काठमाडौं । भारतको दिल्ली सरकारले सन् २०३० मार्च ३१ सम्म ३० लाखभन्दा कम मूल्यका सबै विद्युतीय कारमा सडक कर र दर्ता शुल्क निःशुल्क गर्ने भएको छ ।
दिल्ली सरकारले तयार पारेको ‘२०२६ को ईभी नीति’ मस्यौदा मार्फत उक्त छुट घोषणा गर्न लागेको हो । यसअघि महंगा ईभीलाई पनि छुट दिनेगरी २०२० मा नीति बनाइएको थियो । अब महंगा विद्युतीय कारले भने सडक कर र दर्ता शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
दिल्ली सरकारले हाइब्रिड कारको हकमा पनि नयाँ ब्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ नीति अनुसार हाइब्रिड कारलाई सडक कर र दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
यसका अलावा आफ्नो पुरानो गाडी स्क्र्याप गर्न चाहने मानिसले १ लाख रुपैयाँ स्क्र्यापीङ सहुलियत पाउने छन् । स्क्र्यापको लागि बीएस फोर मापदण्डभन्दा तलका गाडी हुनुपर्नेछ ।
दिल्ली सरकारको नयाँ निर्णय अनुसार ३० लाखभन्दा महंगा कारहरु बीवाइडी सिल, बीएमडब्लू आइएक्स वान, टेस्ला मोडल वाई, एमजी साइबरस्टर, पोर्श्च म्याकन, बीएमडब्लू आइ सेभेन, हुन्डाई आयोनीक फाइभ, मर्सिडिज इक्यूएस जस्ता मोडल थप महंगो पर्नेछ ।
तर, नयाँ नीति लागु हुने वित्तिकै बजारमा आउने क्रममा रहेका हाइब्रिड मोडल प्रस्ताव गरिएकोभन्दा कम मूल्यमा आउन सक्नेछन् ।
