काठमाडौं । भारत सरकारले विद्युतीय तथा हाईब्रिड कार उत्पादकका लागि प्याकेजमा ९ हजार ४ सय करोड भारु सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
यो घोषणासँगै हालको पेट्रोल तथा डिजेल कारबाट विद्युतीयकार जान चाहनेले प्रतिव्यक्ति २ लाख ५० हजार भारुसम्म इन्सेन्टिभ पाउने छन् ।
विद्युतीय सवारी उत्पादकले मात्र होइन त्यसमा लाग्ने स्पेयर पार्टस उत्पादकले समेत छुट पाउने जनाइएको छ । १ लाख ५० हजार भारुसम्मको दुई पांग्रे सवारीको खरिदमा ३० हजार भारु छुट दिने प्रस्ताव सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
भारत सरकारले विद्युतीय सवारी संचालनकालागि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारि रहेको छ ।
१५ लाख भारुसम्म पर्ने विद्युतीयकार वा ट्याक्सी किन्नेकालागि १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म छुट दिने प्रस्ताव उक्त मस्यौदामा रहेको छ ।
चार्जिङ स्टेशन बनाउन १ हजार करोड खर्च
सरकारले आगामी ५ वर्ष भित्र विद्युतीय सवारीकालागि १५ सय करोड भन्दा बढी सहुलितदिने योजना बनाएको छ । त्यसमा प्यासेन्जर कार र दुई पांग्रे सवारीलाई बढी फोकस गरिएको छ । यो अवस्थामा सबैभन्दा महत्व पूर्ण कुरा चार्जिङ प्वाइन्ट÷स्टेशन नै हो । त्यसमा सरकारले देशभर चार्जिङ स्टेशन बनाउन १ हजार करोड भारु लगानीगर्ने योजना बनाएको छ ।
ठूला उद्योग विभागले गरेको प्रस्तावअनुसार प्रत्येक सहरी क्षेत्रमा ९ वर्ग किलोमिटर भित्र कम्तीमा एउटा चार्जिङ स्टेशन हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दिल्ली–जयपुर, दिल्ली–चण्डिगढ, चेन्नई–बैंलोर र मुम्बइ–पुने हाइवेको दुई साइडमा प्रत्येक २५ किलोमिटर दुरीमा एउटा चार्जिङ स्टेशन राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भारत सरकारले विद्युतीय सवारीको विस्तारकालागि ५ हजार ८ सय करोड भारुसम्म सहायता दिने योजना बनाएको छ ।
के हुँदैछ नेपालमा
नेपालमा बिद्युतीय सवारी साधन ल्यउनु पर्छ भन्ने बहस जन स्तरमा भएपनि सरकारी नीति बिद्युतीय सवारीसाधन मत्रै भइसकेको छैन । यसो हुनुमा सरकारको राजस्व लक्ष्य नै सवारी साधनले पुरा गर्नु पर्ने भएकाले सरकार मौन रहेको हुन सक्छ ।
यसरी छिमेकी देश त्यसमा पनि हाम्रो मुख्य सवारी साधन आयात हुने देशमानै सरकारले एग्रेसिभ प्लान गरेर अगाडी बढ्दा हाम्रो सरकारले केही निर्णय तत्काल गर्न आवस्यक देखिन्छ ।
