काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई प्रदेश राजधानी हेटौंडा जोड्ने हाल ४ वटा सडक संचालनमा छन् भने एउटा निर्माणाधीन छ ।
जसमा काठमाडौं-मुग्लिन-हेटौंडा (२२६ किमी), काठमाडौं-पालुङ-हेटौंडा (१३६ किमी), काठमाडौं-सिस्नेरी-हेटौंडा (११७ किमी) र चापागाउँ-हेटौंडा (कान्ति राजमार्ग ९० किमी)मा हाल सवारी साधन गुडिरहेका छन् । तीमध्ये कान्ति राजमार्ग सबैभन्दा छोटो दुरीको सडक हो ।
काठमाडौंबाट तराई पुग्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको सडकको रूपमा काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कुल ७०.९७७ किमी लामो यो सडकलाई गेमचेन्जर आयोजनाको रूपमा लिइएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र र मोबिलिटीमा कायापलट ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं-तराई जोड्ने कान्ति राजमार्ग र फास्ट ट्रयाक दुवै सडक समय र खर्च (इन्धन)का आधारमा किफायति देखिन्छन् । तर, दुवै सडकबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति निकै सुस्त रहेको छ भने कान्ति राजमार्ग भरपर्दो छैन ।
फास्ट ट्रयाक : उच्च प्राथमिकतामा, प्रगति सुस्त
फास्ट ट्रयाकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हरेक वर्ष उल्लेख्य मात्रमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ । ६ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा साथ सुरू भएको यो सडकको हालसम्म आधा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।
फास्ट ट्रयाकका लागि सरकारले कुनै बर्ष बजेट अभाव हुन दिएको छैन । तर, कामले गति लिन नसक्दा हरेक वर्ष विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । सरकारले १० वर्ष (२०७३/७४ देखि आगामी आव २०८२/८३ सम्म)मा कुल १ खर्ब ३४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो मध्ये हालसम्म ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आयोजनाको सुरूआती लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भनिए पनि हाल बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति ३९.३४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४०.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
कुल ७०.९७७ किलोमिटर लम्बाइको यस सडकलाई १३ प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणको काम भइरहेको छ । तीमध्ये हालसम्म प्याकेज नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ क, ८ ख, ९ क, ९ ख र १० कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।
७०.९७७ किमी मध्ये ६४.४७ किमीको ठेक्का लागिसकेको छ भने ६.५ किमीको मात्र ठेक्का लाग्न बाँकी छ । प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना-बुंमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या साथै द्रुतमार्गको सुरू बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय बाँकी रहेकोले खरिद प्रक्रिया सुरू हुन बाँकी रहेको छ । न्य खण्डमा भने अहिले धमाधम सबबेस, सर्भिस रोड निर्माण, पुल, सुरुङ, रिटेनिङ वाल, ड्रेन निर्माण लगायत काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
फास्ट ट्रयाकमा कुल १०.९७९ किमी लम्बाइका ७ वटा सुरुङ निर्माण हुने छन् । जसमा हालसम्म लेनडाँडाको १६२३ मिटर र धेद्रेको १६९१ मिटरको सुरुङ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । त्यस्तै, ३३५५ मिटर लामो महादेवटार सुरुङको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ । त्यसैगरी, २२५० मिटर लामो चन्द्रामभीर सुरुङको ९१.०३ मिटर खनिएको छ । १ हजार मिटर लामो देवीचौर र ३९० मिटर लामो सिसौटार सुरुङको पोर्टल तयारी कार्य भइरहेको छ । ५८३ मिटरको मौरीभिर सुरुङको खरिद सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सेनाले जनाएको छ ।
फास्ट ट्रयाकमा विभिन्न स्थानमा कुल १२.८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ । तीमध्ये ८५ पुलको ठेक्का लागिसकेको छ भने खोकना खण्डका ४ वटा पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । निर्माणधीन पुलहरूको फाउण्डेसन, सबस्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चरको काम भइरहेको छ । निर्माणाधीन मध्ये हालसम्म ५ वटा पुल बनिसकेका छन् भने चालु आव भित्र २० वटा सम्पन्न हुने सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्रयाकमा ८१ मिटरसम्म अग्लो पुल निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनाका लागि कुल १७ हजार ६५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गनुपर्नेछ । जसमा व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार ४८७ रोपनी रहेको छ । हालसम्म ५ हजार २०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा ४ हजार ८१८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ । १६५ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन बाँकी छ ।
त्यस्तै, आयोजना अन्तर्गत हालसम्म ४४ हजार ४२० रुखहरू कटान भएको छ । कटान भएका रुखको बदलामा हालसम्म जम्मा ७ लाख ५ हजार ५५२ विरुवा रोपिएको छ ।
२०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेको यो सडकको अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८३ चैतसम्म छ ।
फास्ट ट्रयाक पहाडी भू-भागमा २५ मिटर र तराई भू-भागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ । ४ वटा जिल्लामा पर्ने फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत काठमाडौंमा ४.६ किमी, ललितपुरमा ९ किमी, मकवानपुर ४९.७७ र बारामा ७.६ किमी सडक रहने छ । फास्ट ट्रयाको प्रवेश विन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढ रहेको छ । जसमा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक/एक वटा इनटरचेञ्ज र ट्रोल प्लाजा निर्माण गरिनेछ । बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल निर्माण हुनेछ ।
कान्ति राजमार्ग छैन भरपर्दो
कान्ति राजमार्ग हाल संचालनमा रहेका मध्ये काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक हो । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई प्रदेश राजधानी हेटौंडा जोड्ने (चाँपागाउँ दोबाटो-हेटौँडास्थित बुद्धचोक) यो सडक ९० किमी लामो छ ।
तर, यो सडक भरपर्दो भने छैन । सडकको अधिकांश क्षेत्र पहाडी क्षेत्रमा रहेकाले पहिरोको उच्च जोखिम छ । कुन ठाउँमा कति बेला पहिरो खसेर सडक अबरुद्ध हुन्छ ठेगान छैन । गत वर्ष मात्रै ३०० बढी स्थानमा पहिरो खसेको थियो । साथै, पहिरोका कारण धेरै ठाउँमा खाल्डाखुल्डी छन् भने ६ किमी जति कालोपत्र हुन बाँकी छ ।
ट्रयाक खुलेको ६६ वर्ष पुगे पनि सरकारले अझै यस सडकमा सार्वजनिक यातायात संचालनका लागि बाटो अनुमति दिएको छैन । यद्यपि, बाटो अनुमति बिनै वर्षौंदेखि सवारी संचालन हुँदै आएको छ ।
कान्ति राजमार्गको विं.स. २०१३ सालमा राजा महेन्द्रले नेपाली सेना प्रयोग गरेर ट्रयाक खोल्न सुरू गराएका थिए भने २०१६ सालमा ट्रयाक खोलिएको थियो । ट्रयाक खोलिएको साढे ५ दशकसम्म यो राजमार्ग सरकारको प्राथमिकतामै परेको थिएन । काठमाडौ-हेटौँडा जोड्ने छोटो दुरीको यो मार्गलाई वैकल्पिक रूपमा विकास गर्न २०५९ मा कोरियाली सरकारको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिएको थियो ।
यो मार्गलाई सरकारले आव २०६५/६६ देखि कान्ति लोकपथ सडक योजना स्थापना गरी स्तरोन्नति सुरू गरेको थियो । तर, आव २०७२/७३ पछि मात्रै सडकको स्तरोन्नतिले तीव्रता पाएको थियो ।
कान्ति राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा अझै ४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । यस राजमार्गका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चिता भइ ४ खण्डमा ठेक्का लगाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी उपेन्द्र महरानले जानकारी दिए ।
उनले कान्ति राजमार्गको कालोपत्र गर्न, फूटपाथ निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र मर्मतसम्भारका लागि हालै ४ वटा ठेक्का सम्झौता गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हेटौंडा जेरोबिन्दु बुद्धचोक क्षेत्रमा फूटपाथ निमार्ण गर्न, ठिंगन-बगुवाखोला खण्डमा ४ किमी कालोपत्र गर्न, बगुवाखोला-टिकाभैरव क्षेत्रमा बिग्रेको सडक मर्मत गर्न र पहिरो नियन्त्रण गर्न हालै ठेक्का लगाइएको छ ।
‘कान्ति राजमार्ग स्तरोन्नतिको क्रम जारी छ । हालै मात्र बागमतीमा बेलिब्रिज जडान स्म्पन्न भयो । हालै फूटपाथ निर्माण, कालोपत्र, मर्मत र पहिरो नियन्त्रणका लागि ४ प्याकेजमा ठेक्का लगाएका छौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
कान्ति राजमार्गमा पहिरोको जोखिम उच्च रहेकाले नियन्त्रणको काम भइरहेको उनले बताए । ‘यस सडकमा पहिरोको जोखिम धेरै छ । गत वर्ष मात्रै ३०० बढी पहिरो खसेको थियो,’ उनले भने, ‘४० किमी क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रणका लागि ठेक्का लगाएका छौं । काम सम्पन्न भएपछि अलि सुरक्षित हुनेछ ।’
कान्ति राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न सरकारले हालसम्म ४ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ ।
