काठमाडौं । २ वर्ष ६ महिना अघि अर्थमन्त्रालयको बागडोर समालेर आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अन्तत अर्थमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
संघिय संसदको सदस्य नरहेकाले उनले अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका हुन् । उनको राजिनामासँगै उनले अर्थमन्त्रीको रुपमा करिब ३० महिना गरेको कामको विभिन्न कोणबाट विष्लेशण सुरु भएको छ ।
गाडीमा प्रयोग भएका फिचरले गाडी महंगो हुने हो । न कि इन्जिनले, त्यसैले खरिद मूल्यको आधारमा कर लगाइएको भए त्यो न्याय संगत र बैज्ञानिक हुने थियो ।
यस्तोमा उनको नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रमा कस्ता फरक देखियो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु उपयूक्त होला । उनले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरेसँगै सबैभन्दा बढी चर्चा र पीडामा रहेको क्षेत्र मध्येको एक क्षेत्र अटोमोवाइल हो भन्दा फरक नपर्ला । यस्तोमा उनले गरेका ५ अवैज्ञानिक निर्णयका विषयमा यहाँ उल्लेख गर्ने जमर्को गरेका छौं ।
असान्दर्भीक कर प्रणाली
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट सीसीको आधारमा कर लगाउने डा. खतिवडाको निर्णय अबैज्ञानिक र असान्दर्भीक निर्णय थियो । उनले सीसीको आधारमा मात्रै महंगा गाडी आउँछन् भन्ने सोचबाट गाडीमा करको दर निर्धारण गरे जुन सरासर गलत थियो ।
अहिले बजारमा उपलब्ध गाडीलाई हेर्ने हो भने ठूला सीसी भएरपनि सर्वसाधारणमा सेवा प्रदान गर्दै आएका गाडीहरु उनको निर्णयको सिकार बनेका छन् । उदाहरणको लागि उनले विलासी कोटामा राखेर करको दर बढाएको महिन्द्रा बलेरो, टाटा सुमोलाई लिन सकिन्छ ।
महिन्द्रा बलेरो र टाटा सुमो जस्ता गाडी पहाडी क्षेत्रको लाइफलाइन हुन् । पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजदेखि पहाडका कुना कन्दरामा यातायात सेवा दिदै आएका महिन्द्रा बलेरो, टाटा सुमो जस्ता गाडी उनको अबैज्ञानिक निर्णयको सिकार भए । अहिले त्यस्ता ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने गरिब नागरिकले महंगो भाडामा यस्ता सवारी साधनको प्रयोग गरिरहन परेको छ ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रका किसानको ठूवानीको साधनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका यस्ता मोटरसाइकलमा बढाइएको करले त्यस क्षेत्रका वासिन्दालाई ठूलो धनरासी खर्च गर्न पर्ने अवस्था सृजना गर्यो ।
अर्को विषय गाडीलाई सीसीमा हेर्ने समय टाढा पुगी सकेको छ । करिब २ हजार सीसी क्षमताका इन्जिनले प्रदान गर्ने पावर र टर्क अहिले १ हजार सीसीका सवारी साधनले प्रदान गर्न थालिसकेका छन् । विश्व अटोमोवाइलमा सुपर चार्ज्ड, टर्बो चार्ज्ड जस्ता इन्जिन आइसकेका छन् । लामो समयदेखि भी ८ इन्जिन प्रयोग गर्दै आएको टोयोटा जस्ता कम्पनीले ठूला गाडीमा भी ६ इन्जिनको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
गाडीमा प्रयोग भएका फिचरले गाडी महंगो हुने हो । न कि इन्जिनले, त्यसैले खरिद मूल्यको आधारमा कर लगाइएको भए त्यो न्याय संगत र बैज्ञानिक हुने थियो ।
हाइब्रिडमा सामान्य बुझाईमा कमी
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट उनले हाइब्रिड कारमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्कमा छुट दिने निर्णय गरे । तर, उनको त्यो निर्णय कसैको उक्साहट र लहैलहैमा आएको थियो भन्ने उनैले प्रमाणित गरे । विश्वमा पछिल्लो दशक हाइब्रिड टेक्नोलोजी निकै चर्चामा रहेको टेक्नोलोजी हो । सामान्य हाइब्रिडको परिभाषा पनि उल्लेख नगरि बजेटमा छुटको व्यवस्था गरेसँगै उनको निर्णयको गलत फाइदा उठाउन धेरै व्यवसायी लागि परे ।
अन्य व्यवसायी र सरोकारवालाको विरोधपछि उनले हाइब्रिडको परिभाष खोज्नुको साटो यो छुटलाई खारेज गरिदिए । त्यसले विश्वमा उत्पादन भएको पछिल्लो टेक्नोलोजीको प्रयोग नेपालीले गर्न पाएनन् ।
मोटरसाइकलमा अन्धाधुन्दा कर
देशमा तीन तहको सरकार चलाउन रकम जोहो गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो, त्यसमा दुईमत छैन । तर, मोटरसाइकलमा लगाइएको करपनि निकै अवैज्ञानिक थियो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा नराखि गरिएको निर्णयले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई निकै ठूलो दुःख दिइरहेको छ । उनले कर वृद्धि नगरेको १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल पहाडी र हिमाली जिल्लाको लागि उपयुक्त साधन होइनन् भन्ने हेक्का समेत उनले राख्न सकेनन् ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रका किसानको ढूवानीको साधनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका यस्ता मोटरसाइकलमा बढाइएको करले त्यस क्षेत्रका वासिन्दालाई ठूलो धनरासी खर्च गर्न पर्ने अवस्था सृजना गर्यो ।
जुन क्षेत्रका मानिसको आम्दानीका स्रोत कमजोर थिए, त्यही क्षेत्रमा मोटरसाइकल चढ्न मुस्किल भयो । त्यति मात्रै नभएर उनकै निर्णयको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले लिने वार्षिक करपनि सीसीकै आधारमा उठाउने निर्णय गरे । यसले यातायात पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी योजनामा ठूलो खाडल सृजना भयो ।
अचाक्ली सडक निर्माण दस्तुर र पेट्रोलियम पदार्थमा कर
डा. खतिवडाले लगाएको सडक करको जति विरोध गरेपनि कम हुन्छ । सवारी साधनमा लाग्दै आएको ७ प्रतिशत सडक निर्माण करलाई उनले बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याए । मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको ८ हजार सडक निर्माण दस्तुरलाई १५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याए । यसले सवारी साधन किन्नेले ठूलो रकम प्रयोग विनाको सडक निर्माण कर तिर्नु पर्ने अवस्था सृजना गर्यो ।
त्यसको ठिक उल्टो विद्युतीय सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएझैँ अवस्था सृजना भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले लगाएको पेट्रोलियम पदार्थको करका विषयमा अझै चर्चा कम भएको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम भएको समयमा पारेर जनतालाई यसको भार नपर्ने बताउँदै उनले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाएका थिए ।
अब विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ । यस्तोमा चाँडै पेट्रोलको मूल्य १४० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुग्ने प्रक्षेपण सुरु भएका छन् ।
इलेक्ट्रीकलाई लगभग प्रतिबन्ध
डा. खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर जस्ता करका दरमा व्यापक बढोत्तरी गरेको विषय सडकदेखि संसदसम्म चर्चामा रह्यो ।
यसअघि १० प्रतिशत भन्सार, शून्य अन्तःशुल्क र ४ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्दै आएकोमा उनले ८० प्रतिशत भन्सार, ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउने निर्णय गरे । यसले बामेसर्दै गरेको इलेक्ट्रीक कारको आयात पूर्णत बन्द भयो । यस्तै इलेक्ट्रीक स्कुटर तथा मोटरसाइकलमा समेत बार्षिक कर र सडक निर्माण दस्तुर बढाएर यसलाई निरुत्साहन गर्ने काम भयो ।
केन्द्र सरकारले कर बढाएपछि प्रदेश सरकारले पनि बिद्युतीय सवारी साधनमा वार्षिक कर लगाउन सुरु गरेको छ । यसले इलेक्ट्रीक कारको आयात पूर्णत बन्द भएको छ । उसोत: सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई बढवा दिने उल्लेख थियो । तर, त्यसको ठिक उल्टो विद्युतीय सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएझैँ अवस्था सृजना भएको छ ।
