमन्त्रीले जेसुकै सोचुन् वा भनुन् त्यो नीतिगत विषय भयो । नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप र गन्ध उनको बजेटमा नआओस् भन्ने कामना मात्रै गर्न सकिन्छ । किन भने हामीकहाँ हरेक विषयमा मिलेमतो देख्ने ठूलो जमात छ । त्यसले अर्थमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न सुरू गरेको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
बजेटलाई नै मध्यनजर गर्दै विभिन्न ब्राण्डले ३ हजारभन्दा बढी नयाँ गाडी आयात गरिरहेका छन् । ती गाडी आगामी जेठ १५ गते अगाडि भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रिने छन् । अनि त्यही तथ्यांकलाई देखाएर अर्थमन्त्री माथि प्रश्न चिह्न खडा गरिन्छ । संसद घेर्नसमेत पछि नपर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । त्यसैले बजेट अगाडि अर्थमन्त्री प्यारप्यार बोल्दै नहिँडेको राम्रो हुन्छ ।
हालै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले बजेट अगाडि वा बजेट लगत्तै ईभी एक्स्पो गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आफ्ना सदस्यहरू बीचमा सर्भे गराएको थियो । उक्त सर्भेले बजेट लगत्तै एक्स्पो गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको बुझिएको छ । यसको मतलब बजेटपछि कम्पनीहरूसँग राम्रो संख्यामा गाडी स्टक रहनेछ ।
वैशाख अन्तिम सातादेखि भदौ दोस्रो सातासम्म कुन ब्राण्डले कति विद्युतीय गाडी आयात गर्दैछन् भन्ने एकीन तथ्यांक अहिल्यै हुने कुरा भएन । तर, सबै ब्राण्डले मिलाएर ३ हजार यूनिट गाडी भने आयत गर्ने पक्कापक्की देखिन्छ ।
यसअघि पेट्रोल कार बिक्रेताले प्रि बजेट स्कीम भन्दै ल्याउने गरेका थिए । उक्त स्कीम अहिले ईभीमा पाइन्छ भनेर विज्ञापन नै नगरे पनि शोरुममा पुग्ने ग्राहकलाई बजेटले कर बढाउँछ । अहिल्यै बुकिङ गर्नुहोस् । पुरानै मूल्यमा गाडी लैजानुहोस् भन्ने गरेको सुनिन्छ । यस्तो सुन्दा पनि ‘अब सस्तोमा ईभी किन्ने अन्तिम मौका’ भने जस्तो लाग्ने क्या !
