काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पछिल्लो दुई वर्षमा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ वटा कानुन तुर्जमा तथा संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रालयले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आव २०८०/८१ र २०८१/८२ मा ६ वटा कानुन तर्जुमा तथा संशोधन गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०८१ मा भौतिक मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ वटा व्यवस्था संशोधन/तर्जुमा उल्लेख गरिएको हो ।
सार्वजनिक प्रगति विवरण अनुसार भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा दुई वटा नियमावली र ४ वटा निर्देशिका संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता छन् चालु आवमा कानुन संशोधन गरिएका नयाँ व्यवस्था
१. विद्युतीय सवारी चालक अनुमति सेवा विस्तार : मन्त्रालयले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्न ‘विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको छ । यसअघि परीक्षणका लागि पोखराबाट मात्र संचालन हुँदै आएको विद्युतीय सेवा प्रवाह प्रणाली ‘अप्लाइडीएलन्यू डीओटीएम डट जीओभी डट एनपी’ वेबसाइट (अनलाइन सेवा) बागलुङ र तनहुँको डुम्रेमा विस्तार गरिएको छ । ती कार्यालयहरूमा लाइसेन्स सम्बन्धी आवेदन, राजस्व तिर्ने लगायत सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२. लाइसेन्समा चिप्सको सट्टा क्यूआरको प्रयोग : मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ संशोधन गर्दै स्मार्ट सवारी चालक अनुमति प्रत्रमा चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड पनि राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । हाल लाइसेन्समा चिप्स मात्रै प्रयोग भएकोमा अब छापिने लाइसेन्समा चिप्स वा क्यूआर दुवै राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
३. अत्यावश्यक चालक अनुमति पत्र छपाइ : यातायात व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक लाइसेन्स छपाइका लागि ‘अत्यावश्यक चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ जारी गरेको छ । जसमा वैदेशिक रोजगार, अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसन र कूटनीतिक नियोगमा खटिने पदाधिकारी/नागरिकलाई ३ दिनमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
४. नेपालमै उत्पादित सवारी साधन दर्ता हुने : मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी साधन दर्ता हुने विशेष व्यवस्था थप गरेको हो । यसअघि विदेशबाट आयात भएका सवारी साधन भन्सार प्रज्ञापनपत्रको आधारमा दर्ता हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै नेपालमै उत्पादित सवारी साधन दर्ता, सरुवा, लिलाम दर्ता, नामसारी लगायत प्रयोजनका लागि भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक र अन्तःशुल्क निकासी फारम पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
५. इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी : विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘सवारी नम्बर प्लेट (ईभीएलपी) जडान सम्बन्धी निर्देशिका-२०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
६. सडक टोल ब्युँताइयो : मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न राजमार्ग र सडक प्रयोग गरेबापत सवारी साधनसँग थप कर (सडक टोल) असुल्न ‘सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) निर्देशिका २०८१’ तर्जुमा गरेको छ । यही जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । निर्देशिका देशभरका विभिन्न २२ सडक प्रयोग गरेबापत टोल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले २०६० देखि सडकमा टोल शुल्क उठाउँदै आएकोमा कोरोनाकालमा स्थगित गरेको थियो । अब फेरि केही सडक थप गरी टोल शुल्क उठाउन लागेको हो ।
