काठमाडौं । वर्ष २०८२ आजदेखि हामी बीच बिदा हुँदैछ । नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भएको यो वर्ष अटोमोबाइल क्षेत्र भने सामान्य नै रह्यो ।
२०८१ को तुलनामा सवारी साधनको बिक्रीमा सुधार देखियो । यो वर्ष नीतिगत रूपमा अटो क्षेत्रका लागि सरप्राइज र कडाइसँगै सुधारकाे थालनीको वर्षको रूपमा देखियो ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयल, यातायात व्यवस्था विभाग, वन वन्त्रालय लगायत निकायले अटो क्षेत्र नियमन र विकासका लागि दर्जनौं निर्णय गरेका छन् ।
यी निकायले केही नयाँ र केही हाल भएकै व्यवस्थामा सुधार गरेका छन् । तीमध्ये केही कार्यान्यनको क्रममा छन् भने केही लागू हुनै बाँकी छ ।
यस्ता छन् २०८२ मा भएका मुख्य नीतिगत व्यवस्थाहरू
१. ईभीमा कर्जा लगानीमा कडाइ : राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनमा कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको छ । २०८२ वैशाख १५ गते ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० मा पाँचौं संशोधन ईभीको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारेको थियो । यद्यपि, आइस भेहिकलमा प्रदान गरिने कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो भने बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
२. बजेटमा सरप्राइज : हरेक वर्षजसो बजेटमार्फत सवारी साधनको कर हेरफेर गरिँदै आइएको छ । २०८२ मा पनि बजेट अघि ईभीको कर बढ्ने व्यापक हल्ला थियो । व्यवसयीले हल्लाकै आधारमा डेढ महिनामै ५ हजार युनिट बढी कार आयत गरेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेल सबैलाई सरप्राइज दिँदै ईभीको करको दर यथावत राखे । यो वर्ष बजेटले विद्युतीय पिकअपलाई डबल र सिंगल वर्गीकरण गरी डबलमा बढी कर लगाउनु बाहेक कुनै पनि सवारीको कर चलाएन । एक हिसाबले यो व्यवसायीका लागि ठूलै सरप्राइज रह्यो । कर बढ्छ भनेर मागभन्दा धेरै कार थुपारेर राखेका व्यवसायीले चक्मा खाए ।
३. अटो उद्योगलाई प्रोत्साहन : सरकाले चालु आवको बजेट मार्फत अटो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई सहुलियत दिँदै प्रोत्साहन गरेको छ । ईभीको चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार लिई अन्य कर छुट, ५ वर्ष वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ ।
त्यस्तै, सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार कर लिई अन्य कर छुट, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने र ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ ।
४. कर छुट : बागमती प्रदेशले चालु आवको आर्थिक ऐन मार्फत आव २०८१र८२ अघि जति सुकै वर्षको सवारी कर तथा नवीकरण शुल्क नतिरेको भए पनि २०८३ जेठ मसान्तभित्र अन्तिम ३ वर्षको कर तिरेमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट दिएको छ । त्यस्तै, २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्दा २०८३ जेठ मसान्तसम्म २० वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएको सो बापत लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ । त्यस्तै, जेन जी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका सवारी साधनको लगत कट्टा गर्दा सवारी कर छुट दिएको छ ।
५. युरो सिक्स लागू : यो वर्ष वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नयाँ ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ लागू गरियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असार ९ गतेदेखि दुईपाँग्रेमा युरो ५ र चारपाँग्रे सवारी साधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले असोज ९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै युरो–६ मापदण्ड बाहेकका गाडी ल्याउन रोक लगाएको थियो ।
६. ईभीको स्थिर नीति बनाउन परमादेश : सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी कर्जा नीति संशोधन गर्न र स्थिर नीति बनाउन परमादेश दिएको छ । प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, रूपा बस्नेत र राज मोहन सिंहसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको (पुस ३० गते) संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, सोही इजलासले सहरहरूमा साइकल लेन, प्रदूषणरहित यातायातको व्यवस्था गर्न, वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
७. सरकारी सवारीको पूर्ण बीमा सुरू : २०८२ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सवारी साधनको कम्प्रिहेन्सिभ निर्जीवन बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीका कारण हजारौं सरकारी सवारी साधन नष्ट भएपछि सरकारले सरकारी सवारीको पनि बीमा गर्न व्यवस्था गरेको हो । सो व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । पूर्ण बीमा हुँदा सरकारी सवारीमा आगजानी, दूर्घटना, बाढीपहिरो लगायत कारण क्षति पुगेमा सरकारले क्षतिपूर्ति पाउँछ ।
८. गाडी किन्न ८० प्रतिशत ऋण दिन निर्देशन : राष्ट्र बैंकले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनबाट क्षति पुगेकाहरूलाई सवारी साधन किन्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गर्यो । केन्द्रीय बैंकले असोज १० गते परिपत्र जारी गर्दै आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष क्षति पुगेका उद्योग वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले मात्र पाउने गरी उक्त कर्जा दिन निर्देशन गरेको थियो।
९. क्यूआर कोडसहितको १२ लाख लाइसेन्स छपाइको ठेक्का : यातायात व्यवस्था विभागले ४ वर्षदेखि छपाइ हुन नसकेका लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का लगायो । विभागका अनुसार करिब २९ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी छ । सोमध्ये १२ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि गत कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो । विभागले लाइसेन्समा चिप्स हटाएर क्यूआर कोड राखेर छाप्न ठेक्का लगाएको हो ।
१०. पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने बाटो खुला : पुस २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२’ स्वीकृत गर्यो । उद्योग मन्त्रालयले उक्त निर्णय फागुन २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने बाटो खुलाएको थियो । सो अनुसार निगमले आफ्नो उपलब्धता र प्राविधिक पक्ष मध्येनजर गर्दै एक लिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन पाउने छ । यद्यपि, भविष्यमा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मिश्रण अनुपात घटबढ गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
११. इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोगमा रोक : सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा जडान हुने अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न यातायात व्यवस्था विभागको नाममा अन्तरिम आदेश दियो । माघ २५ गते न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । विभागले २०८२ भदौ ३ गते सूचना जारी गर्दै असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य भनेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
१२. सवारी किन्दा ५ लाख बढी नगद दिन नपाइने : सरकाले यो वर्ष नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लियो । माघ १ गतेदेखि ५ लाख रुपैयाँ बढी मूल्यका कुनै पनि वस्तु खरिद बिक्री गर्दा नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो । सोसँगै ५ लाख बढी मूल्यका सवारी साधन खरिदमा नगद भुक्तानीमा रोक लगाइयो । सो अघि १० लाख रुपैयाँसम्मको वस्तु खरिदमा नगद भुक्तानी गर्न पाइन्थ्यो ।
१३. ‘सडक टोल तिर्ने’ कार्ड जारी गर्न पाउने : नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले सडक दस्तुर (टोल) संकलनका लागि कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चैत ३ गते भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सरकारले तोकेको सडक खण्डमा संचालन हुने सवारी साधनहरूबाट सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि आरएफआइडी चिप भएको प्रिपेड ट्यागरकार्ड जारी गर्न पाउने छन् ।
१४. कर्जा अवधिभर आम्दानी अनुपात बुझाइरहनुपर्ने : वर्ष २०८२ नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो कर्जामा एकपछि अर्को कडाइ गर्दै लग्यो । राष्ट्र बैंक मंसिर २९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै सवारी, घर, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा लगायतमा कर्जा अवधिभर ग्राहकको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात विवरण अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । ऋणीले आफूले लिएको ऋण तिरिनसकुन्जेलसम्म आफ्नो ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात विवरण सम्बन्धित बैंकलाई बुझाइ राख्नुपर्ने भएको छ । त्यसअघि बैंकहरूले कर्जा दिने बेलामा मात्रै ग्राहको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात विवरण लिने गर्थे ।
१५. सवारी बिक्रेता शंकास्पद कारोबारको ‘रेड फ्ल्याग्स’मा : राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय सूचना इकाई (एफआइयू नेपाल)ले हायर पर्चेज कम्पनी र सवारी बिक्रेता कम्पनीलाई सन्दिग्ध कारोबार तथा गतिविधिको रेड फ्ल्याग्स (चेतावनी संकेत)को क्षेत्रमा राखेको छ । एफआइयू असोजमा नेपालले सम्पत्ती शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐन, २०६४ बमोजिम सन्दिग्ध कारोबार तथा गतिविधि (एसटीआर र एसएआर) प्रतिवेदनका लागि जारी मार्गदर्शनलाई अद्यावधिक गर्दै हायर पर्चेज कम्पनी र सवारी बिक्रेतालाई रेड फ्ल्याग्स राखेको हो ।
१६. ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड लागू : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वैशाख ४ गते ‘ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । मन्त्रालयले ‘मिटर जडित ट्याक्सीको मापदण्ड २०७६ खारेज’ गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसमा ट्याक्सी वर्गीकरण, क्षमता, सुरक्षा फिचर, इन्जिनरमोटर क्षमता लगायत मापदण्ड तोकिएका छन् ।
१७. पुराना गाडी ईभीमा ‘कन्भर्ट’को व्यवस्था : चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने पुराना गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा कन्भर्ट गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल स्पष्ट कानुन नहुँदा पुराना कम्बस्चन गाडी ईभीमा रुपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, सरकारले गत मंसिरमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी ३ वर्षसम्मका लागि कम्बस्चन गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न पाउने बाटो खुलाएको थियो । तर, आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड नहुँदा काम हुन सकेको छैन् ।
१८. पेट्रोलियम पद्धार्थमा कर छुट : चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्यो । मध्यपूर्वमा चर्किएको द्धन्द्धका कारण भएको इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई मध्येनजर गर्दै दुई प्रकारका कर छुट दिएको हो । त्यसअघि पेट्रोलमा प्रतिसिलटर २५.२३ रुपैयाँ र डिजेलमा १२.०५ रुपैयाँ कर लाग्दै आएको थियो ।
१९. लाइसेन्समा नयाँ व्यवस्था : सरकारले गत साउनदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को म्याद दोब्बरले बढाएर १० वर्ष पुर्याएको थियो । त्यस्तै, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले नयाँ आवेदकलाई २४ घण्टामै लाइसेन्स दिने, नागरिक एपबाटै आवेदन दिन मिल्ने, हुलाक मार्फत लाइसेन्स होम डेलिभरी गर्ने, छाप्न बाँकी सबै लाइसेन्स असार भित्रै छापेर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०. सार्वजनिक सवारीको भाडा वृद्धि : यातायात व्यवस्था विभागले चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर बढाएको थियो । विभागले विभिन्न सूचकहरूको विश्लेषण र इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई आधार मानि पहाडी बाटोमा संचालन हुने मालवाहक सवारीको २१.६८ प्रतिशत, यात्रुवाहक सवारीको १६.७१ प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने सवारीको १५.७५ प्रतिशतले भाडा बढाएको थियो । त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो ।
त्यस्तै, विभागले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा संचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’, ’सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ लगायतको मस्यौदा तयार पारेको छ । स्वीकृत हुन भने बाँकी छ ।
